ट्राफिक नियम, जरिवाना र कार्यान्वयन

मनोज भट्टराई, हाल अमेरिका 

सवारी ब्यावस्थापन र सडक अनुशासन कायम गर्न प्रत्येक देशमा आफ्नै खाले दण्ड, जरिवाना, सजाय र कानुनी प्रावधानहरु रहेको हुन्छ। कानुन मृत शब्दहरुको संगालो हो। ब्याख्या, विश्लेषण र कार्यन्वयनद्वारा मृत शब्दहरूमा प्राणवायु भरेर कानुनलाई जिवित बनाउन सकिन्छ। अर्थात् आवाज बिहिन न्यायको संग्रह कानुन हो। युग, समय, ब्यवस्था र आवश्यकता अनुसार कानुन परिवर्तनशिल हुनुपर्दछ। बिज्ञान प्रविधिको तीब्र बिकास र नयाँ आयुष्कारले मान्छेको प्राथमिकता, जिवनशैली, कार्यशैली र दिनचर्या नै बदलिएको सन्दर्भमा दैनिक जीवनयापन पद्धतिलाई समय सापेक्ष परिस्कृत, परिमार्जित र समायोजन गर्दै परिवर्तन आत्मसात गर्नु नै आजको आवश्यकता हो। कानुन किर्तिम चिज हो। त्यसैले कानुनले मानव सिर्जित भौतिक तथा अभौतिक पक्षबिच सन्तुलन कायम गर्न, मानव ब्यवहारलाई नियमित, निर्देशित गर्न र क्षतिपूर्ति सहितको न्याय स्थापित गर्न महत्वपूर्ण भुमिका खेलेको हुन्छ।

नेपालमा सवारी साधनको बढ्दो माग, साघुरा तथा पुराना सडक, परम्परागत ट्राफिक ब्यवस्थापन प्रणाली, दुर्घटना प्रतिको सजगता र सचेतनाको कमि, दोषपुर्ण दण्ड प्रणाली, कानुन उल्लंघनलाई प्रतिष्ठासंग जोड्नु र विभेदपुर्ण कानुन कार्यान्वयन ट्राफिक ब्यवस्थापनको मुख्य चुनौती र समस्याको रूपमा रहेको छ। कुनैपनी दुर्घटना निश्चित प्रक्रिया पार गरेर परिपक्व हुने परिणाम हैन। आकस्मिक र अकल्पनीय रुपमा निम्तिने नियन्त्रण रहित क्रमभंगको स्थिती दुर्घटना हो। दुर्घटनालाई पुर्ण उन्मुलन गर्न त सकिदैन। तर, सचेत प्रयत्नद्वारा दुर्घटना कम गर्न र यसबाट निम्तिने मानवीय र भौतिक क्षतिको न्यूनीकरण गर्नभने अवश्य सकिन्छ। सवारी तथा सडक दुर्घटनाको मुख्य कारक तत्व भनेकै मानवीय कारण हो। विश्व सवारी चालक जोखिम ब्यवस्थापन ( globe driver risk management ) को तथ्यांक अनुसार नब्बे प्रतिशत भन्दा धेरै सडक तथा सवारी दुर्घटना मानवीय त्रुटि, कमजोरी, नियम उल्लंघन र अवज्ञाको कारणले हुने गर्दछ। बाकी प्राविधिक कमजोरिले हुने गर्दछ।

त्यसैले सवारी चालकले सवारीसाधनलाई अद्यावधिक रूपमा मर्मत सम्भार गरेर सडक तथा सवारी संचालन नियमलाई इमानदारपुर्वक परिपालना गर्ने हो भने सडक तथा सवारी दुर्घटनाको मात्रालाई अवश्य कम गर्न सकिन्छ। जसको लागि ट्राफिक नियमको परिपालना गर्छु भन्ने स्वसंकल्प, प्रतिवद्दता र अरुलाई पनि प्रेरित एवं सुझात्मक निर्देशन गर्ने हिम्मत हुनुपर्दछ। नेपालमा २००३ सालमा सवारी दर्ता प्रणालीको स्थापना नै सवारी ब्यावस्थापनको क्षेत्रमा पहिलो कार्य हो। २००९ सालभन्दा पहिले ट्राफिक नियन्त्रणकार्य अरुनै निकायले हेर्दै र गर्दै आएकोमा २००९ देखि विधिवत रुपमा प्रहरी संगठनभित्र ट्राफिक ब्यवस्थापन र नियन्त्रण गर्न अलग्गै शाखाको स्थापना भएको पाइन्छ। जसको परिमार्जित र बिकाशीत रुप नै अहिलेको ट्राफिक विभाग हो। नेपालमा हाल यातायात र ट्राफिक ब्यवस्थापनको क्षेत्रमा केन्द्रिय स्तरमा मन्त्रालय, यातायात ब्यवस्था विभाग र ट्राफिक विभागले संयुक्तरूपमा नियमन, नियन्त्रण र कार्यान्वयनको काम गर्दै आएका छन। नेपालमा सवारी दुर्घटनाका विभिन्न कारणहरु भएता पनि मानवीय कारण नै मुख्य चुनौती हो। यस तथ्यलाई यातायात तथा ट्राफिक ब्यवस्थापनको क्षेत्रमा विश्वको सबैभन्दा ठूलो एवं गुणस्तरीय सडक संजाल, आधुनिक प्राविधियुक्त ट्राफिक संकेत र सूचना ब्यवस्थापन प्रणाली भएको देश संयुक्त राज्य अमेरिकामा मृत्युको चौथो कारण नै सडक दुर्घटना हुनुले पनि पुष्टि गर्दछ। हाम्रो देशको हरेक कानुन विश्वका विकसित राष्ट्रका कानुनहरुको दाजोमा उत्कृष्ट नै ठहर्छ। तर, परिणामलाइ हेर्दा स्थिति निकै नाजुक छ। यसको मुख्य कारण कानुन पालनकर्तामा देखिएको अराजकता, अनुशासनहिनता, उदासिनता र उद्दण्डता हो। त्यस्तै कानुन परिपालकको स्वेच्छाचारीता, आर्थिक प्रलोभन, विभेदित व्यवहार र गैरजिम्मेवारीपन अर्को कारण हो।

कुनै पनि कुराको परिक्षण गर्दा चाडै परिमाण प्राप्तहुने बिधिको प्रयोग उपयुक्त र प्रभावकारी हुन्छ। मान्छेले छैटौं ज्ञानेन्द्रीयको रुपमा अर्थलाई बिकास गरेकोले आर्थिक पक्षसंग जोडिएका विषयवस्तु र मुद्दाहरूमा चाडो प्रतिक्रिया ब्यक्त गर्दछ। यसको ज्वलन्त उदाहरण ट्राफिक नियम उल्लंघनको घटनामा वृद्धि गरिएको जरिवाना शुल्कको बिरुद्धमा बिरोधस्वरुप आएका प्रतिक्रिया र कानुनी राज्यको उपहास हुनेगरी घोषित चक्काजाम र यसको पक्षमा देखिएको समर्थनले पुष्टि गर्दछ। पछिल्लो नयाँ तथ्यांक र सुचना अनुसार नेपाल प्रहरीले सवारी नियम उल्लंघन गर्ने चालकसँग असुल गर्ने जरिवानाको अनुपात ७५० प्रतिशतले बढाएको छ। यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा १६२ मा भएको प्रावधान परिमार्जन गर्दै सरकारले नियम मिच्ने चालकसँग असुल गर्ने जरिवानाको मात्रामा भारी वृद्धि गरेको हो। सवारी अनुशासन पालना नगर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न सरकारले लेन अनुशासन उल्लंघन गर्ने, जथाभावी पार्किङ गर्ने, ‘हिट एन्ड रन’मा संलग्न, क्षमताभन्दा बढी यात्रु तथा मालसामान राख्नेलगायतसँग न्यूनतम ५०० देखि १५ सय रुपैयाँसम्म असुल गर्ने अधिकार ट्राफिक प्रहरीलाई प्रदान गरेको छ।

ट्राफिक माहाशाखाको जानकारी अनुसार प्रत्येक दिन उपत्यकामा मात्र सवारी अनुशासन तथा नियम उल्लंघन अभियोगमा दैनिक औसतमा २२५ चालक काबाहीमा पर्दै आएका छन्। ट्राफिक ब्यवस्थापन ऐनको बैशाख १९ गतेदेखि लागू भएको परिमार्जित जरिवाना शुल्क अनुसार एउटै चालक पहिलो, दोस्रो र तेस्रोपटक सवारी चाकारबाहीमा परेको खण्डमा क्रमशः रू. ५००, १००० र १५०० जरिवाना र अनिवार्य रूपमा ट्राफिक अनुशिक्षण तालिम लिनुपर्नेछ। पुरानो जरिवाना शुल्क अभिलेख अनुसार ट्राफिक प्रहरीले यसअघि मापसे लगायत केही गम्भीर किसिमका सवारी अनुशासन उल्लंघनका घटना बाहेक जरिवाना बापत उल्लंघनको प्रकृति अनुसार न्युनतम रू २५ देखि रू २०० सम्म असुल गर्दै आएको थियो। यसरी जरिवाना शुल्कमा भएको वृद्धिले सडक अनुशासन पालनालार्इ कडाइका साथ लागू गर्न र जरिवाना शुल्क कम हुँदा चालकमा नियम परिपालनागर्ने थिती बस्न नसकेको अवस्थामा केही हदसम्म भएपनी सवारी दुर्घटनामा कमि र अनुशासनहिनताको अन्त्य होलाकि ? कानुनको अवज्ञा अछम्य छ। ऐन, नियम र कानमा भएको ब्यावस्था अनुसार सबैले तोकिएको दण्ड तथा जरिवानाको भागेदारी बन्नुपर्छ। यो वा त्यो बहानामा कसैले पनि उन्मुक्ति पाउनु हुदैन। यदि राज्यले यस्ता नाजायज र बेतुकका माग राखेर देशलाई बदनाम र जनतालाइ हैरान पार्नेहरुलाई सम्बोधन हैन निरुत्साहित र त्यस्ता आन्दोलनका अगुवालाई बेलैमा घोक्रेठ्याक लाउन जरुरी छ।