घोषणापत्र वम्पर उपहार की शान्त्वना ?

भुपेन्द्र थापा (माधव)
महानपर्व दशैं, तिहार, नेपाल सम्बत् र छठपर्वको विदाई सँगै राष्ट्रिय पर्व निर्वाचन संघारमा आईसकेको छ । राजनीतिक दलहरु मतदाता सामु भोट माग्न घरदैलो खेतवारी, चौपाया देखि विभिन्न सभा सम्मेलनमा ब्यस्त हुन थालेका छन् । नेपालका सबैजसो सञ्चार माध्यमहरु चुनाव केन्द्रित बनेका छन् । यो निर्वाचन आम नागरिकहरुले आफ्नो नेतृत्व छनौटका लागि पाँच वर्षमा एक पटकमात्र यस्तो अवसर पाउने गर्दछन् । जुन अवसरलाई हामीबाट चुक्न दियौं भने आउँदा पाँच वर्ष हाम्रा लागि पश्चातापले सल्केको डढेलो झैहुनेछ । यो निर्वाचनमा कुन पार्टी र कस्ता उम्मेदवारलाई हाम्रो अमूल्य मत दिने भन्ने विचार स्वविवेक निर्णय गर्न हामी आफै सक्षम हुनुपर्दछ । यस्तो निर्णय लिनु पूर्व सचेत एवं विवेकतापूर्ण ढंगबाट पार्टी र नेतृत्वको विषयमा गहिरो गरी अनुसन्धान सहित मूल्यांकन गर्नु पर्दछ । त्यसका साथ साथै विगत पाँच वर्षको अवधिमा कुन पार्टीले सरकारको नेतृत्वमा रहेर वा प्रतिपक्षमा बसेर मुलुक र जनताका लागि के कति योगदान र भूमिका निर्वाह गरे भन्ने वस्तुगत समिक्षा पनि गर्नु अनिवार्य हुन्छ । अर्को विगतको चुनावी घोषणापत्रमा गरिएका प्रतिवद्धताको के कति कार्यान्वयन भए नभएको परिक्षण गरी सूचना लिने विषय एकदमै महत्वपूर्ण विषय हो । यस्तो मतदाताको चासो, निगरानी र परीक्षणले राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरुलाई खवरदारी सहित जिम्मेवारी बोध गराउन मद्दत गर्नेछ । यस्तो कार्यले मतदातालाई आफ्नो कर्तव्य बोध र सचेत हुन पे्ररित गर्ने छ । सरसर्ती हेर्दा राजनीतिक दलले विगतमा गरेका वाचा र प्रतिवद्धता प्रतिशतका आधारलाई मान्ने हो भने दस प्रतिशत पनि घोषणापत्रमा लिपीवद्ध भएका विषयहरु व्यवहारमा कार्यान्वयन भएका छैनन् ।

त्यस्तै यसपटक पनि आफ्नो अमूल्यमतको अमूल्यान हुने त होइन ? यो प्रश्नको जवाफ आफूभित्रैबाट खोज्न आवश्यक छ । आजपनि आम मतदातमा प्रतिवद्धता प्रति अविश्वास तिव्र बढेर गएको छ । २०७४ सालको निर्वाचन पछि संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य ब्यवस्था मुलुकले अंगिकार त ग¥यो । तर नयाँ व्यवस्थाको पहिलो कार्यकाल भने मुख्य राजनीतिक दल र तीनका नेतृत्वको चरम लोभ, मोह, घमण्ड र अंहकारका घैला चुलिएका कारण मुलुक र जनताका लागि खासै फलदायी हुन सकेन । प्रमुख राजनीतिक दलले विगतमा गरेका प्रतिवद्धता र घोषणापत्रलाई निहालेर केलाउने हो भने “समृद्ध नेपाल सुखि नेपालीको महत्वकांक्षी वम्पर उपहारको सपना देखाएर सामान्य मौलिक अधिकारका सान्त्वना पूरस्कारबाट समेत वञ्चित पार्ने काम यो पाँच वर्षको अवधिमा भयो । मतदातालाई ठग्ने, छल्ने र आँखामा छा¥हो हाल्ने एवं नक्कली समाजवादको गुदी आफू चसुेर जनताको हातमा कोया थमाउने जुनकार्य भयो त्यो एकदमै खेदयुक्त र भत्र्सना योग्य छ । फेरी पनि आउँदो मंसिर ४ लाई आफ्नो बहसमा पार्न जनताको तालुमा आलु फलाउने आवश्वासनको महापुराण घोषणापत्र जाल, झेल, तिकडम र फुस्रा विश्वासहिनको ठेली जनतालाई रट्न बाध्य पार्दैछन् ।

मुख्य राजनीतिक दलहरु घोषणापत्रको नाममा झारा टार्ने जनतालाई प्रतिवद्धताका झुटो कायनवाचाको कर्मकाण्डी देखाएर समाजवादको स्वर्ग र समृद्धिको बैतडमी तार्ने वाचा बन्धन गर्दै पाँच पाँच टाउका भएका रुप, रङ्ग र देख्दै भयानक र डरलाग्दा देखिने गठबन्धन नामधारी ब्राम्हणवादीका दुई हुल गरुड पुराण वाचन गर्दै फेरी जनताका घरदैलामा धाइरहेका छन् । यद्यपी कुनैपनि निर्वाचनको परिणाम केवल घोषणापत्र मार्फत दिइने फोस्रो नारा वा विगतको मत विश्लेष्ण वा दलिय मतको अंक गणितिय जोड घटाउले मात्र निर्धारण गर्दैन । यो निर्वाचनमा पार्टी र त्यसका उम्मेदवारले उठाउने राष्ट्रिय, मुद्दाका साथै उसले विगतमा गरेका मुलुक र जनताप्रतिको विश्वसनीयतामा निर्भर हुन्छ । यसपटकको निर्वाचनमा पनि जनताको प्राथमिकता राष्ट्रिय स्वाधिनता, राजनीतिक स्थायीत्व, सुशासन र समृद्धि नै हो । जुन नेतृत्वले यी प्राथमिकतालाई गहिरो सँग बुझ्छ र राम्रोसँग पक्डिन्छ उसले मात्र आम मतदाताको विश्वास जित्न सक्दछ र उसले मात्र जनताको अपार माया सहित ताजा जनादेश प्राप्त गर्ने छ । पटक पटक सत्ता र सक्तिमा विराजमा नभएका महाराजाहरुले समाजवादी झुटको खेतीमा समृद्धि, सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक उन्नतिको दाना फलाउने झुटो प्रलोभन भजाउन अझै छाडेका छैनन् । गएको आम निर्वाचनमा दुईठूला बामपन्थी सक्ति नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले “समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली” आकर्षक नारा सहित साझा प्रतिवद्धता जनता सामु वाचा प्रस्तुत नगरेका होइनन् । यसले आम बामपन्थी वृत्तमा ठूलै हौसला र आसाको नयाँ किरण पैदा भएको महसुस आम जनतामा परेकै थियो । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा यी दुई बामपन्थी सक्तिले खास खास कालखण्डमा खेलेको राजनीतिक भूमिका र निसस्त्र र शसस्त्र संघर्षका ऐतिहासिक गाथाले सिर्जित दुई बामपन्थी पार्टी विचएकतासँगै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको गठनसम्म हुनपुग्यो । दुई पार्टीको एकतार झण्डै दुई तिहाईको सरकार जनतामा उत्साह जागरण तिब्र गतिमा बढेर गएको थियो । विडम्बना केपी ओलीको अहंकार ,प्रचण्डको लोभ र माकुनेको नारदिय प्रवृत्तिका कारण नेकपाको घरमा किचलो सुरु भयो ।अन्तत, जनतामा जागेको उत्साह, आसा र भरोसा माथि तुषारापात मात्र भएन जनताले चुनेर पठाएको जनप्रतिनिधिले नै जनताको सर्वाेच्च थलो प्रतिनिधि सभा माथी नै दुई दुई पटकसम्म प्रतिगमनकारी अस्त्रप्रहार भयो । जनताको अपार मायाको मतदानबाट जननिर्वाचित दुइ तिहाइको बामपन्थी सरकार जनविरोधी, हैकमी, अहंकारी र संविधानको पानाहरु धुजा धुजा पार्न लालाहित भयो । यस्तो खाले प्रवृत्ति र संविधान माथिको सांघातीक हमलाले नेपाली राजनीतिक वृत्तमा नयाँ तरङ्गहरु जन्माइदियो । बामपन्थी सरकारका विरुद्धबामपन्थीलगाएतआमअग्रगामी सक्तिहरु सरकारका विरुद्धमाउत्रिनुप¥यो ।अन्त्यमा,जनताको जनआदेशबाटनिर्मित बामपन्थी सरकार आफ्नोनिश्चितकार्यकाल पूरा नगरी सत्ताबाटबर्हिगमनहुनप¥यो । विचार सिद्धान्त, आर्दश र कार्यनितिमाभन्दापनिसत्ता साझेदारी,आलोपालोको सत्ता नेतृत्व र भागवन्डाको कमजोर जगमाउभिएको एमाले र माओवादीको स्वार्थ निहित राजनीतिक समिकरण र पार्टी एकता समेत छिन्नभिन्न हुनपुग्यो । यस्तो अनैतिक राजनीतिको पराकाष्ठले आम जनमानसमा बामपन्थी प्रतिको आकर्षण ह्वात्तै घटेर विकर्षणमा परिणत हुनपुग्यो । २०४८ साल देखि हालसम्मका अवधिमा भएका बामपन्थी र गैरबामपन्थी राजनीति गतिविधिलाई नियाल्दा पार्टीहरुको कार्यशैलीमा खासै तात्विक अन्तर देखिंदैन । संविधानले सुनिश्चित गरेको जनताका मौलिक हकगाँस, बास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक सुरक्षा राजनीतिक दलहरुको घोषणापत्रमा कहिल्यै प्राथमिकतामा परेनन् । राज्यका बहुसंख्यक किसानहरुको मल र विउलाई उचित व्यवस्थापन गर्ने कुराको ग्यारेन्टी कुनैपनि राजनीतिक दलको घोषणापत्रमा समेटिएका देखिएन । संविधान संशोधन सहित वास्तविक जनताको अर्थात भुईमान्छे भुई जनताको पक्षमा संविधान पुर्नलेखन गर्ने प्रतिवद्धता कुनै पनि दलको चिन्ता र चासो भएको अनुभूति देखिएन । गौतम बुद्ध जन्मेको शान्ति भूमि हाम्रो देश नेपाललाई नेपाल जस्तै सु–संस्कृत, सभ्य पहिचान दिने महत्वपूर्ण विषयकुनै पनि राजनीतिक दलको घोषणापत्रमाअटेन । भूमिहिन सुकुम्बासी जनताको पक्षमा निति निर्माण र समाधानको विषयमा पार्टीका घोषणापत्रहरु उदाशिन देखिए । २०४६ सालको परिवर्तन र २०४८ सालको आम निर्वाचन देखि यता राष्ट्र र जनताको मुद्दा बेचेर खाने प्रवृत्तिका राजनीतिक पार्टीका व्यवहार र कुसंस्कारका कारण यस पालीको संघिय र प्रादेशिक दुवै निर्वाचनमा परम्परागत पार्टी र नेतृत्वको विरुद्धमा अत्याधिक गैरदलिय यूवा उम्मेदवारहरु प्रतिस्पर्धाको मैदानमा खडा भएका छन् । यो राजनीतिमा यूवाको हस्तक्षपकारी भूमिकाले परम्परागत राजनीतिक दल र तीनका नेतृत्वका लागि चुनौति र स्वतन्त्र यूवाहरुका लािग नयाँ अवसर हुने निश्चित छ । सँगै चूनौतिका अनगिन्ती पर्खालहरु पनिछन् । यी तमाम बेथितिलाई समाधान गर्न राजनीतिक विचार र दृष्टिकोण निर्माण गर्नबाट यूवाशक्तिहरु चुक्नुहुँदैन ।

केहि स्वतन्त्रका नाममा वैचारिक दरिद्रता, वर्तमान प्रणाली प्रतिको हेराई, सामाजिकन्याय प्रतिको गैर जिम्मेवारीपन, राज्य र समाजले पृष्ठपोषण गर्दै आएका चरम विभेद अनि विभेदकारी सामाजिक–साँस्कृतिक संरचना एवं सीमान्तकृत वर्ग, समुदाय र लिंगले संरचनात्मक ढंगले भोग्दै र व्यहोर्दै आएका उत्पीडन बारेमा बेखर पनि देखिन्छन तर ती यावत समस्याको बारेमा बेखर र उदाशिन हुने छुट कसैलाई पनि छैन । यो संघियलोक तान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यव्यवस्थाको उचित पालनपोषण र संरक्षण गर्न मुलुकलाई वैज्ञानिक समाजवादतर्फ उन्मुख डो¥याउन परम्परागत राजनीतिकदलहरु चुकिरहेको सत्य हो । यसले जनतामा आक्रोस तिव्र गतिमा बढेर गएको छ । अर्को विषय जनताको स्वविवेक माथिको अङ्कुस लगाउने र विचार सिद्धान्त र कार्यनीति फरक भएका राजनीतिक दल र समूह सँगको सत्ता केन्द्रीत साँठगाँठ र अप्राकृतिकगठबन्धनप्रतिआममतदाता रुष्टछन् । मूख्य विमति मतदातामा गठबन्धनको नाममा थर, ठेगाना नभएका र पार्टीलाई हुकुमी साशन गर्नु,विचार र आस्थामाथिको प्रतिवन्द गर्नु,मनपरेका उम्मेदवार र पार्टीभित्रआफ्नो मत जाहेर गर्नबाट बञ्चित गर्नु राजनीतिक सिद्धान्त र आस्था माथि घोर विचलनताको वातावरण निर्माण गर्नु आजिवन कांगे्रसको सदस्य भएका मतदाता र कार्यकर्तालाई हँसिया हथौँडामा भोट हाल्न बाध्य पार्नु । बामपन्थी आदर्श र सिद्धान्तप्रति प्रतिवद्ध जनसमुदाय र कार्यकर्तालाई पुँजीवादी कांगे्रसको रुखमा भोट हाल्न दवाव सिर्जना गर्नु । उता एमालेका कार्यकर्ता र मतदाताहरु राप्रपाको हलोमा भोट कसरी हाल्लान ?

राप्रपाका कार्यकर्ता र मतदाताले गणतन्त्र र संघियाताको पक्षधर सूर्यमाभोट कसरी हाल्ने हो ?यी र यस्ता यावत यक्ष प्रश्नको जवाफ आम नागरिकले कोबाट पाउने हुन् त्यो भने आउँदो मंसिर ४ गतेनै पर्खिनु पर्ने छ । यस्ता राजनीतिक अनैतिक र अत्याचारी प्रवृत्तिको अनौठो रुप सत्ताका लागि जात, थर र गोत्र समेत बदलेका संस्कार र संस्कृति गुमाएका लाज, सरम र घिनपचाएका विचौलिया कामयी दल नभएर दले (ब्रोकर) हुन् । जसको भ्रष्टाचार, अपराध अक्षमता र तानाशाही प्रवृत्ति प्रमाणित भएको छ । त्यस्ता उम्मेदवारलाई आउँदो आमनिर्वाचनमा नहराएसम्म यो देशको राजनीतिक सङ्लिने छैन । त्यसका लागि हामी आम शोसित पिडीत मतदाताले विकल्प खोज्न र नयाँरोज्न तम्तयार हुनु पर्दछ । राजनीतिक विकल्प बन्न खोज्ने गैरदलिय यूवा उम्मेदवारहरुको संसदमा न्यून सहभागिता भयो भने पनि जनजीविका, सुशासन र समग्र सुधारका एजेण्डाहरुलाई संसद सम्म पु¥याउन मात्र सके वा पालैपालो भागबण्डा गरेर राज्यको स्रोत साधन दोहन गर्ने सत्ताधारी पार्टीहरुका लागि एउटा ठूलो चुनौति हुनेछ । वास्तवमा, लोकतन्त्रको स्वास प्रणाली भनेकै स्वतन्त्र निर्वाचन नै हो । स्वच्छ र इमान्दार प्रतिस्पर्धा अभ्यासले नै लोकतन्त्रलाई जीवन्त राखिराख्ने छ ।