ओलीको राष्ट्रवादी कार्ड : मिति सकिएको औषधि
– नन्दलाल खरेल
२१औं शताब्दीका डिजिटल युगका जनतालाई मिति सकिएको औषधि जस्तै ‘राष्ट्रवादी कार्ड’ले अव काम नगर्ने भएको छ । यद्यपी बारम्बार प्रधानमन्त्री ओली यही पुरानो कार्ड पटक पटक फालिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले यही जेठ १४ गते मदन भण्डारीको जन्म दिवस पारेर जसरी आफ्नो सहकर्मी नेता र भारतलाई जोड्दै आफ्नो सरकार संकटमा परेको अभिव्यक्ति दिए, त्यो अभिव्यक्ति नै उनको लागि ‘सत्ताबाट हातधुने’ संकेत देखिएको छ । प्रधानमन्त्री जस्तो गरिमामय पदमा बसेर आन्तरिक राजनीति र बाह्य चलखेललाई जोड्दै अमूर्त र उत्तेजक टिप्पणी गर्नु अत्यन्त अमर्यादीत काम हो । दुईतिहाई नजिकको बहुमत पाएर सरकार चलाउने सुनौलो अवसर पाएर पनि जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसक्दा अहिले उनी यस्तो रक्षात्मक अवस्थामा पुगेका हुन् ।
शक्तिशाली कम्युनिष्ट पार्टीका पाँच सचिवालय र १२ स्थायी समिति सदस्यहरुले पार्टी र सरकार दुवैबाट ओलीको राजीनामा मागेका छन् । सत्तारुढ नेकपामा गत वैशाखमा भएको युद्ध बिराम ठ्याक्कै दुई महिना पछि फेरी उत्कर्षमा पुगेको छ । ओलीको दोश्रो पटक सत्तारोहणपछि पार्टी भित्रबाट यती ठूलो सख्यामा सबै नेताहरु संगठीत रुपमै उनलाई एकैस्वरमा पदबाट हट्न कासन दिएको यो पहिलो पटक हो । हिजो असार १६ बालुवाटारको बैठक अगावै राष्ट्रपतिलाई भेट्न प्रधानमन्त्री ओली गएका थिए । बैठक शुरु भएपछि मात्र आए । बैठक आउन ढिला गरेको कारण अध्यक्ष प्रचण्डले बैठक शुरु गरेका थिए । प्रचण्डले बोल्दै गर्दा प्रधानमन्त्री ओली बैठकमा आएका थिए । ओलीतर्फ लक्षित गर्दै प्रचण्डको भनाई थियो ‘मैले बैशाखमा बसेको सचिवालयको बैठकमा पनि तपाईको राजीनामा मागेको हुँ, अहिले पनि माग्छु । सरकार चलाउन असफल भइसकेको छ, कम्युनिष्ट आन्दोलन नै बदनाम भयो । तपाईले भारतले हटाउन खोज्यो भनेर देश र जनताको अवहेलना गर्नु हुन्छ, देशभित्रका जनताले र पार्टीका धेरै नेताले राजीनामा मागेका छन् । अब तपाई हट्दा हुन्छ ।’ प्रचण्डले थप भनेका छन्, निर्वाचन आयोगमा नेकपा एमाले नामको दल दर्ता भएको र यो कसैको दवावमा गरिएको सूचना आएको भनिएको छ । यसको जवाफ प्रधानमन्त्री ओलीले दिनु पर्छ भनेका छन् प्रचण्डले । प्रत्युत्तरमा ओलीले जवाफ दिएका छन्, ‘तपाईहरुले मेरो विरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्नु भएको छ, खुमलटारमा बसेर रणनीति बनाएर यहाँ आउनु हुन्छ । भारतीय मिडियामा त्यही भाषामा समाचार आइरहेका छन् । दुवै तर्फका भाषा कसरी हुवहु मिल्छ ?’ प्रचण्डले ओलीको राजीनामा मागे भनेर त दिल्लीकै मिडीयाले भनिरहेका छन् नि । मैले भारतको विषयमा बोल्दा तपाईहरुलाई दुख्नु पर्ने कारण के छ ? आफ्नो अभिव्यक्ति पश्चात उनी बैठकबीचबाटै फेरी राष्ट्रपतिलाई भेट्न गए । उनी गतिलो राष्ट्रवादी कार्ड फ्याक्नको लागि सल्लाह गर्न राष्ट्रपति कार्यालय गएका हुन सक्ने संकेत देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्व माओवादीहरुलाई नबोलाई आज छलफल गरेका छन् । ओलीले नबोलाएको कारण पूर्वमाओवादी मन्त्रीहरु वर्षमान पुन, गिरीराजमणि पोखरेल, शक्ति बस्नेत र वीना मगर छलफलमा गएनन् तर पूर्वमाओवादी भएपनि ओलीको क्याम्पमा रहेका रामबहादुर थापा (बादल) र लेखराज भट्ट भने बालुवाटार गएका थिए । स्थायी कमिटी बैठकमा बहुमत सदस्यले राजीनामा मागेपछि प्रधानमन्त्री संकटमा परेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको मनोविज्ञान के छ भने नेपाली जनतालाई मैले भारत विरोधी कुरा गरे भने मलाई जनताले इश्वरीय अवतारमा मान्छन् भन्ने छ । यो उनको गलत बुझाई हो । हिजो राष्ट्रवादको कुरा गरेर सत्तामा पुगेको भ¥याङ अब पनि बनाउनु उनको भूल हो । नक्कली राष्ट्रवादीको कुरा पटक पटक जनताले मान्छन् भन्ने छैन । यो राष्ट्रवादको कार्ड ओलीको लागि मिति सकिएको औषधि जस्तो हो ।
अर्थमन्त्रीको सर्टिफिकेट छानविन गर्नुपर्ला कि ?
पटक पटक मृत्युको नजिक पुगी बाच्न सफल हुुन भएका समृद्धि जेट उडानका दुई नक्कली पाइलट मध्ये प्रथम पाइलट केपी शर्मा ओलीका अत्यन्त विश्वसनीय पात्र अर्थमन्त्रीको एकेडेमिक सर्टिफिकेट छानविन गर्नु पर्ने भएको छ । विश्वका थुप्रै देशहरुमा भैm हाम्रो देशमा पनि कोरोना भाइरसको संकट गहिरिँदो क्रममा छ । स्वास्थ्य क्षेत्रबाट सुरु भएको महामारीको आर्थिक संकटमा परिणत हुँदैछ । यस्तो अवस्थामा अर्थमन्त्रीले स्वेतपत्र जारी गरी संकटसँगै जुध्न नविनतम् आर्थिक नीति ल्याउनु पर्यो । तर अर्थमन्त्री कतै रुमल्लिरहेको जस्तो देखिन्छन् । यी अर्थमन्त्रीले ३ पटक बजेट प्रस्तुत गर्ने मौका पाएका छन् । तर दुवै पटक बजेट कार्यान्वयन गर्न असफल भए । बजेटको आकार ६ महिना नपुग्दै हरेक वर्ष समीक्षा मार्पmत आकार घटाउदै आएका छन् । अझ यसपाली त अर्थतन्त्र थिलथिलो भएको बेला आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशतको हावादारी घोषणा गरी सफेद झुटको खेती गरिरहेका छन् । जवकी कोभिड १९ को प्रभावका कारण एसियाली विकास बैंकले एसियाली मुलुकको यो वर्ष आर्थिक वृद्धिदर शुन्य दशमलव १ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको छ । केन्द्रिय तथ्यांक विभागले पनि ३ प्रतिशत नपुग्ने घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्रीले चालु खर्च समेतलाई धान्न नसक्ने राजस्वको अनुमान गरेको छ । विकास खर्च त पूर्ण रुपमा मागेर बनाउने नीति ल्याएको छ । यी सवै कारणले उनको सर्टिफिकेट छानविन गर्नुपर्ने जस्तो देखिन्छ । नत्र किन यस्तो नीति ल्याए ?
अर्थमन्त्री युवराज खतीवडालाई जति विद्वान भनेर परिचित भएपनि यिनि दलाली व्यापारकिो इसारामा नाचिरहेका छन् । उनलाई यसरी नाच्दा अरवों रुपैया प्राप्त हुने गरेको छ । उनी सिंगो मन्त्तीमण्डलकै शकुनी सावित हुदैछन् । अर्थमन्त्रीले चकलेटको राजस्वमा गरेको चकचक र विजुली गाडीमा लुँड्याएको धनराशि उनकै लागि गलपासो सावित भयो भने अव अन्यथा नमाने हुन्छ । उनले ल्याएको आर्थिक बजेटको विश्लेषण गर्दा उनले पढेर प्राप्त गरेको सर्टिफिकेट हैन कि जस्तो भान हुन थालेको छ ।
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया