देश र जनतालाई हेपेर लाठी जुलुस ?

कालिदासबहादुर राउत क्षत्री
एकै चरणमा वैशाख ३१ मै गर्ने गरी निर्वाचन आयोगले प्राविधिक तयारी अन्तिम चरणमा पुरयाईसकेको अवस्थामा तत्कालिन पचण्ड सरकारले प्रेश नं. १, २, ५ र ७ को निर्वाचन दोश्रो चरणमा गर्ने भनेर सारयो । दोश्रो चरणको निर्वाचन सुरुमा जेष्ठ ३१ गतेका लागि तय भएको थियो । मुस्लीमहरुको रमजानको समयलाई ख्याल नगरी मिति तोकेकोले विरोध भयो । राजनीतिक वातावरण पनि नबनेको र आन्दोलनरत दलहरुलाई सहमतिमा ल्याउन भन्दै मिति सारेर असार ९ लाई तोकियो तर रमजान नसकिएको बहाना बनाई असार १४ लाई पुनः तोकियो । प्रचण्ड, देउवा र मधेसवादी एकै ठाउँबाट निर्देशित भएकोले सम्भव भएसम्म चुनाव नगराउने–टार्ने तारतम्यतामा थिए तर मतदाता जनता आफै आतुर हुनाले घोषणा गर्न वाध्य भए, कास्मिर जस्ता सधै आतङ्गित क्षेत्रहरुमा निर्वाचन सम्पन्न भएकाछन् तर जनताबाट पराजित केही मानिसले राजनीतिक व्यानरमा देशको अखण्डता–सामाजिक एकतामा आँच पुरयाउनेगरी च्याखे स्वरुप थापेको मागलाई बल पुग्नेगरी चुनाव मिति विथोलिदै आएको छ । अब असोज २ को मिति चौथो पटकको हो ।
चुनावको मिति सरकारले तोक्ने अधिकार पाउन्जेल सम्म निर्वाचन मिति प्रति र आवधिक निर्वाचन प्रति सर्वसाधारणको विश्वास भरोसा नरहने पटक पटकको फेरबदलले पुष्टयाई गरेको छ । एक दशक अघिदेखि आवधिकरुपमा निर्वाचन गराउने मिति तोक्ने सम्पूर्ण अधिकार निर्वाचन आयोगसँग हुनुपर्छ भन्ने जनआवाज तर्फ सरकारी ध्यान पुग्न सकेको छैन ।यदि निर्वाचन आयोगसँग मिति तोक्ने अधिकार हुन्थ्यो भने स्थानीय निकाय बीस वर्ष सम्म जनप्रतिनिधि विहिन हुने थिएन । सरकारसँग भएको निर्वाचन मितिको अधिकार नै चुनाव नगराउने निरकुंश तानाशाही लाद्ने संविधानको धारा जस्तै उपयोग्य भैदिएको । मुख्य प्रतिपक्षि दलका नेताहरुले एक कार्यक्रममा प्रतिकृया स्वरुप गम्भिरतापूर्वक भने –“राज्यका सबै निकायलाई कमजोर बनाएर सरकार तानाशाहीतर्फ अगाडि बढीरहेछ, अब तानाशाही जन्मिन्छ र विद्रोह पनि जन्मिन्छ, रोवर्ट जस्ता नेताहरुको अवस्थानुसार छिमेकीले जनविद्रोह उव्जाउने तारतम्य मधेसमा मिलाउँदै” गरेको अनुभूति भैरहेछ । सत्ताको दुरुपयोग गर्दै कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनले न्यायलयको हुर्मत लिने निर्वाचन आयोगको साख गिराउने जस्ता काम गरेको छ । चुनाव गराउनुपरयो भन्ने नाममा हिमाल, पहाड र तराईमा विभाजित ल्याउन खोजेको छ । तदनुरुप २ नं. प्रदेशको निर्वाचन मिति सारिएको र राजपा देखावटी कार्ड मात्र बनेको छ । आसन्न निर्वाचनको मिति सार्नु भनेको चुनाव नगराउने षडयन्त्र हो भन्ने जनप्रतिकृया छ ।पृथकतावादीको माग बमोजिम प्रदेशको भन्दा पहिले संघीय संसदको निर्वाचन गराउने भित्री साठगाठ छ, माघ भन्दा पहिलेनै संसदको कार्यकाल एक वर्ष थप्ने त्यसका निम्ति तदनुरुपको बहाना बनाउने षडयन्त्र लुकेको बुझिन्छ । संसदले म्याद थप गरेको विषयलाई लिएर कोही कानुन व्यवसायीले सर्वोच्च अदालतमा सम्भवत मुद्दा दिन सक्छन् र अदालतले वदर गरीदिन सक्छ भन्ने तर्क पनि छन् । राष्ट्रिय अखण्डता विधिले यसरीनिरकुशता लाद्ने जाल बुन्दैछन् । त्यसमा पनि शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा पटक्कैपिच्छे उत्पात मच्चिदै आएको सर्वविदितै छ । अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रबाट पालितपोषित कुनै महान व्यक्तित्वको रहस्यमय मृत्यु पश्चात शिखरमा आसिन व्यत्तित्वको उपादेयता पूर्ण भैसकेको छैन । कुनबेला के हुन्छ के गर्नुपर्ने हुन्छ उनी स्वयमलाई थाहा छैन, निर्देशित राजनीति गर्नेहरु यस्तै प्रतिक्षामा रहने गर्छन् । कतिपय विश्लेषक पर्यवेक्षक भन्छन्–असोज २ गतेको निर्वाचन सम्पन्न गर्दैनन्, अर्कै पात्रले भ्याउँछ भन्ने पनि छन् ।
मधेसतिर विचित्रकालाई अघोरी भन्छन् । पहाडतिर औंला दिदा डुडुलो निल्ने भन्छन् पृथकतावादी मधेसीहरु फेरी भन्न थाले २ नं. प्रदेशका ८ वटा जिल्ला मात्रै होइनन्, ५ नं. प्रदेशका मधेसका ३ वटा जिल्ला सहित ११ वटा जिल्लाको निर्वाचन मधेसमा एकसाथ गर तर हामी मधेसीले भने बमोजिम संविधान संशोधन गरेर मात्र । चुनावको मिति समस्या होइन संविधान समस्या भएकोले पहिले संशोधन गर, नत्र………. भन्ने धम्कि छ । पुरानीया रैथाने तराईवासीहरुको कथन छ–५ प्रतिशत जति मात्रै बाह्य पैसाको भरमा आतंक मच्चाउँदै आएका हुन, नत्र अधिकांश गरीखानेहरु हुन् उनीहरुलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति मात्रै चाहिएको छ । सशस्त्र युद्धकालमा माओवादीलाई जनु अमुक शक्तिले परिचालन गरेको थियो, अहिले पृथकतावादी विद्रोहीलाई पनि त्यही अमुक शक्तिबाट संचालित छ भन्ने पर्यवेक्षकको विश्लेषण छ ।
विगतमा २०४६ एवं २०६३ जस्ता जनक्रान्तिमा पनि लाठी जुलुस प्रदर्शित थिएन । अहिले विखण्डनवादीले मधेसमा लाठी जुलुस बारम्बार प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । खासगरी कांग्रेस र माओवादी सरकारमा रहेको बेला विखण्डनकारी त्यस्ता तत्व उत्साहित हुँदै लाठी–बन्दुक जस्ता प्रदर्शित छन्, किन यस्तो रहस्यात्मक वातावरण हुन्छ, कतैबाट अनुसन्धान किन हुँदैन भन्ने विश्लेषण छ । यसपटक पनि लाठी जुलुस प्रदर्शनकारी र प्रहरी बीच परासीमा झडप भएर केही आततायी घाईते भएका छन् । पैसा पाउने प्रलोभनमा निहुँ खोज्दै गोली निम्त्याने गर्छन् । कथित सहिदका नाममा परिवारले मोटो रकम पाउने परम्परा सरकारले बसाई दिएका कारण त्यस्ता आततायीहरु उत्साहित हुने गरेका हुन् भन्ने पर्यवेक्षकको विश्ल्ेषण छ । परासीमा एमाले माथि आक्रमक बन्दा स्थिति तनावपूर्ण बनेकोले अव आततायीसँग जुझ्न एमालेलाई अरले पनि साथ दिनुपर्छ भन्ने मधेसमा विश्लेषण छ ।

प्रकाशित २०७४-३-४