किन रोकियो मोर्चासँग वार्ता ?

काठमाडौं–१२ असार

संघीय गठबन्धनले राजधानीकेन्द्रित आन्दोलन थालेपछि सरकारले २६ वैशाख, १० र ३० जेठमा पत्र पठाएर वार्तामा आउन आग्रह गरेको थियो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जायज माग पूरा गर्न सरकार तयार रहेको भन्दै पछिल्लो पत्राचार गरेपछि मोर्चाभित्र वार्तामा जाने र नजानेमा विवाद भएको छ । आन्तरिक विवादले मोर्चा वार्तामा नआएको सरकारको बुझाइ छ ।

आन्दोलनमा घाइते भएकालाई सरकारले ३२ लाख उपचार खर्च दिने निर्णय गरेको छ । मोर्चाले ४२ लाख माग गरेको थियो । घाइतेहरूले अहिलेसम्म करिब २४ लाख बुझिसकेको र दश लाखजतिको छुट्टै चेक तयार भएको कानुनमन्त्री अग्नि खरेलले बताए । घाइते भएको प्रमाण लिएर आउनेबित्तिकै गृह मन्त्रालयबाट भर्पाई गरेर रकम बुझ्न सक्ने उनले बताए  ।

संघीय गठबन्धनलाई वार्तामा बोलाउँदा थप समस्या आउन सक्ने निष्कर्षमा सरकार छ । गठबन्धनलाई बोलाउँदा तमुवान, मगरात, थरुहट, लिम्बुवान, किरात, शेर्पा, नेवा:, ताम्सालिङलगायतले फेरि आन्दोलन गर्न सक्ने बुझाइ सरकारको छ । २९ दलीय संघीय गठबन्धनमा मधेसी मोर्चामा आबद्धबाहेक सबै दल जातीय पहिचानसहितको संघीयताका पक्षधर रहेको विश्लेषण पनि सरकारको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्र, राष्ट्रियता, संविधान र कानुनले दिएका हक–अधिकारको प्रयोग गर्दै सहमति खोज्न मोर्चालाई आग्रह गर्दै आएका छन् । ओलीले विगतका पत्राचारमा भएका कमी–कमजोरी र प्राविधिक कुरालाई आधार मानेर वार्ता नअड्काउन मधेसी दलहरूलाई आग्रह गरेका छन् । उनले ३० जेठमा लेखेको पत्रमा भनेका छन्, ‘प्राविधिक कुरालाई आधार मानेर वार्ता अड्काउने काम नगरौँ । राष्ट्र तपाईं–हाम्रो समस्या हो । जायज माग पूरा गर्न लचिलो छु ।’ तर, वार्ताको विषयमा मधेसी मोर्चा विभाजित भएकाले समस्या आएको सरकारको बुझाइ छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।