प्रचण्डको तीन महिने कसरत

काठमाडौं–२९ असार

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गर्न नेकपा माओवादी केन्द्रलाई करिब तीन महिना लागेको छ । गत असोजमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्न समर्थन गरेको माओवादीले ६ महिनासम्म आफैँले समर्थन गरेको सरकारलाई सौहार्दपूर्ण तरिकाले सहयोग गरे पनि त्यसयता कहिले सरकारमा रहेर पनि अपहेलित भएको त कहिले प्रधानमन्त्रीले सहयात्रीलाई ध्वस्त पार्न खोजेको भन्दै विरोध गर्न थालेको थियो ।

ओली नेतृत्वको सरकारलाई गिराउनुपर्छ भनेर वैशाख दोस्रो साता कांगे्रस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी नेता कृष्णबहादुर महराबीच भारतको राजधानी दिल्लीमा ‘भद्र सहमति’ भएपछि सरकार फेरबदलको चर्चा सुरु भएको थियो । देउवा र महरा दिल्लीबाट फर्केलगत्तै माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने अन्तिम तयारी भएको बेला प्रधानमन्त्री ओलीले गत वैशाख २३ गते माओवादीसँग नौबुँद सहमति गरेर सरकारको आयु लम्ब्याउने प्रयास गरे पनि अन्ततः त्यो प्रयास तीन महिनामै असफल हुन पुग्यो ।

राजनीतिक विश्लेषकका अनुसार वैशाखमै संकटमा परेको ओली सरकार अहिलेसम्म प्राविधिक रूपमा मात्र टिकेको थियो । ‘सहकार्यको ६ महिनामै ओलीसँग माओवादीको भित्री मोह लगभग समाप्त भइसकेको थियो,’ ती राजनीतिक विश्लेषकले भने, ‘त्यसमा केही दोष ओलीको, केही दोष सत्ता गठबन्धनकै दलको छ भने त्यो भन्दा बढी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रले खेल्ने काम गरे ।’

वैशाखमै लगभग ढल्ने निश्चित भइसकेको सरकारले तीन महिनासम्म निरन्तरता पाउनुमा त्यतिखेर ओलीले नौबुँदे सम्झौता गरेर चलाखी गरेको भन्दा पनि सर्वसाधारणमा नराम्रो खबर जाने निष्कर्षमा कांग्रेस र माओवादी पुगेको अर्का विश्लेषकको बुझाइ छ ।

‘दुबै नेता (देउवा र महरा) दिल्लीबाट फर्केको केही दिनमै सरकार परिवर्तन गर्दा नराम्रो खबर जान सक्ने सम्भावना हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘त्यही बेला माओवादीको मनोवल बढ्ने गरी ओलीले नौबुँदे सहमति गरे ।’ सरसर्ती हेर्दा एमाले–माओवादीबीच भएका नौबुँदे सहमति कार्यान्वयन हुने सम्भावना नै नरहेको धेरैको भनाइ छ । ‘द्वन्द्वकालीन समयमा माओवादीले गरेका घरजग्गा कारोबारको निर्णयलाई ओली सरकार त के माओवादी आफैँ नेतृत्वमा आए पनि लागू गर्न सम्भव हुँदैन,’ उनले भने । आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।