पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहद्वारा गरिएका प्रतिगमनकारी गतिविधिहरूको कडा विरोध

सर्लाही, फागुन २६ । नेपालमा संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने षड्यन्त्र तीव्र भइरहेको वर्तमान परिस्थितिमा  गणतन्त्रवादी दलहरू एकताबद्ध भएका छन् । 

नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी, बहुजन एकता पार्टी नेपाल, नेपाल जनजागृति पार्टी र नेपाल सद्भावना पार्टी लगायतका शक्तिहरु बीच नयाँ मोर्चा गठन गर्दै, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहद्वारा गरिएका प्रतिगमनकारी गतिविधिहरूको कडा विरोध गरिएको छ ।

सर्लाहीको नवलपुरमा सम्पन्न बैठकमा पार्टीका शीर्ष नेताहरू उपस्थित रहेर साझा एजेण्डा तय गर्ने, मोर्चाको सांगठनिक संरचना बनाउने र बृहत् महागठबन्धन निर्माणका लागि पहल गर्ने निर्णय गरेका छन्। मोर्चाले पूर्वराजाले राज्यबाट प्राप्त विशेष सुविधा खारेज गर्न सरकारसँग माग गर्दै, संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था विरुद्ध कुनै पनि प्रतिगमन प्रयासलाई कडा प्रतिरोध गर्ने चेतावनी दिएको छ।

बैठकमा मोर्चामा सम्मिलित नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्वगृह राज्यमन्त्री मोहम्मद रिजवान अन्सारी, बहुजन एकता पार्टी नेपालका अध्यक्ष हरिनन्दन कुमार रंजन, नेपाल जन जागृति पार्टीका अध्यक्ष डि.पी. सहनी निषाद, नेपाल सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राम कुमार महतो  सहभागी बैठकले गठबन्धनलाई अझै बढी शक्तिशाली र विस्तारित बनाउनेमा एकमत थिए ।

बैठकमा सहभागी नेताहरूले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको पछिल्ला गतिविधिप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै, राजसंस्थालाई पुनःस्थापना गर्ने प्रयासहरूलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्ने घोषणा गरे । उनीहरूले लोकतान्त्रिक सरकारले नै राजसंस्थालाई पोषण गर्ने प्रवृत्ति अविलम्ब बन्द गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

मोर्चाले सरकारलाई सम्बोधन गर्दै पूर्वराजालाई सरकारले दिइरहेका विशेष सुविधा तुरुन्त खारेज, संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र लोकतान्त्रिक उपलब्धिहरूको रक्षा, राजसंस्था पुनस्र्थापित गर्न खोज्ने कुनै पनि असंवैधानिक गतिविधि रोक्न आग्रह गरेको छ ।

गणतन्त्रवादी शक्तिहरूबीच व्यापक मोर्चाबन्दी बनाई संविधानको रक्षा गर्नु पर्ने भन्दै अंसारीले भने, “संघीयता कार्यान्वयनमा चरम लापरबाही भइरहेको छ । मधेशी, दलित, आदिवासी, मुस्लिम तथा उत्पीडित समुदायको अधिकार रक्षा गर्न यो मोर्चा निर्णायक बन्नेछ ।”

यस्तै, हरिनन्दन कुमार रंजनले भने, “बहुजन समाजलाई सधैं पछाडि पारेर नेपाली राजनीति केही जाति, वर्ग विशेषको नियन्त्रणमा राखियो । यो मोर्चाले उत्पीडित वर्गको हक सुनिश्चित गर्नेछ ।”

डि.पी. सहनी निषादले विचार राख्दै “नेपालमा गणतन्त्रको मर्म अनुरूप शासन व्यवस्था अगाडि बढ्न सकेको छैन । समानुपातिक, समावेशी लोकतन्त्र बलियो बनाउन हामी सशक्त लडाइँ लड्नेछौं ।”

राम कुमार महतोले भने, “गणतन्त्र र संघीयताका उपलब्धिहरू गुम्न दिनेछैनौं । कुनै पनि प्रतिगामी शक्ति सफल हुन पाउँदैन ।”

मोर्चाको नीति निर्माण, सांगठनिक संरचना, तथा कार्ययोजना तय गर्न चार सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ, जसमा मधेश प्रदेशका सांसद बिमला अंसारी, राजाराम पासवान, भुजेन्द्र सहनी र डा. कृष्ण चन्द्र प्रसाद साह सदस्य रहेका छन् ।

संविधान संशोधन गरी विभेदकारी प्रावधान हटाउने, संघीयता प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नीति निर्माणमा दबाब दिने, मधेशी, दलित, आदिवासी, मुस्लिम र उत्पीडित वर्गको हक सुनिश्चित गर्ने, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू गराउने र शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीमा उत्पीडित समुदायको पहुँच वृद्धि गराउने, राजसंस्थावादी तथा प्रतिगमनकारी शक्तिहरूको विरोध गर्दै गणतन्त्रको रक्षा गर्ने जस्ता उद्देश्यसहित गठबन्धन घोषणा गर्ने तैयारी भइरहेको छ ।

बैठकमा चैत्र २३ गते जनकपुरधाममा बृहत् घोषणा सभा गर्ने निर्णय गरिएको छ । सो अवसरमा मोर्चाका नेताहरू, बुद्धिजीवी, सामाजिक अभियन्ता, पत्रकार, तथा गणतन्त्र समर्थक नागरिकहरू सहभागी हुनेछन् ।

नयाँ राजनीतिक ध्रुवीकरणको संकेत

दलबीचको मोर्चा निर्माण नेपाली राजनीतिक परिदृश्यमा नयाँ ध्रुवीकरणको संकेत हो । यो केवल चुनावी तालमेलका लागि नभई, संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई संस्थागत गर्दै उत्पीडित वर्गको सशक्त राजनीतिक उपस्थिति सुनिश्चित गर्ने अभियान हो भन्दै नेताहरुले तैयारीलाई तिव्र बनाएको छ ।

मोर्चाले पूर्वराजाको प्रतिगमनकारी रणनीति असफल बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै, लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन अन्य समान विचारधाराका दलहरूसँग सहकार्य गर्ने स्पष्ट पारेको छ।

चैत्र २३ गते जनकपुरमा हुने घोषणा सभा, संघीय लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको एकताको ऐतिहासिक क्षण बताएका छन् ।