जब सांसदहरू भए ‘बेपत्ता’

काठमाडौँ २६ पौष

सरकारले संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरेको विरोधमा आपत्ति जनाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी लगायत नौ दलको डेढ महिना देखिको अवरोधले निकास पाएको २४ घन्टा नबित्दै सोमबार सञ्चालन भएको संसद्मा गणपूरक संख्या नपुग्दा दोस्रो बैठक बस्नुपर्‍यो। लामो समयपछि खुलेको संसद्को पहिलो काम थियो- सांसदको तलबभत्तालगायत सुविधा करिब ५० प्रतिशतले वृद्धि गरिएको ‘सांसद सेवा सुविधासम्बन्धी विधेयक’ राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको पत्र सभामुखले पढेर सुनाउनु। आफ्नो सुविधा वृद्धिसम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरणको पत्र सभामुखले पढ्दै गर्दा पनि संसद्मा साह्रै पातलो संख्यामा मात्र सांसद थिए। यो खबर हामीले आजको अन्नपूर्णबाट लिएका हौ। सभामुख ओनसरी घर्तीमगरले स्थानीय तह निर्वाचन विधेयक, २०७३ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा नेपाल मजुदर किसान पार्टीका सांसद डिल्लीप्रसाद काफ्लेले नियमापत्ति जनाए। सभामुखले ‘केको नियमापत्ति’ भन्दा काफ्लेले भने, ‘संविधानअनुसार संसद्मा कुनै पनि प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस गर्न एक चौथाइ सांसद अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्छ।’ संविधानको धारा ९४ मा संसद्मा कुनै पनि प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस गर्न एक चौथाइ सांसद अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था छ। सभामुखले तत्काल कोरम पुर्‍याउन सांसदहरूको उपस्थितिका लागि तीन मिनेट सूचनाको घन्टी बजाउँदा बल्ल १ सय १६ सांसद उपस्थित भए। सभामुखले बैठक सञ्चालनका लागि १ सय ४९ सांसद हुनुपर्नेमा १ सय १६ मात्र भएकाले आधा घन्टाका लागि संसद् स्थगित गरिन् जब कि संसद्मा सोमबार ४ सय ४ जना सांसदले हाजिर गरेका छन्।

डेढ महिनापछि खुलेको संसद्मा गणपूरक संख्या पुगेन, हाजिरी ४०४, उपस्थिति ११६