कृषिमा लगानी र उत्पादन बढाउन सकिए अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ

दिपक मलहोत्रा

कोभिड १९ ले कृषि क्षेत्रको आत्मनिर्भरताका सम्बन्धमा हामीलाई निकै ठूलो पाठ सिकाएको छ । मुलुक कृषिप्रधान भनिए पनि नेपालमा चाहिने कृषिवस्तुहरु आज पनि ठूलो मात्रामा आयात भइरहेका छन् । स्थानीय कृषि उत्पादन यहाँको आवश्यकता धान्न पर्याप्त छैन । कोभिडको बेलामा भारत र चीनका नाका बन्द भए ।

खासगरी चीनतिरका नाका लामो समय बन्द हुँदा सीमामा अड्किएका धेरै सामानमा क्षति पुग्यो, करोडौं मूल्यको स्याउ कुहिएर खेर गए । कृषि वस्तुहरुको आयात रोकिँदा काठमाडौं र अन्य सहरी इलाकामा दैनिक उपभोग्य सामाग्रीको मूल्य अकाशियो ।

यी घटनाले हामीलाई अत्यावश्यक वस्तुमा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भन्ने पाठ सिकाएका छन् । पर्याप्त कृषिजन्य सामग्री हाम्रै देशमा उत्पादन भइदिएको भए अरु मुलुकसँग यतिधेरै परनिर्भर हुनुपर्ने थिएन । नेपाललाई कृषिप्रधान देश भन्छौं तर हाम्रा नीति, गतिविधि तथा कार्यक्रमहरुले यो मान्यतालाई आत्मसाथ गरेर अघि बढ्को देखिँदैन ।

माओवादी द्वन्द्वको परिणाम

वि(सं.  २०५२ मा सुरु भएको माओवादी द्वन्दको चपेटामा परेपछि गाउँको युवा पुस्ता सहर पलायन हुन थाल्यो र खाडी मुलुकसँगै भारत पुग्यो । माओवादी द्वन्दअघि हामी कृषिवस्तुमा धेरै हदसम्म आत्मनिर्भर थियौं । हाम्रो समाजको संरचना नै स्थानीय उत्पादनमा बढी निर्भर थियो । मानिसहरु बाह्य विश्वका खानपान र रहनसहनसँग खासै परिचित थिएनन् । समाज परम्परागत शैलीमा चलेको थियो ।

माओवादी इन्दले उचाइ लिँदै जाँदा गृहयुद्धको अवस्थातर्फ मुलुक अग्रसर हुने जोखिम बढ्न थाल्यो । युवाहरुले आफ्नो भविष्य अन्योलमा परेको महसुस गर्न थालेका थिए । ठीक त्यही बेला सरकारले  सबै जनताका लागि राहदानीको सुविधा उपलब्ध गरायो । फलस्वरुप युवाहरुको विदेशिने लहर आयो, जुन अझै थामिएको छैन । त्यही युवा पलायनका कारण बढेको रेमिट्यान्स आयले द्वन्द्वको जर्जर परिस्थितिमा पनि अर्थतन्त्रमा प्राण सञ्चार गराइराख्यो ।

युवा पलायनले विदेशी पैसा त भित्रियो तर सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा भने नराम्रो प्रभाव पायो । गाउँघर रित्ता भए । ज्येष्ठ नागरिक र बालबालिका मात्रै रहे । युवा शक्ति बाहिरिएपछि खेतबारीमा काम गर्ने  मान्छे भएनन् । बाँकी रहेकाले पनि आफूले सक्ने खेतीसमेत गर्न चासो दिएनन् । श्रमिक अभावले उत्पादन लागत बढ्दै गयो । विदेशबाट पैसा आउन थालेपछि खेतीपाती छाडेर बजारबाटै सामान किनेर उपभोग गर्ने संस्कृतिको विकास हुन थाल्यो ।

उत्पादनमा ह्रास हुँदै जाने, बाह्य आम्दानी बढ्ने र बजारमा आधारित उपभोग खर्च अकासिँदै जाने प्रवृत्तिले नेपालमा कृषिजन्य सामग्रीको आयात बढ्न थाल्यो । कृषिजन्य उत्पादनमा हाम्रो परनिर्भरता बढ्न थाल्ने प्रस्थान विन्दु माओवादी द्वन्द्व नै थियो । अहिले  पनि रेमिट्यान्समा निर्भर भएर आयातित कृषि वस्तुको उपभोग गर्ने सिलसिला जारी नै छ।

आजको दिनमा हामी देशलाई चाहिने अधिकांश सामग्री विदेशबाट आयात गरेरै पुर्याउँछौं । आउने दिनमा कसरी यो परनिर्भरताबाट मुक्ति पाउने वा आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने भन्ने प्रश्न अब टड्कारो भएको छ। हालैको कोभिड महामारीको प्रकोप र यसले अर्थतन्त्रमा पारेको असरले यस सवालको उत्तर खोज्न निकै हतार भइसक्यो भन्ने देखिन्छ।

वास्तवमा भन्दा हामीलाई कोभिडले सही लयमा फर्कन झकझक्याएको  छ । तर यसरी विपद्ले सिकाएको पाठ हामीले कति सिक्छौं भन्ने हेर्न भने बाँकी नै छ।

आत्मनिर्भरताको चेष्टा

हामी एकैपटक सबै कुरामा आत्मनिर्भर बन्न सक्दैनौं । यसका लागि क्रमबद्ध योजनामा काम गर्नुपर्छ । पहिलो चरणमा छनोटमा परेका केही उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने योजनाअनुसार सरकारले नीतिनिर्माण गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्र यसमा सघाउन तयार छ। उ त सदैव सरकारको सही नीति र कार्यक्रमको प्रतिक्षामा हुन्छ ।

हाम्रो ‘आइएमएस ग्रुपले पनि कृषिमा लगानी गर्ने घोषणा गरेको छ। यद्यपि लगानीको घोषणा नै पूर्णसमाधान होइन । हामीले आआफ्नोबक्षेत्रबाट उत्पादन बढाउने जमर्को गर्नुपर्छ । जेजस्ता वस्तु विदेशबाट आयात गरिरहेका छौं, त्यस्ता वस्तु नेपालभित्रै किन उत्पादन नगर्ने भनेर हामीले कम्मर कसेर लागेका छौं । देशको आवश्यकताअनुसारकोबउत्पादनमा हाम्रो पनि देन हुनुपर्छ भन्ने मान्यताले कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउने योजना अघि सारेका हौं ।

यसका लागि हामीलाई युवा जनशक्तिको खाँचो पर्छ । अहिले पलायन भएको ठूलो युवा जमातलाई नेपालमा फर्काउनु आवश्यक छ । त्यसो गर्न मलेसिया वा साउदी अरबमा गएर एक जना नेपालीले कमाउने पैसा बराबरको मूल्य हामीले नेपालभित्रै दिन सक्छौं की सक्दैनौं ? के गरियो भने त्यो स्तरको श्रमको मूल्य देशभित्रै दिनसक्ने वातावरण तयार हुन्छ ? यस्ता सवालहरुको उत्तर जति चाँडो खोज्न सकियो र समाधान दिन सकियो त्यसले त्यत्ति नै छिटो लगानीका लागि मार्गप्रशस्त गर्छ।

कृषिमा नवीन प्रविधि भित्र्याएर युवालाई प्रविधिमैत्री बनाउने हो भने यहाँको कृषि क्षेत्रबाट नै विदेशमा कमाउने जति पैसा आर्जन गर्न सक्ने वातावरण बन्नसक्छ । त्यसो गर्न सकियो भने नेपालीहरु विदेश जान पनि कम हुन्छ । जनशक्तिको अभाव पनि हुँदैन । दोस्रो कुरा राज्यको दायित्व हो । आजको दिनमा पनि कृषिमा कुरा गर्न सजिलो छ । तर काम गर्न असजिलो । बाटोघाटो, मलखाद र बजारजस्ता विभिन्न समस्याहरु यथावत् छन् । यसका लागि सरकारले ठूलो मात्रामा सहुलियत दिनुपर्छ । जसरी अहिले सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराइएको छ, त्यसरी नै भौतिक पूर्वाधार र बजार एवं न्यूनतम मूल्यको सुनिश्चितताजस्ता कुरामा पनि सहुलियत र सहयोग गर्नुपर्छ।

कतिपय ठाउँमा अहिले पनि कृषकले उत्पादन गरेका वस्तुले बजार नपाएर यत्तिकै कुहिएर जाने अवस्था छ । उत्पादनलाई बजार र उपभोक्तासम्म पुऱ्याउने वितरण प्रणाली निर्माण गर्नमा सरकारले भूमिका खेल्नुपर्छ । त्यसपछि होस्टेमा हैंसे गर्न निजी क्षेत्र तयार भइसकेको छ । यी दुई कुरामा अघिबढ्न सकेको अवस्थामा हामीले प्रमुख कृषि उत्पादनमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन सक्छौं ।

नीतिगत परिमार्जनको आवश्यकता

सहुलियत कर्जा एउटा पाटो हो । यसमा केही काम भएको छ। त्यसमा पनि सीमा बढाउनु आवश्यक छ । ठूलो पूँजी लगानी गर्न खोज्ने हो भने अहिले पनि पर्याप्त लगानी जुट्दैन । निश्चित सीमाभन्दा बढी कर्जामा ब्याज सहुलियत पाइँदैन । ठूला व्यापारिक घरानाको प्रवेशपछि यस्ता कर्जाको निरीक्षण तथा अनुगमन पनि गर्नुपर्छ । कृषिका लागि भनेर लिएको सहुलियत कर्जालाई अन्यत्र लगानी गर्ने अवस्था आउन दिनुहुँदैन ।

त्यसबाहेक हामीले सुन्दै, देख्दै र भोग्दै आएको कुरा हो मलको अभाव । मल किन्नका लागि किसानले रातभर लाइन बस्नुपर्ने अवस्था छ ।

सरकारले बेलैमा यस्ता कुराको बन्दोबस्त गरिदिएको भए अहिले यो समस्या आउने नै थिएन । त्यसबाहेक हरेक प्रदेशमा एउटा चिस्यान केन्द्र वा भण्डारण कक्षको आवश्यकता छ । त्यो काम सरकारले गरिदिने हो कि, निजी क्षेत्रले गर्ने हो भन्ने स्पष्ट भएर छिटो निर्माण सुरु गर्नुपर्छ । अहिले पनि कृषकले मौसमअनुसार उत्पादन गरेका वस्तु बजारमा पुऱ्याउन नसक्ने अवस्था छ । त्यसलाई स्टोरेज गर्ने ठाउँ नभएका कारण उत्पादनको व्यवस्थापन गर्न समस्या छ ।

अर्को चुनौति हो विचौलिया

हामीले देखिरहेका छौं, कुनै वस्तु उत्पादन गर्ने किसानले २ रुपैयाँ पाउँछ भने उपभोक्ताले त्यही वस्तु १२÷१५ रुपैयाँ तिरेर किन्नुपर्ने अवस्था छ। विचौलियाले निकै धेरै नाफा आर्जन गरिरहेको देखिन्छ । अर्कातिर तरकारीजस्ता छिट्टै नाश हुने वस्तु विक्रेताले समयमै बेच्न सकेन भने ठूलो घाटा व्यहोर्नु पर्ने जोखिम पनि सँगसँगै हुन्छ । यी दुवै कुरालाई ध्यान दिएर व्यवस्थित संयन्त्र बनाउनु पर्छ । यसका लागि निकै ठूलो गृहकार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

हामीभन्दा सानो मुलुक इजरायलले सानो क्षेत्रफलमा हामीले भन्दा धेरै कृषि वस्तुको उत्पादन गरिरहेको छ । त्यो काम हाम्रो देशमा पनि हुनसक्छ कि सक्दैन रु यसका लागि केकस्ता प्रविधि प्रयोग गर्ने रु जस्ता कुरामा अध्ययन हुनु पर्छ । कृषिमा राम्रो प्रविधि ल्याउन सकेमा कृषकले पनि राम्रो मूल्य पाउन सक्छन् । बजारमा हुने मूल्य उतारचढाव पनि केही हदसम्म नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । आयात प्रतिस्थापन पनि गर्न सकिन्छ। हाम्रो आगामी बाटो यही हुनुपर्छ ।

लाभ र संभावना

आयात प्रतिस्थापनको लाभ कृषकले मात्रै पाउने होइनन्, कृषिजन्य वस्तु आयात गर्न अहिले विदेशिइरहेको पैसा हाम्रो देशबाट बाहिरिनबाट रोकिन्छ । त्यस्तो विदेशी मुद्रालाई कृषिमै प्रविधिको प्रयोग गर्न र अरु किसिमका विकास निमाणमा खर्च सकिन्छ । उत्पादकत्व बढाउँदै जाँदा भविष्यमा हामीसँग कृषिजन्य वस्तुको निर्यात गर्न संभावना छ । हवाई मार्गबाट पनि कृषिजन्य उत्पादनको निर्यात सम्भावना छ ।

अहिले नेपालमा कार्गो विमानहरु विदेशबाट आउँदा भरिएर आउँछन् । यहाँबाट रित्तै जानुपर्ने अवस्था छ । यताबाट पनि सामान लाने व्यवस्था गर्ने हो भने हामीले सस्तो भाडामा विदेश लाने नेगोसिएशन गर्न सक्छौं । कृषिमा लगानी र उत्पादन बहान सकेको खण्डमा आज रेमिटेन्सले धानेको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन सक्छौं।

भूमिको वर्गीकरण

जग्गाको हदबन्दी, चक्लाबन्दी । कित्ताकाटका कुराहरु धेरै सुनिन्छन् । अहिले कित्ताकाट रोकिएको छ । जमिनलाई खण्डीकरण गरेर घडेरीमा परिवर्तन गरियो भनेर सरकारले कित्ताकाट रोकेको छ।

तर, सरकारले सबै भूमिको नक्सांकन गरिसकेपछि यसको वर्गीकरण गरेर कित्ताकाट खोल्ने भनिएको छ । यस्तो घोषणा भएको दिनदेखि नै कित्ताकाट रोकिएको थियो ।

स्थानीय सरकारले जग्गाको निरीक्षण गरेर आवास क्षेत्रका लागि वर्गीकरण गरेको जग्गामा भने कित्ताकाट भएको अवस्था पनि छ । यसका लागि नक्सांकन र भूमिको वर्गीकरण चाँडोभन्दा चाँडो हुनुपर्छ ।

कसैले कृषियोग्य भूमिलाई पनि घडेरीमा बेच्नका लागि बाँझो राखेर बसेको अवस्था छ। त्यसकारण चाँडोभन्दा चाँडो नक्सांकन सकेर खेतीयोग्य जग्गा हो भन्ने वर्गीकरण गरिदिने हो र त्यसैअनुसारको लालपुर्जा दिने हो भने अन्योल कायम रहँदैन । त्यसपछि यो जग्गामा मैले खेती नै गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताको विकास हुन्छ । र, खेतीपाती सुरु हुन्छ ।

अहिले नेपालमा धेरैजसो क्षेत्रमा मान्छेहरु अन्योलमा छन् । सरकारले वर्गीकरण गर्छ भनेको छ तर कसरी वर्गीकरण हुन्छ भन्ने निश्चित छैन । त्यसकारण चाँडो वर्गीकरण गरिदिने हो भने घडेरी बनाउने ठाउँमा घडेरी विकास हुन्छ । खेती गर्ने ठाउँमा बाँझो  फुटाउन सुरु हुन्छ । उद्योग लगाउने ठाउँमा उद्योग स्थापना हुन थाल्छन् ।

चक्लाबन्दी भनेको कोही किसानको २ विगाहा जग्गा होला, कसैको १ विगाहा, कसैको १० कट्ठामात्रै होला । त्यो सबै जग्गालाई एउटै टोकरीमा ल्याउने भन्ने हो । तर, त्यसो गर्नुभन्दा ती किसानलाई नै आआफ्नो जग्गामा बाली उत्पादन गर्न लगाउनु उचित हुन्छ । बरु यसका लागि त्यस्ता उत्पादनको बजार सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रले ती किसानलाई चाहिने मल, बीऊ, विषादी र प्रविधिसम्म सबैकुरा उपलब्ध गराइदिन्छ । सँगसँगै उत्पादन यति मूल्यमा किन्छौं भनेर प्रत्याभूति दिन सके कुनै पनि जग्गा बाँझो रहँदैन ।

त्यो खालको व्यवस्था अहिलेसम्म खासै प्रचलनमा आएको छैन । तर, यसबारेमा छलफल भने हुने गरेको छ । हामी पनि त्यसका लागि अघिबढेका छौं । कृषकहरुसँगको सहकार्यमा निजी क्षेत्रले काम गर्नसक्छ ।

विदेशी मुद्राको वैकल्पिक स्रोत

नेपालमा हामीले विदेशी मुद्रा कसरी र कुनकुन क्षेत्रबाट आर्जन गर्न सक्छौं रु यसमा हामीसँग मूलतः तीन वटा विकल्प छन् पर्यटन, जलविद्युत् र कृषि । जलविद्युत्को कुरा गर्दा हामी साहै ढीला भइसकेका छौं । यतिधेरै क्षमता हुँदाहुँदै पनि हामीले उत्पादन गरेको बिजुलीलाई  विदेशी बजार खोज्न गाह्रो भइरहेको छ । त्यसकारण यसको निर्यात सम्भावना अझै पनि अन्योलमै छ। भारत आफैले किन्छ कि किन्दैन थाहा छैन । बंगलादेश लैजान अन्तरदेशीय प्रशारण लाइन आवश्यक पर्छ। त्यो पनि सजिलो पक्कै छैन ।

पर्यटनमा पनि त्यस्तै विडम्बना छ । अहिले पनि हामी उल्टो बाटोमै छौं । जसरी हामीले बिजुली बेच्छौं भन्दाभन्दै हरेक वर्ष अर्बौं रुपैयाँको बिजुली किन्नु परिरहेको छ, पर्यटनमा पनि त्यस्तै समस्या छ । विदेशीले नेपालमा खर्च गर्ने डलरभन्दा नेपालीले विदेशमा खर्च गर्ने डलर बढी हुन्छ । यी दुवै बाटोमा हामी घाटामा छौं ।

हामीले रेमिटेन्सको कुरालाई महत्व नदिउँ । त्यो स्थायी र दिगो स्रोत होइन । त्यसपछिको क्षेत्र भनेको कृषि नै हो । कृषिमा पनि अहिले हामी परनिर्भर नै छौं । तर, युवा जनशक्तिलाई स्वदेश फिर्ता गर्ने र यहाँको कृषिमा लगानी बढाउने हो भने रोजगारी र उत्पादन दुवै बढाउन सकिन्छ । त्यसले अहिलेकै गतिमा बजार तयार भइराख्ने वातावरण पनि बन्छ।

हामी परम्परागत निर्वाहमुखि खेती गरिरहेका छौं । कैयौं नेपाली युवाले इजरायल र कोरियाबाट कृषिको सीप र तालिम लिएर आएका पनि छन् । कसैकसैले त्यस्तै प्रविधिको प्रयोग गरेर यहाँ पनि उत्पादन सुरु गरेका छन् । तर, आमरुपमा त्यस्तो आधुनिक विधि र प्रविधिको उपयोग हुन सकेको छैन ।

संसारमा समुद्र सतहदेखि सबैभन्दा गहिरो उपत्यका र संसारकै सबैचन्दा अग्लो चुचुरोसमेत भएको देश नेपालमात्रै हो । यो देशमा खाद्यान्न बालीदेखि विभिन्न जडिबुटीसम्म उत्पादन हुनसक्छ । यसलाई हामीले डलर कमाउने ठूलो स्रोतको रुपमा उपयोग गर्न सक्छौं ।

कोरोना भाइरस महामारीजस्ता विपद भनेको बेलाबखत आउने संकट हुन् । तर, भोलिका दिनमा रेमिटेन्सबाट विदेशी हो भने हामीसँग विदेशी मुद्राको संकट नै आउनसक्छ । पेट्रोलमात्र होइन, चामल र औषधि किन्न पनि समस्या पर्नेछ । त्यसकारण हाम्रो सरकारले विदेशी मुद्रा भित्र्याउने नयाँ बाटो खोज्नुपर्छ । कृषि त्यसकालागि सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प हुनसक्छ ।

सहुलियतका क्षेत्र

हाम्रो सरकारले कृषिमा लगानी गर्ने व्यवसायीलाई कर सहुलियत बढाउन सक्छ । कृषिका लागि आवश्यक पूर्वाधार सरकारले उपलब्ध गराइदिनु पर्छ । जुन ठाउँमा पानीको अभाव छ, त्यहाँ सिँचाइको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । उत्पादनको ढुवानी गर्न यातायात पूर्वाधारको विकास गरिदिनुपर्छ ।कम्तिमा लगानीका लागि नभइ नहुने आधारभूत कुरा सरकारले व्यवस्था गरिदिएको खण्डमा लगानी गर्न निजी क्षेत्र तयार छ ।

प्रविधि हस्तान्तरणमार्फत् नेपालमा विदेशी प्रविधि भित्र्याउन पनि व्यवसायी तयार छन् । माथि चर्चा गरेजस्तै सहुलियत दरमा ऋण दिने सुविधालाई अझ सहज बनाउनु आवश्यक छ । यस्तो कर्जाको सीमा पनि बढाउनुपर्छ । अहिले ५ करोड रुपैयाँसम्म मात्रै यस्तो ऋण पाइन्छ । यसलाई बढाउनुपर्छ । तर, यस्तो पैसा अन्य क्षेत्रमा लगानी भएको रहेछ भने अनुगमन र निरीक्षण गरेर दुरुपयोग गर्नेलाई कडाभन्दा कडा कारवाही पनि गर्नुपर्छ ।

(आइएमएस ग्रुपका मलहोत्राको चेम्बर स्मारिका २०७० बाट साभार गरिएको)

प्रकासित मिति २०७७–१२–२७