कर बढाउनु नै सुर्तिजन्य पदार्थ उपभोग घटाउने उत्तम उपाय

ज्योती बानियाँ, उपभोक्ता अधिकारकर्मी

नेपालमा सुर्तिजन्य पदार्थको उपभोग घट्न नसक्नुमा अन्तराष्ट्रिय स्तरमा अनुबद्ध कानुनहरु समय सापेक्ष रुपमा बन्न नसक्नु र बनेका कानुनहरु पनि पुरानो जस्तो हुनुले पनि हो । जस्तो अहिले सुर्तिजन्य पदार्थ नियमन तथा नियन्त्रण सम्बन्धी ऐन बनेको छ । त्यसका प्रारम्भीक डाफ्टकर्ता मध्ये म पनि एक हुँ । त्यो बेला एउटा मात्रै सरकार थियो । अहिले ७५३ ओटा सरकार छ । संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानिय सरकारको सुर्तिजन्य पदार्थमा के–के भुमिका हुने भन्ने विषयमा लेखिएको छ । स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐनमा सुर्तिजन्य पदार्थको नियमन कसरी गर्ने, स्थानिय तहको भुमिका के हो भनेर लेखेको छ । त्यो अनुसारको तीनै तहलाई फिट हुनेगरी, जिम्मेवारी दिने गरी कानुन अझैसम्म बनेका छैनन् । देश संघीयतामा गयो तर सुर्तिजन्य पदार्थको नियमन सम्बन्धी कुरा अहिले पनि केन्द्रिकृत नै छ ।
पहिलो कुरा त तीनै तहको सरकारलाई जसरी हामीले जिम्मा दिएका छौ । नियमन, नियन्त्रणका लागि जिम्मा दिएका छौ । त्यो अनुरुपको ऐन–कानुन बनेनन् । पहिलो कारण यो नियन्त्रण नहुनुमा त्यो पनि छ । अर्को नेपालमा यस्तो एउटा बर्ग छ, जो सुर्तिजन्य पदार्थ उत्पादक बर्ग, सुर्तिमा काम गर्ने बर्ग छ । तीनका ठुला ठुला ज्वाइन्ट कम्पनी छन् । ती कम्पनीहरुले नीतिगत रुपमा निकै ठुलो दबाब दिएर आफनो पक्षमा निर्णय गराइरहेका छन् । त्यो कारण पनि खपतलाई नियन्त्रण, नियमन गर्न असहज भइरहेको छ ।
नेपालमा साहयक सिडियोलाई सुर्तिजन्य पदार्थको नियमन–नियन्त्राण सम्बन्धी अधिकार दिइएको छ । जुन ठाउँमा बढी सुर्तिजन्य पदार्थ खपत हुन्छ । कम्पनीहरुले साहयक सिडियोहरुसँग त्यहँी गएर पनि डिलिङ गरिरहेको देखिन्छ । उसको मुख्य काम त त्यो होइन । त्यसकारण अलि यसमा दबाब दिइरहेको जस्तो पनि देखिन्छ ।
त्यो भन्दा ठुलो कुरा कर हो । सुर्तिजन्य पदार्थमा लाग्ने कर जुन अनुपातमा बढ्नु पर्ने थियो । त्यो अनुपातमा नेपालमा बढेन । त्यसले गर्दा पनि यो समस्या विकाल भयो । अको महत्वपा कुरा उपभोक्ता सचेत भएनन् । अहिले सबैभन्दा बढी नसर्ने रोगको कारण सुर्तिजन्य पदार्थ भएको छ । क्यान्सर लगायत धेरै जसो नसर्ने रोगको कारण सुर्तिजन्य पदार्थ नै हो । हालका बर्षहरुमा बर्षेनी २७ हजार भन्दा बढीले सुर्तिजन्य पदार्थको सेवनका कारण उब्जेका रोगबाट मृत्युवरण गेका छन् ।
त्यसकारण सुतिजन्य पदार्थको सेवन घट्न नसक्नुको मुख्य कारण त उपभोक्ता सचेत नहुनु पनि हो । उसलाई मैले खाएको त हो भन्ने सलाइ पर्छ तर सेकेन्ड हयान्ड स्मोकिङ नेपालमा धेरै बढेको छ । यी सबै कारण हुँदाहुँदै पनि केन्द्रिय सरकारको दायित्व भनेको कर बृद्धि गरेर करबाट यसलाई घटाउनु थियो । तर कर त्यँही नीतिगत दबाबको कारणले गर्दाखेरी नेपालमा सुर्तिजन्य पदार्थमा बढी नभएको हो । के देखिन्छ भने खिल्ली किन्न नदिने वित्तिकै पाकेट किन्ने वित्तिकै खपत घटेको छ । कर बढाउँदा खपत घटेको छ ।
सुर्तिजन्य पदार्थ घटाउन अहिलेको मुख्य विकल्प भनेकै कर वृद्धि गर्ने, उपभोक्ता सचेतनाका लागि ब्यापक ठुलो कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने, बजारमा देखिएका गलत कृयाकलापलाई नियन्त्रण गर्ने हो । त्यत्ति मात्रै गरिदिए पनि यो धेरै हदसम्म नियन्त्रण हुन्छ । यसो हुनलाई पहिला त करबृद्धि नै हो । एउटा कोष बनाएर राखेको छ सरकारले यसको नियन्त्रणमा । तर त्यो कोष परिचालन अहिलेसम्म भएकै छैन । एक दुइ बर्ष त मन्त्रालयले चलाउने छुट्टै सुर्तिजन्य कोषको सञ्चालक समिति पनि छ कोषको । त्यसको कमजोरीको कारणले पनि समस्या भइरहेको छ ।
अरु देशहरुमा के देखिन्छ भने पुरै रिसर्च गर्ने गराउने, अनुसन्धान गराउने, जनचेतना फैलाउन मिडियालाई नै व्यापक प्रयोग गरिएको देखिन्छ । तर नेपालमा अध्ययन, अनुसन्धान, सचेतनाका लागि क्याम्पेनिङ हुन सकिरहेको छैन । फलत यसको नियमन तथा नियन्त्रण प्रभावकारी भएको छैन ।
नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठान (एनडीआरआई)का अनुसार बार्षिक ४० अर्ब आर्थिक क्षती सुर्तिजन्यले गर्दै आएको छ । देखिने भयो त्यो । नदेखिने दिर्घकालिन क्षती धेरै छ । सुर्तिजन्य पदार्थको बहुआयामिक क्षतीको कुरा गर्दा मान्छेको मुल्य हुदैन । एउटा मान्छेलाई सुर्तिजन्यको कारण फोक्सोको क्यान्सर लाग्यो भने जिन्दगरीभर उसको घरबार जम्मै जान्छ । त्यसको खतीको हिसावै छैन । त्यसले समाजमा, परिवारमा त्यत्तिकै असर पार्छ ।
त्यसकारण नसर्ने रोगको कुख्य कारण सुर्तिजन्य पर्दाथ नै हो । यसले जनजिवनमा अत्याधिक क्षती गरिरहेको छ । राज्यलाई घाटा त हुदै हो । त्यो भन्द्या बढी ब्यक्तिका उपचारमा हुने क्षती त कति छ कति । यहाँ त एउटा वा दुइ ओटा क्यान्सर हस्पिटल होइन् धेरै क्यान्सर हस्पिटल चाहिने भएको छ । अवथाविकाल बन्दै गइहेको छ ।
हाम्रो उपभोक्ता अधिकार मञ्चले पनि लामो समय देखि तिजन्य पदाथ नियमन तथा नियन्त्राका लागि कानुन बनाउन सहजता गरेको छ । उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रम गरिरहेका छौ ।
समयानुकुल ऐन, नियम बनेनन् स्थानिय, प्रदेश र केन्दिइ तीनै तहमा । कर बृद्धि भएन, सचेतना कार्यक्रम भएन, प्रभावकारि नियमन भएन । अनुसन्धानका कामहरु भएनन् । यी कारणले गर्दा सुर्तिजन्य पदार्थको उपभोग भयावह छ । सुर्तिजन्य पदार्थ आज खाएर आजै असर हुने होइन, यसको असर १०–२० बर्ष पछि पर्ने हो ।
सरकारले सुर्तिजन्य पदार्थबाट उपभोक्तामा गरेको असरको व्यवास्था गरिरहेको छ । यसलाई प्राथमिकतामा राखेर सुर्ति सेवनलाई घट्उन आवश्यक पहल देखाउन सकेको छैन । उपभोक्ता सरकार र सुर्ति उत्पादक दुवै पक्षको स्वार्थको घेराबन्दीमा मारमा परेका छन् । उपभोक्ता पनि सुर्ति सेवनबाट हुने गम्भिर हानी–नोक्सानी बारे सचेत हुन सकेका छैन । सुर्ति सेवनले स्वास्थ्यमा पर्ने प्रतिकुल असरबारे उनीहरुमा सचेतना देखिदैन । फलस्वरुप सुर्ति सेवनकै कारण क्यान्सर लगायतका जटिल रोगका विमारीहरु बढिरहेका छन् । सरकारले क्यान्स रोगीलाई एक लाख दिएर झारा टारिरहेको छ । तर सुर्तिसेवन नै बन्द गराएर यस्ता रोग र रोगीहरु घटाउनेतर्फ सोचेको छैन । अहिलेको कोरोना माहामारीमा पनि धेरै जसो सुर्ति सेवनका कारण मुटुरोग, फोक्सो रोग लागेकाहरु नै यस प्रकोपको बढी सिकार भइरहेका देखिन्छन् । त्यसकारण यस्तै प्रकोपको घडीमा यस्ता हानीकारक, शरिरनाशक पदार्थहरुको सेवन घटाउनेतर्फ सरकारको मुल ध्यान हुन जरुरी छ । सरकारले ठोस रुपमा त्यसतर्फ कदम चालोस् ।
(उपभोक्ता अधिकारकर्मी बानियाँसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)

प्रकासित मिति २०७८–२–६