‘नीजि क्षेत्रलाई तर्साएर लगानीको वातावरण बन्दैन’–अर्थशास्त्री डा.बिष्टसँगको अन्तर्वार्ता

डा रघुवीर बिष्ट, अर्थशास्त्री

१) अहिलेको अर्थतन्त्रको अवस्थालाई यहाँले कसरी मुल्याङकन गर्नु हुन्छ ?

एडीबि, विश्व बैक र तथ्याङ्क विभागको तथ्याङकलाई हेर्दाखेरी केही आशा जगाउने खालको अवस्था देखिएको छ । जुन राजनीतिक स्थीरता र त्यसले ल्याउन सक्ने नीतिगत स्थीरताको आधारमा त्यस्तो सम्भावना देखिन्छ । तर गत सालको आर्थिक वृद्धिदरलाई हेर्ने हो भने यसपटक थोरै मात्रामा अर्थतन्त्र खुम्चने देखिन्छ । तथ्याङक विभागको रिर्पोटलाई हेर्दा हाम्रो अर्थतन्त्र थोरै वृद्धि भएको अर्थात हाम्रो अर्थतन्त्र २५ खर्बबाट करिव–करिव ३० खर्बमा वृद्धि भएको देखिन्छ । तर, अर्थमन्त्रीज्युले ल्याएको ‘स्वयतपत्र ’लाई हेर्ने हो भने हामी ठुलो मात्रामा आर्थिक संकटमा छौ की भन्ने पनि देखिन्छ । अब यसले के देखाउँछ भन्दा दुइ ओटा चीज जस्तो हामीले एडिबी, विश्व बैक, सिबिएसको तथ्याङक र ‘स्वयतपत्र ’लाई तुलना गर्ने हो भने कुन चाँही डाटा रिलायबल छ भन्नेमा सोच्नुपर्ने भएको छ । या त स्वयतपत्रमा समस्या छ या एडीबि, विश्व बैक, सिबिएसको तथ्याङकमा समस्या छ ।
देशले एउटा यस्तो संक्रमणको स्थीति हुँदाहुँदै आशा गर्ने ठाउँ हामीले के पाउँछौ भन्दा राजनीतिक स्थीरताका लागि ५ बर्षे सरकार बनेकोे अवस्था छ । त्यो भइसकेपछी नीतिगत स्थीरता हुनेहुन्छ । जस्तो अहिले कृषिका कुरा गर्दा वा ब्यापारका कुरा गर्दा रिह्यावियसन तथा रिकभरी भएको देखिन्छ । जसले गर्दा स्वभाविक रुपमा हामीले हाम्रो आर्थिक वृद्धिदरको हिसावमा र हाम्रो प्रतिब्यक्ति आयको हिसावमा सम्भावना र आशा गर्ने ठाउँ देखिन्छ ।

२) नयाँ सरकारको अभिष्ट नै के छ भने प्रचुर मात्रामा बैदेशिक लगानी भित्राएर मुलुकको आर्थिक विकास गर्ने । यहाँलाई के लाग्छ नेपालमा सरकारले सोचे जस्तो एफडीआइ भित्रन सक्छ ?

हामीले देशको बजेट घाटालाई हेर्ने हो या स्रोत साधनको अभावलार्ई हो भने हामीलाई एफडीआइको अति आवश्यक छ । त्यसमा प्रश्न नै छैन । एफडीआइको सवालमा म एउटा सानो उदाहरण दिन चाहन्छु । भारतमा मोदीले आफनो कार्यकालको समयमा करिव ५० देशमा द्रुत गतिमा भ्रमण गरे । उसको मुख्य उदेश्य भनेको एफडीआई ल्याउनु हो । एउटा ठुलो बजार भएको र स्थीर सरकार भएको, नीतिगत रुपमा पनि स्पष्ट भएको सरकारले एफडीआइ आर्कषण गर्न प्रयास गरेको पाइन्छ । तर एफडीआइको रिजल्टलाई हेर्ने हो भने एफडीआइ करिव-करिव शुन्य वरावर छ । अब तपाइ भन्नुस् हाम्रो देशको सवालमा हाम्रो मार्केट सानो छ । मार्केटको हिसावमा आउनेवाला छैन । लेबर सीपमुलक छैनन् । अर्को मोर हाइयर लेबर भएको कारणले गर्दा मार्केटमा लेबर सटेजको अवस्था पनि छ । अर्को हाम्रो लेबर सुबिधाभोगी र राजनीतिक व्यवहारको छ । हामीमा सेभ लेबर छैन । हामीसँग स्रोत साधनको हिसावले हाइड्रो पावर छ । र, आयात प्रतिस्थापन गर्ने अति आवश्यक उधोगहरुको आवश्यकता यहाँ देखिन्छ । जस्तो सिमेन्ट उधोगको सम्भावना छ र हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटिको सम्भावना छ । र, पर्यटनको पनि सम्भावना यहाँ छ ।
अर्को के छ भने यो सरकार उदारीकरण र नीजिकरणको सवालमा अलि नियन्त्रित हुनुपर्छ, यसलाई खुल्ला रुपमा छोड्नु हुदैन भन्ने पक्षमा देखिन्छ । यसरी भएका आधारहरु कमजोर भएकाले सरकारले ती कुराहरु उठाउँदा उठाउँदै पनि एफडीआई इन्भेष्र्टरलाई प्रभावित एवं उत्प्रेरित पार्ने सम्भावना न्युन देखिन्छ । पहिलेको अवस्था के थियो भन्दा हामीसँग भरतीय, चाइनिज र अन्य देशका एफडीआई भित्रिएका थिए । अमेरिका र जर्मनीले टेक्सटायल र गार्मेन्टको कोटा प्रदान गरेको कारणले त्यो ‘बुस्टअफ’ थियो । प्रायजसो एफडीआई हाम्रो म्यानुफयाक्चरिङ सेक्टरमा आएको थियो । अहिलेको अवस्थामा प्राइभेट सेक्टरको इन्भेष्मेन्ट के हुन्छ, त्यसको सेक्युरिटी के हुन्छ, त्यसको नाफा के हुन्छ ? भन्ने कुरामा निश्चितताको अवस्था छैन । उदाहरणको रुपमा एनसेलको कुरा गर्न सकिन्छ । एनसेल एउटा एफडीआइ हो । तर अहिले के भइरहेको छ भने उसको नाफाको जो कर छ त्यो विवादस्पदमा छ । अर्को कुरा उसको टावरहरु धेरै ठाउँमा ध्वस्त बनाइरहेको अवस्था छ । त्यसले के म्यासेज जान्छ ? अर्को सुर्य गार्मेन्ट यहाँबाट सिफ्ट भएर बंगलादेश गएको अवस्था छ लेबर डिस्पुटको हिसावमा । यसले गर्दा सरकार प्रतिबद्ध भएपनि सरकारले वास्तविक धरातल बुझन सकेको देखिदैन । हामीसँग आउने एफडीआइ र बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु जो छन् । यिनिहरु ग्राउण्ड इन्र्फरमेशनको आधारमा आउने हुन्छ । उनीहरु तुलनात्मक फाइदा हने, नाफा लिएर जाने हिसावले आउँछ । त्यसले गर्दाखेरी लगानीको निश्चितता छैन । नन् इकोनमिक फयाक्टरको लागत अत्यन्त बढी, जोखिम तत्व बढी भएकोले जति कुराहरु सरकारले ल्याएपनि वास्तविकतामा परिवर्तन हुने सम्भावना कम छ । चाइनीज एफडीआइ आउन सक्छ, इन्डिएन एफडीआई केही मात्रामा आउन सक्छ । तर देशले चाहे जस्तो एफडीआई आउन सक्ने अवस्था छैन । यसको उदाहरणको रुपमा अघिल्लो साल भएको इन्भेष्टमेन्ट कन्फिरेन्समा ठुलो मात्रामा विभिन्न देशबाट लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो । तर विडम्बना ९५ प्रतिशत प्रतिबद्धता जनाइएको रकम आएन । त्यसकारण हामी नीतिगत रुपमा पनि खुकुलो नहुने हो, लिबरल नहुने हो र प्राइभेट सम्पतीको हिसावमा र उसको नाफालाई ग्यारेन्टी नगर्ने हो, ग्राउण्डको सुरक्षालाई मेन्टेन नगर्ने हो, एउटा अम्रेला भित्र सबै सुबिधा चाइनामा जस्तो नगरिने हो भने सरकारले सोचे जस्तो एफडीआई नेपालमा भित्रने सम्भावना छैन ।
3) एफडीआई नेपालको हकमा कत्तिको प्रभावकारी होला ?

सरकारले हालसालै जारी गरेको स्वयतपत्र र उसको पार्टीको घोषणापत्र हेर्ने हो भने एउटा ‘शब्द’ के छ भने समाजवाद उन्मुख तिर लाग्ने भनेको छ । त्यो भनेको हामी ‘स्टेट लिड’ इकोनोमि विकास गर्न खोजिरहेका छौ भन्नु हो । त्यसमा सहकारी अटाउन सक्छ । तर प्राइभेट सेक्टर कसरी एक्जस्ट हुन्छ भन्ने कुरा साह्रै ठुलो प्रश्न छ । अहिले भएका प्राइभेट सेक्टर आशंकित छ । जस्तो समय-समयमा वीज्ञहरुले पनि कुरा उठाइरहेका छन् की प्राइभेट स्कुललाई सरकारीकरण गरौं या बन्द गरौं भनेर । त्यसपछी गएर अन्य कृयाकलापहरु जस्तो सेयर बजारको सवालमा त्यो इन्भेष्टमेन्ट अनुत्पादक हो भन्ने कुरा बाहिर ल्याइए । यसले गर्न लागेका र भएका लगानीकर्तालाई पनि आशंका जगाउने भयो । आउने लगानीलाई पनि प्रश्न गर्ने ठाउँ भयो । जसले गर्दा लगानीको वातावरण बनिरहेको अवस्था छैन । तर सरकारले धेरै कुराहरु होहल्लाको रुपमा बाहिर ल्याइरहेको छ । जस्तो अर्थतन्त्रमा प्रभाइभेट सेक्टर भनेको ६० प्रतिशत बराबर छ । सरकारको भन्दा नीजि क्षेत्रको लगानी बढी छ । त्यो अवस्था हुँदाहुदै तपाइले तर्साउनु हुन्छ । धम्क्याउनु हुन्छ । उसलाई टर्चर दिनुहुन्छ भने त्यसले व्यवसायिक वातावरण बन्दैन । राजनीतिक स्थायित्व भएपनि, नीतिगत स्थायित्व भएपनि त्यो नीजि क्षेत्र विपरीत अर्थात समाजवाद भन्ने वित्तिकै ‘स्टेट लिड’ हुने भयो, स्टेटले किन्ने र बेच्ने, पब्लिक इन्र्टरप्राइजलाई बढी फोकस गर्ने भइसकेपछी लगानी बढने सम्भावना कम हुन्छ । जसले गर्दा त्यो सिग्नलिङले आउने एफडीआईलाई पनि तर्साउँछ । यदी हामीले एफडीआइलाई हेर्ने हो भने हाम्रो एफएनसिसिआइ र अरु प्राइभेट संस्थाले संयुक्क्त पुजी लगानीका लागि ल्याएको पाइन्छ । र, भएका लगानीकर्ता नै तर्सेको अवस्था अहिले छ भने कसरी उसले एफडीआइ ल्याउँन सक्छ र ? उसले पनि म्यासेज त नकारात्मक दिन्छ नी त । त्यसकारण पर्ख र हेरको अवस्था सिर्जना हुने सम्भावना बढी छ । तर एफडीआई विना त हाम्रो मुलुकको आर्थिक सम्पन्नता सम्भव नै देखिदैन् ।

४ ) सरकारले एकातिर समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र बनाउने भनिरहेको छ भने अर्कोतिर वैदेशीक लगानी भित्राउन भारत र चीनलाई गुहारिरहेको छ । यो त विरोधाभाषपूर्ण भएन र ?

हामीले कम्युनिष्ट सरकारको ब्यवहारलाई हेर्ने हो भने विरोधाभाषपुर्ण अवस्था छ । कम्युनिष्टहरु कम्युनिष्ट भएका छैनन् । बोकेको सिद्धान्त छ इमोशनल राजनीति गर्नका लागि । ब्यवहार हेर्ने हो भने केही छैन । जस्तो चीनका राष्ट्रपतीले ल्याएको कुरा तपाइलाई थाहा छ की छैन, जसले प्राइभेट सम्पत्तिको वकालत गर्छ, होल्ड गर्छ उ कम्युनिष्ट होइन भन्ने छ चीनको । चाइना अहिलेको हिसावमा कम्युनिष्ट देश, कमाण्ड इकोनोमी भएको देश हो । त्यो लिटिरेचरलाई आधार मान्ने हो भने हाम्रा पार्टीहरुमा जो करोडौ पैसा बोकेर सुख-सयलमा रमाइरहेका छन् ती कसरी कम्युनिष्ट भए? ती कम्युनिष्ट हो की होइनन् भन्ने कुरा हामीले सोच्नुपर्ने जरुरी छ । विरोधाभाषको पाटो छ । त्यो नभएको भए प्राइभेट सम्पती हुदैनथ्यो । स्टेटको हुन्थ्यो । नीजि सम्पत्ति विहिन पार्टी हुन्थ्यो नी त । छैन त्यो त । त्यसले गर्दा हामीले के बुझन जरुरी छ भने इमोशन गर्न, जनतालाई भावनात्मक एजेण्डा बाँड्नमा त्यो कुरा आएको छ । तर ब्यवहारमा हाम्रो देशमा कम्युनिष्ट छैनन् । कम्युनिष्ट भएका भए नीजि सम्पत्तिकै कुरा हुदैनथ्यो । भष्टाचारलाई प्रोत्साहन नदिएर फाँसी दिइरहेको हुन्थ्यो । हामी त उल्टो व्यवहार देखाइरहेका छौ । अब एफडीआइलाई प्रोत्साहन गर्ने हो भने उदारिकरणमा जोड दिनुपर्छ । नीजिकरणलाई जोड दिनुपर्छ । संरचना बनाउनुपर्छ । पुर्ण प्रतिस्पर्धाको बजार नीजि क्षेत्रलाई छोडिदिनु पर्छ । सरकार त्यो भनिरहेको छैन । सरकार कहाँ जान खोजिरहेको छ भन्दा हामी समाजवाद उन्मुख हुन्छौ भनेर सपना देखाइरहेको छ । सपना पनि कस्तो भने विरोधाभाषपुर्ण चरित्र भएको कम्युनिष्ट सरकारले देखाइरहेको छ । हामीले नीजिकरण र उदारिकरणको कुरा गरिरहँदा खेरी सरकारमा बस्दा जस्तो तपाइको नौ महिनाको पेरियडमा पनि नीजिकरणका कुराहरु भएका थिए । त्यसलाई निरन्तरता दिइएको थियो । त्यो समस्या थियो भने किन त्यो बेला त्यसरी नीजिकरण गरेको त ? प्राइभेटलाइजेसन नेताले विक्रि गरेर कमिसन कमाउने हिसावमा र आफनो मान्छेलाई उधोग दिने हिसावमा मान्छेहरुले बुझेका हुन् । त्यसले गर्दा हाम्रो प्राइभेटलाइजेशन फेल भयो । हाम्रो भृकुटी कागज उधोग, बाँसबारी छाला जुत्ता उधोग, हरिसिद्धिको इँटा टायल कारखाना हरायो । तर अहिले त प्राइभेटलाइजेशनको अर्थ त्यो पब्लिक इर्टरप्राइजेजमा प्राइभेटलाई पनि छिराएर प्रभावकारी रुपमा लिड गर्ने जसले गर्दा हाम्रो जो वृहत एप्रोच छ त्यो अनुसार काम गर्न सकियोस् भन्ने छ । अहिले पनि प्राइभेट सेक्टरलाई बुम गर्न कति कुरामा टयाक्स फ्रि दिइएकै अवस्था छ । आफनो मान्छेलाई ठेक्का दिने र अन फेयर मार्केटका कुरा अर्थात हामी समग्रमा प्राइभेट सेक्टरलाई ब्रुम गराउने, त्यसलाई अनुशासनमा राख्ने, निस्पक्ष प्रतिस्पर्धा गराउने र उनीहरुलाई काम गर्ने वातावरण तयार गर्ने काम भएका छैनन् । जपान, चाइना, साउथ कोरियाको सफलतालाई नियाल्ने हो भने त्यहाँ एउटा पाटो सरकार र नीजि क्षेत्रबीचको साझेदारीले त्यहाँको विकास सम्भव भएको छ । किनभन्दा उनीहरुले प्राइभेट सेक्टरलाई ब्रुम गराउनका लागि सरकारले कर छुट दिएर हुन्छ की पोलिसि सेक्युएर गराएर हुन्छ त्यसरी उनीहरु सम्बृद्ध भएका हुन् । अब हामी उल्टो दिशामा जान्छौ भने हामी फेरी फेल हुन्छौ । समाजवादमा जाने भनेको त वितरणमा समानता ल्याउने हो नी । अब हामीसँग बाँड्ने कुरा केही छैन अनि वितरण कसरी सम्भव हुन्छ ? पहिला त हाम्रो उत्पादन र जीडिपी बढाउनु पर्यो । यो नबढाइकन सम्बृद्धि सम्भव हुदैन ।
प्रस्तुती :रिसव गौतम

प्रकाशित मिति २०७५-१-१८