कुन-कुन वाणिज्य बैंकले पुर्‍याए ८ अर्ब पुँजी ?

काठमाडौं ८ फागुन

नेपाल राष्ट्र बैंकको पुँजी वृद्धि योजनाअनुसार तीनवटा वाणिज्य बैंकले मात्रै निर्धारित पुँजी पुर्‍याएका छन्। राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेको समय सीमाभन्दा अगावै पुँजी पुर्‍याउने बैंकमा दुईवटा सरकारी र एक निजी बैंक छन्। राष्ट्र बैंकले आउँदो असारमसन्तासम्म सबै वाणिज्य बैंकलाई आठ अर्ब चुक्ता पुँजी पुर्‍याउन निर्देशन दिएको छ। अहिलेसम्म कृषि विकास बैंक, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको चुक्ता पुँजी आठ अर्बभन्दा माथि पुगेको छ। ती बैंकहरूको चुक्ता पुँजी क्रमशः १० अर्ब ३७ करोड, आठ अर्ब ७० करोड र आठ अर्ब ५८ करोड छ। राष्ट्र बैंकले २०७४ असार मसान्तसम्म सबै वाणिज्य बैंकलाई आठ अर्ब चुक्ता पुँजी पुर्‍याउनुपर्ने वाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ। २८ वटा वाणिज्य बैंकमध्ये १२ वटाको चुक्ता पुँजी पाँच अर्बभन्दा माथि छ भने सातवटा बैंकको चार अर्बभन्दा माथि छ। बाँकी ६ वटा बैंकको चुक्ता पुँजी चार अर्बभन्दा कम छ। गएको माघसम्म वाणिज्य बैंकहरूको वित्तीय प्रतिवेदन हेर्दा चुक्ता पुँजी वृद्धि योजनामा सबैभन्दा कमजोर जनता र कुमारी बैंक देखिएका छन्। गएको पुस मसन्तासम्म ती बैंकहरूको क्रमशः दुई अर्ब ३० करोड र दुई अर्ब ६९ करोड चुक्ता पुँजी छ। राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार चुक्ता पुँजी पुर्‍याउन बैंकहरूले बोनस सेयर, हकप्रद सेयर तथा फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) निष्कासन गर्न बैंकहरू कस्सिएका छन्। पछिल्लो समय पुँजी वृद्धि योजनामा सहभागी हुने निर्णय गरेको विदेशी लगानीमा सञ्चालित स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले एफपीओबाट चुक्ता पुँजी पुर्यानउने योजना बनाएको छ।

राष्ट्र बैंकले गएको वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत २०७४ असारसम्ममा वाणिज्य बैंकले ८ अर्ब, विकास बैंकले २ अर्ब ५० करोड, ४ देखि १० जिल्लामा कार्यक्षेत्र भएका विकास बैंकको १ अर्ब २० करोड, १ देखि ३ जिल्ले विकास बैंकको ५० करोड पुग्नुपर्ने बताएको थियो। राष्ट्रियस्तरका र ४ देखि १० जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका वित्त कम्पनीको ८० करोड र १ देखि ३ जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका वित्त कम्पनीको चुक्ता पुँजी ४० करोड रुपैयाँ पु‍र्यादउनुपर्ने घोषणा गरेको थियो। चुक्ता पुँजी चारदेखि २५ गुणाले बढाउनुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्णय उल्ट्याउन केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक तथा व्यवस्थापक तीव्र लविङमा लागेका थिए। पुँजी पुर्‍याउने हैसियत भएका ठूला बैंकका प्रवर्द्धकसमेत रहेका केही औद्योगिक घराना पनि यो प्रावधानलाई खुकुलो बनाउनुपर्नेमा लागेका छन्। तर, राष्ट्र बैंकले व्यवस्था फेरबदल नगरेका कारण बैंकलाई आगामी असारसम्म आठ अर्ब चुक्ता पुँजी पुर्याबउन दबाब परेको छ। डेढ वर्षमा खासै प्रगति गर्न नसकेका बैंकहरूले निर्धारित समय सीमाभित्र राष्ट्र बैंकले तोकेको पुँजी पुर्‍याउन नसक्ने अवस्था देखिएको हो। यो घोषणा हुनुअघि वाणिज्य बैंकको २ अर्ब, राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकको ६४ करोड, फाइनान्स कम्पनीको २० करोड र एक जिल्ले विकास बैंकको न्यूनतम चुक्ता पुँजी १ करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेलले निर्धारित समयसीमाभित्र पुँजी वृद्धि गर्न नसक्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कारबाही गरिने बताए। निर्धारित सयम सीमाभित्र मापदण्डअनुसार पुँजी वृद्धि गर्न नसक्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकको निर्देशिकाले व्यवस्था गरे बमोजिम लाभांश बाड्न रोक लगाइनेछ। यसैगरी, निक्षेप संकलन तथा कर्जा प्रवाहमा रोक लगाउने, शाखा विस्तार गर्न नपाउने जस्ता कारबाही प्रक्रियालाई अघि बढाइनेछ । अन्नपुर्ण पोस्टमा समाचार छ ।