किसानलाई बैकसँग काम गर्नसक्ने वित्तिय शिक्षाको खाँचो छ’–नेकपा स्थायी कमिटि सदस्य शाहसँग अन्तर्वार्ता

गणेश शाह, 
स्थायी कमिटि सदस्य–नेकपा एवं पूर्वमन्त्री

१) नेपालको कृषिमा प्रविधिको अवस्था कस्तो छ ? प्रविधिको प्रयोग बढाउनु कत्तिको खाँचो छ ?

नेपालको कृषि क्षेत्रमा न्युनतम प्रविधिको मात्र उपयोग छ । जुन स्तरमा हुनुपर्ने हो त्यो अनुसार हुन सकिरहेको छैन । कृषिमा प्रविधिको उपयोग ३ किसिमले हुनुपर्छ । पहिलो उत्पादनको लागि । उत्पादन भन्दाखेरी पम्पिङ, खनजोतका क्रममा प्रविधिको प्रभावकारी प्रयोग छैन । अझैपनि आकासे पानीको भरमा खेतीको कुरा गछौ हामी । नेपालको कृषि क्षेत्रमा कृषि श्रमिकको समस्या अत्यन्तै टट्कारो छ । अर्को कृषि उत्पादनको प्रशोधनमा पनि हाम्रो प्रविधिको उचित प्रयोग छैन । नगदे वालीहरु जस्तो कफि होला, अदुवा होला जे–जे छन् त्यसको प्रशोधनमा सामान्य सफाइ समेतमा प्रविधि प्रयोग भइराखेको हुदैन । अर्को उत्पादन पछिको प्रविधिको प्रयोग हो । त्यसमा कोल्डस्टोर भयो, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा ट्रान्सपोर्ट गर्नुपर्ने कुराहरु भए ।
तुलनात्मक रुपमा कृषिमा विधिको प्रयोग त बढेको हो । खासगरेर दिर्घकालिन कृषि रणनीति र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण योजना आएपछि कृषिको आधुनिकिकरण र प्रविधि प्रयोगको नीति चाँही सरकारले ल्याएको छ । नीतिगत केही मात्रामा कामहरु भएका छन् । तर अहिले कोभिड–१९ आए पश्चात धेरै नेपालीहरु स्वदेश फर्किरहेका छन् । तिनीहरुले जुन नयाँ सिपहरु विदेशमा सिकेको छ । उनीहरुले देशमै कृषिमा काम गर्ने होभने कृषिलाई अघि बढाउन सकिन्छ । खासगरी म पशुपालन र खेतीपातीलाई दुइओटा पाटाको रुपमा हेर्छु । नेपाल फर्किएर आएका कृषि मजदुरहरुलाई कृषि क्षेत्रमा आर्कषित गर्न सकिन्छ । अहिले त कृषि मजदुर पनि र कृषक पनि एकै व्यक्ति भएको देखिन्छ । स्वरोजगारमुलक कृषि छ हाम्रोमा । व्यवसायिक छैन । स्वरोजगारमुलक कृषकले आफु पनि काम गर्छ र उसले ८–१० जनासम्मलाई सहयोगीको रुपमा रोजगारी पनि दिन्छ । हिजो जे भएपनि अब नेपालमा आत्मनिर्भर हुनेगरी कृषिमा लाग्नुपर्छ ।
कृषि मेसिनरीहरु त्यो सबै हामीले बाहिरबाट ल्याउने गर्छौ । अव त्यसमा पनि हामी आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ । त्यसले गर्दा ठुलो पैसा हाम्रो वाहिर नै गइरहेको छ ।
यसरी हामी ९० प्रतिशत जसो कृषि मेसेनरी बाहिरबाट आयात गरिरहेका छौ । त्यसकारण नेपालमा अहिले कृषिको आधुनिकिकरण गर्न र यान्त्रिकरण गर्नका लागि नेपालमै हामीलाई चाहिने कृषि मेसेनरीहरुको विस्तारै उत्पादन तिर जानुपर्छ । लक्ष्य उत्पादन नै गर्ने त्यो नसके कम्त्तिमा एसेम्बलिङ गर्नेतर्फ हामी जानुपर्छ । पहिले हाम्रै नेपालमा टेलर लगायत धेरै कुराहरु बन्थे । यसमा सरकारको नीतिगत ध्यान केमा जानुपर्छ भने हामी धेरै कुरामा टेन्डर गरेर एकैचोटी गरेका छौ नि । त्यो होइन कि बनाउनु तिरको लक्ष्य उदेश्य लिएर हिँड्नु पर्छ । त्यसका लागि जनशक्ति, त्यही अनुसार औधोगिकरण गर्नुपर्छ । अर्को के छ भने कृषिमा नविकरणीय उर्जाको उपयोग गर्नेतिर जानुपर्छ । तपाइ मोदीजीको भाषण सुन्नुहुन्छ भने भारत बर्षमा अहिले जति डिजेलबाट पम्पिङ सेटहरु छन् किसानहरुका सबै सोलारबाट चलाउने भन्ने प्रकारको भाषण गर्नुभयो । त्यसैले नेपालमा अब हामी नविकरणीय उर्जाको प्रयोग पनि कृषि क्षेत्रमा उपयोग गर्नेतिर जानुपर्छ । किनभने पहिले उर्जा हुन्छ । त्यसपछी मसिन हुन्छ । अनि सञ्चालन हुन्छ । त्यसैले सम्भव हुँदासम्म हामीले बढी भन्दा बढी नविकरणीय उर्जाको उपयोग गर्नु राम्रो हुन्छ ।

२) यसै बर्ष पनि बजेटको नीति कार्यक्रममा कृषि पहिलो प्राथमिकतामा छ । तर बजेट विनियोजन हुँदा यसलाई छैटौ प्राथमिकतामा राखिएको छ । यसरी कृषि क्रान्ति होला त ?

कृषि अभियानमा लागेका हामीहरुले यस विषयमा कुरा उठाउँदै आएका छौ । यस विषयलाई पहिलो त संविधानदेखि नै हेर्नुपर्छ । संविधानमा नेपालमा खाद्य सम्प्रभुताको ग्यारेन्टी गरेको छ । त्यसपछी नेपाल सरकारले २० बर्षे कृषि रणनीति ल्यायो । तर रणनीति अनुसारको बजेट विनियोजन भएन भनेर हामीले पटक पटक आवाज उठाएका छौ ।
कृषिमा विविधिकरणको खाँचो छ । मैले जहिले पनि भन्छु कृषिमा विविधिकरण गर्दा नवप्रर्वतनको ठुलो आवश्यकता पनि छ । हिजोसम्म कृषि भनेको माटोबाट मात्र हुन्छ भन्यौ । तर अहिले त धेरै तला नभएपनि दुइ तल्लासम्म कृषि गरिन्छ । अर्को हाइड्रोक्रोनिक्स आइरहेको छ ।
जस्तो कृषि र वनको दुइओटा वेग्लै विश्वविधालय छन् । हाम्रो पढाइमा कृषिको विविधिकरण,जैविक विविधतालाई धेरै ख्याल गर्नुपर्छ । कृषिलाई समष्टीगत रुपमा बुझ्ने, त्यसलाई दृटिगत गर्ने र त्यही अनुसार मुलुकलाई सम्बृद्ध बनाउने तिर अझैपनि विस्तृत छलफल हुनै सकिरहेको छैन । पहिलो त पार्टीको नेतृत्व भित्र (शासकपार्टी मात्र होइन सबै ं) र कृषिमा काम गर्ने व्युरोक्रयाट्स यो दुइ ओटैले कृषिमा तुलनात्मक लाभको क्षेत्र हेर्नुुपर्छ । पहाडतिर पनि वैज्ञानिक तवरले अध्ययन गर्ने बिषय छन् । जस्तो चिनीेको कुरा गर्दा सुगर मिलले बन्द गरिदिने र चिनीमा जहिले पनि घोटलाबाजीको कुरा आउने गर्छन् । अहिले विस्तारै हेर्नुहुन्छ भने हामीले मह उत्पादन बढावा गर्न सक्यौ भनेपनि धेरैकुरो समाधान र मह स्वास्थ्यका लागिपनि लाभदायक छ । विविधिकरण के हो भन्दा आजका मान्छेहरुले खाने कुरा र हिजाका मान्छेहरुले खाने कुरा धेरै फरक छन् । जिवन पद्धति नै फरक भइसक्यो । अहिले पौष्टिकलाई ध्यान दिन्छौ । हिजो पनि खान्थ्यौ हामी तर पौष्टिकताका कुरा कम बुझ्थ्यौ । अहिले सन्तुलित भोजनको आवश्यकता महत्ववोध हुदै गएको छ । मैले नगरपालिकाका मेयरहरु भेट्दा भन्छु तपाइले हरेक बच्चालाई ‘सप्सिडाइज’ दुध दिनसक्नु हुन्छ । किनभने त्यो बच्चालाई दुध खुवाएर लगानी गर्ने भनेको के मुलुकलाई २० बर्षपछि सम्बृद्ध बनाउने कुरा हो । किनभने दुध खाने वित्तिकै उसको प्रतिरोधक क्षमता, काम गर्ने क्षमता, शारिरिक विकास सबै बृद्धि हुन्छ । धेरै देशहरुले यस्ता कुराहरु गरिरहेका छन् । कृषि उत्पादनलाई बजारिकरण गर्ने हाम्रो सोच छ । म भन्छु यसको सामाजिकरण गरौं । हाम्रो उत्पादनलाई हाम्रै समाजमा जहाँ जरुरी छ त्यहाँ सरकारले पु¥याउनु पर्यो । कृषिको बजारिकरण जनताको लागि हुनुपर्यो ।

अघि तपाईले उठाउनु भएको कृषिको बजेट एक त स्थानिय तहमा जानुपर्यो । स्थानिय सरकारले आफनो उत्पादनलाई अर्थात धादिङको चिजलाई काठमाण्डौ नै ल्याउनु पर्ने या हुम्ला या मुताङको पनि यही काठमाण्डौमै आउनुपर्छ भन्ने छैन । सम्भव छ भने देशभित्र नै गरौं । पहिले हाम्रो आधारभुत आवश्यकता पुरा गरौं । त्यतातिर पुर्ती गर्नका लागि सरकारले बजेट बढाउनु पर्छ । कृषिमा जति प्राथमिकता भएपनि शब्दमै सिमित छ । त्यसको मुल कारण नेपालको अन्तिम २० बर्ष किसान आन्दोलन नै मथ्थर भएर हो । किसानका आवाजहरु मुखरित हुन सकेन । अहिले कम्युनिष्ट सरकार छ । यसले किसानका साना साना समस्या केलाएर त्यसलाई सम्बोधन गर्न जरुरी छ । सहयोग गर्न जरुरी छ । त्यो हाम्रो सरकारले गर्न सकेको छैन । अहिले पनि हाम्रो कृषि बजारिकरणमा दलाल र बिचौलियाको भयंकर ठुलो दबदबा छ । वाणिज्य विभागको अनुसार सबैभन्दा बढी बिचौलिया तरकारीमा रहेछ । ९ तहसम्म विचौलिया रहेछ । यसर्थ सरकारले कृषिको उत्पादन, संकलन, पोष्ट हाभेष्टिङ गरेर बजारिकरणमा ध्यान दिन जरुरी छ । अनुदानको बारेमा धेरै कुरा उठेका पनि छन् दुरुपयोग भन्ने खालका । त्यसमा धेरै ठुलो लिकेज र सिकेज भएको छ । त्यसकारण अनुदानलाई केन्द्रिकृत भन्दा पनि विकेन्द्रिकृत गर्न जरुरी देखिन्छ । सरकारले अग्यानिक मल बनाउने एउटा कमिटि बनायो । कर्णाली प्रदेशलाई अग्यानिक प्रदेश बनाउने भन्छ । सायद गण्डकी प्रदेश पनि घोषणा भएजस्तो लाग्छ । स्मार्ट कृषिका कुराहरु भए । घोषणाहरु धेरै भएका छन् । त्यो अनुसारको बजेट, प्राविधिक जनशक्ति र त्यसलाई ब्यवस्थापन गर्ने निकाय भएन । कृषि भित्र सबैभन्दा कमजोर पक्ष प्रविधि भन्दा ब्यवस्थापकीय, प्रशासकीयको धेरै ठुलो अभाव छ । एग्रो कृषि अर्थशास्त्रीहरु अहिले छन् । तर कृषिको व्यवस्थापन पढ्ने धेरै कम छन् ।
समग्रमा भन्दा नेपालीको कृषिक्षेत्र अन्तिम २० बर्षयता विरामी अवस्थामा छ । कृषि क्षेत्र धेरै समस्याग्रस्त पनि छ । आजभोली कृषकको छोरो भन्न पनि मान्छेले लाज मान्न थालेका छन् । कृषि पेशा गर्छु भन्यो सम्मानित पेशा नहुने, कृषक भएर कहिँ गयो भने सम्मानको सट्टा हीनताबोध हुनुपर्ने अवस्था छ । त्यसकारण म भन्छु कृषिक्षेत्र विरामी अवस्थामा छ । अर्को समस्यालाई गहिराइमा नबुझेर अघि बढेपछि जो मन्त्री भएपनि काम गर्न सक्दैन । हामी पपुलर नारा दिन्छौ । दुइ बर्षमा यो आत्मनिर्भर, त्यो आत्मनिर्भर भनेर मात्र हुन्छ र ? । त्यसकारण कुनैपनि क्षेत्रको पुर्नर जिवनदिने हो भने संस्थागत संरचनामा परिवर्तन गर्नुपर्ने धेरै ठुलो आवश्यकता छ । यो क्षेत्रमा अनुसन्धान र नवप्रर्वतनको ठुलो खाँचो छ । कृषि क्षेत्रलाई हेरविचार गर्नका लागि जवसम्म राजनीतिक पार्टीले गरिम्भरतापूर्वक लिँदैन । तबसम्म यस क्षेत्रको प्रगती हुदैन ।

३) कृषि क्षेत्रमा नीजि क्षेत्रको व्यवसायिक लगानी र उद्यमशीलताको अवस्थालाई कसरी मुल्याङकन गर्नुहुन्छ ?

उद्योग वाणिज्य अन्र्तगत कृषि उद्यम केन्द्र भएको कुरा सबैलाई थाहा छ । नेपालको कृषिलाई अलिकता व्यापकतामा र गहिराइमा बुझिएको छैन । कृषिको मेरुदण्ड भनेको साना र मझौला किसान हुन् । त्यसैले हामीले साना र मझौला किसानलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ । तरसँगै ठुला व्यवसायिक ढंगले लगानी गरेका किसानलाई पनि प्रोत्सहन त गरिनु नै पर्छ । कमसे कम उहाँहरु यसरी क्रमश कृषिमा लगानी बढाउँदै गर्दा यस क्षेत्रका समस्याहरु बढी उज्जागर हुन थालेका छन् । यस क्षेत्रमा ठुलो लगानी गर्न चाहनेहरुले राम्रोसँग अनुसन्धान गरेर अघि बढ्न जरुरी छ । सरकारको तर्फबाट नीतिगत पनि र कार्यक्रमिक हिसावले पनि कृषिलाई माथी उठाउने, कृषकलाई अघि बढाउने काम भएको छैन ।

४) बैक–वित्त क्षेत्रको कृषिमा लगानीको अवस्थालाई कसरी हेर्नु भएको छ?

नेपाल सरकारले कृषिमा लगानी गरेन भने जरिवाना गर्ने कुरा राखे । नेपालका बैकहरुले जरिवाना तिरे । तर कृषिमा लगानी गर्न रुचाएनन् । अहिले फेरी सरकारले कृषि विकास बैकलाई कृषिका लागि लिड बैक बनाएर कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउने नीति ल्याएको छ । त्यो स्वागतयोग्य छ । नेपालको कृषि धानेको साना एवं मझौला कृषकले नै हुन् । कृषिमा लगानी गर्ने बैंकरहरु जो छन् उहाँहरुले सानासँग गाह«ो भएपनि मझौला किसानसँग काम गर्नु भयो भने त्यो मझौला कृषकले विस्तारै साना कृषकलाई पनि एक अर्काबीचको सहयोग सहकार्यको वातावरण बन्नसक्छ । साना साना लगानीमा नेपालको बैकरहरुको मलाई त क्षमतै छैन जस्तो पनि लाग्छ । या त हाम्रो समाजको क्षमता छैन । बैक झन्झटिलो भनेर पनि नगएका हुनसक्छन् । किसानमा कसरी वित्त शिक्षा पुराउने, कसरी बैकसँग काम गर्ने भन्नेमा पनि ध्यान दिन जरुरी छ ।

प्रस्तुती : रिसब गौतम
प्रकासित मिति २०७७–५–११