प्रधानमन्त्रीको राजिनामा भन्दापनि काँग्रेससँगको सहमतीलाई विश्वासघात नगर्नेमा छौ ।

   मणि थापा

हेडक्वार्टर सदस्य ( माओवादी केन्द्र )

१) हालैको एमाले सहितको ९ दलको शक्ति प्रर्दशनलाई यहाँले कसरी लिनु भएको छ ?

एमाले जस्तो संसदीय प्रणालीको राम्रो खेलाडीले शक्ति प्रर्दशनमार्फत जनताका सवालहरुमा सरकारलाई दावव दिने नीति व्यवहारत सही होइन । जो नीतिमा एमाले फर्कियो त्यो सही गरेन । दोश्रो एमालेको जो पावर छ संसद भित्र र वाहिर, उसले संसद भित्रको संर्घषलाई प्रधान बनाउन सक्नुपथ्र्यो । तर संसद बाहिरको जो मासलाई ‘शा’े गरेर संसद भित्रको चिज बदल्न खोज्छु भन्नेमा एमालेले जो सोचिरहेको छ, त्यो एमालेको वैचारिक विचलन हो । एमाले अलिकति राजनीतिक प्रतिशोध तिर जान खोजेको, मुलुकलाई आफनो नाराको सफलताको लागि मुढभेड तिर ल्याउन एमालेले कोशिस गरिरहेको देखिन्छ । त्यसलाई म के भन्छु भने एमालेको यो सहि निर्णय होइन । त्यहाँ कति हजार मान्छे सडकमा आए र कति हजार मान्छेलाई एमालेले सम्बोधन ग¥यो भन्ने कुरा मेजर होइन । एमालेले संदीय प्रक्रिया लत्याएर जो वाहिर आयो त्यो एमालेको पराजय हो भन्ने मलाई लाग्छ ।

२) संविधान संशोधनको विषय अझै अघि बढन सकेन, यो विषय केमा अडकिएको छ ?
संविधान संशोधनको विषयमा संसद भित्र टेवुल गर्ने कार्य भएको छ । त्यसको निम्ति माओवादी पार्टी, सरकारको सहयात्री पार्टीहरु र स्वंय एमालेसँग पनि एउटा सहमती जुटाउनका निम्ती फेरी केही प्रयत्नहरु गर्ने तर अव यो संविधान संसोधनको विषयलाई संसदभित्रबाट छिनोफानो गर्नुपर्छ भन्नेमा माओवादी केन्द्र प्रष्ट छ ।

३) संविधान संशोधनको विषयमा एमाले किन पछि हटिरहेको ठान्नुहुन्छ ?

संसदभित्रको मुद्धा संसद बाहिर लगेर राष्ट्रबाद र राष्ट्रघातको नारामा देशलाई भिडन्त तिर लाने नै एमालेको नीति छ । सो भएकोले एमालेको मुल आफनो तर्फबाट विचलन आयो । एमालेको यस नीति राम्रो हुदैन भन्ने हामीलाई लागेको छ ।

४) फाष्ट ट¥याक सरकारले नै बनाउने निर्णय गरिएको छ । कहिले बन्ला ?
यसको ठयाक्कै वर्कआउट कसरी गरिएको छ, मलाई त्यति अपडेट त छैन । तर प्रचण्ड नेत्रित्वको माओवादी केन्द्रको सरकारले फाष्ट ट¥याक नेपालीहरुकै लगानीमा, नेपाली जनताकै र सरकारकै लगानीमा छिटोभन्दा छिटो यसलाई बनाइनु पर्छ । नेपालको एउटा रणनैतिक सडक पनि भएकोले यसलाई सरकारले गम्भिरतापुर्वक लिएको छ भन्ने कुरा म भन्न सक्छु ।

५) पुर्नरनिर्माण प्राधिकरणको सिइयोलाई सरकारले हटाउने तयारी गरेका कुरा बाहिर आएका छन । किन हटाउन लागिएको हो ?

अहिले सरकारको राष्ट्रिय गौरभका आयोजनाहरु र भुकम्प पिडित जनाताहरुलाई बसोबास दिनको निम्ती जे खालको प्रयत्न अहिले राष्ट्रिय रुपमा गरिरहेको छ, दौडधुप र क्रियाशिलता देखाएको छ, त्यो स्प्रीडलाई प्राधिकरणले पक्रन सकेन भन्ने सरकारको तर्फबाट आरोप छ । दोश्रो सरकारले समस्या के हुन् भनेर पहिलो पटक प्राधिकरण सिइयोलाई स्पष्टीकरण सोध्दाखेरी त्यो स्पष्टीकरण चाँही रचनात्मक स्पष्टीकरण भन्दा पनि उल्टै सरकारलाई दोष दिएर आफु पन्छने खालको आयो । त्यो प्रतिक्रिया रचनात्मक भएन र सरकार लाई च्यालेन्ज गर्ने खालको भयो भन्ने दोश्रो छ । तेश्रो यतिले पनि पुर्वाग्रह नभइकन वहाँलाई पुन स्पष्टकरण सोधिएको छ । अव यो स्पष्टीकरणमा वहाँले चित्त बुझ्दो जवाफ दिनु भयो र सरकार एवं प्रधानमन्त्रीको स्प्रीड अनुसार प्राधिकरणले काम गर्न तयार भयो भने प्रश्न अर्कै होला ? पहिलो उत्तर वहाँले जो दिनु भो । सरकारलाई नै दोषीको भागी बनाएर आफु पन्छने जो गर्नु भयो, वहाँले त्यो वलण्डर गल्ती गर्नुभयो । सायद त्यो वलण्डरको सजाय हुनसक्छ । सरकारसँग राइट के छ भन्दा आफना अंगहरुले सही रुपमा काम नगरे ती अंगहरुको बारेमा सोच विचार गर्ने सरकारसँग राइट छ । सायद त्यहीराइट प्रयोग गर्ला सरकारले । त्यो चाँही न्यायोचित नै हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

६) विपक्षीहरुले प्रचण्डको पहिलाको सरकारको घटना जस्तै यो घटना पनि हुनसक्छ भन्या छन नी ?
जनताको वारेमा, भुकम्प पिडितको काम राम्रोसँग भएन भन्ने कुरा यर्थात हो । अव त्यो यथार्तलाई हामीले नयाँ तरिकाले भुकम्प पिडितको समस्याहरु, अवासका समस्याहरु सामाधान गर्छौ र प्राधिकरणले राम्रो गरोस् भनेर त्यो मुद्धा उठाउँदा के गल्ती हुन्छ र ?
प्रतिपक्षीले विरोध मात्रै गर्ने त होइन नी । जो नहुने कुरा छ त्यो गल्ती छ । गल्तीलाई सच्याउने त्यो सरकारको राइटको कुरा हो । सायद सरकारले यसको निम्ती सबै कुरा भोग्न तयार हुन्छ होला । सरकारले स्टेप चाल्नै पर्छ । काम राम्रो भएको छैन भन्ने कुरा त्यो जनतालाई पनि जग जाहेर छ ।

७) एमाले अध्यक्ष ओलीले त सार्वजनिक रुपमा नै पैसा खान नपाएर प्राधिकरण सिइयो हटाउन लागिएको भनेर भनेका छन नी ?

केपी ओली जत्तिको एउटा नेताले, प्रधानमन्त्री भइसकेको, पार्टी प्रमुख भएको, दोश्रो ठुलो पार्टीको नेतालाई यति छुद्र कुरा बोल्न सुहाउँदैनथ्यो ।

८) अहिलेसम्मको सरकारको समिक्षा तपाइ कसरी गर्नुहुन्छ ?
विशोषगरी सरकार बनेको ६ महिना भएको छ । यो तेश्रो ठुलो पार्टीको नेत्रित्वमा बनेको छ । यो सरकारको काम मुख्य त संविधान कार्यान्वयन गर्ने, चुनाव सम्पन्न गर्ने मुख्य राजनीतिक काम तिर छ । यो काममा सरकार लागेकै छ । तर जहाँसम्म विकास निर्माणको कुरामा यो सरकारको ध्यान अथवा जनताका दैनिकीसँग जोडिएका कामहरुमा यो सरकारले अहिलेसम्मका नेपालमा बनेका, विशेषगरी ०६२ ०६३ पछी बनेका सबै सरकारहरुको कार्यसम्पादन भन्दा यो सरकारको कार्यसम्पादन राम्रो छ भन्न सकिन्छ ।
विशेषगरी अहिले उर्जा मन्त्रालयको काम जनताको चाहना अनुसार भएको छ । दोश्रोे विकास सम्पन्न गर्ने क्रममा प्रमले जो खालको देश दौडाहा गरिराख्नु भएको छ । राष्ट्रिय गौरभका मेलम्ची लगायतका थुप्रै आयोजनका काम रफतारमा गराउँदैछ सरकारले । अर्को काठमाण्डौबाट धादिङसम्म जाने सुरुङमार्ग जो निर्माणको प्रक्रिया सुरु हुनका निम्ती एक किसिमको सम्झौता भएको छ । राष्ट्रिय गौरभका आयोजना निरिक्षणका निम्ती प्रधानमन्त्री देश दौडाहामा हुनुहुन्छ । विकास निर्माणका धेरै कुराहरुमा प्रधानमन्त्री लागिरहनु भएको छ । त्यो अरुको भन्दा अत्यन्त गतिशील एव प्रगतीशील छ । स्वय प्रमको दौडधुप, चासो अहिलेसम्कै नेपालका प्रधानमन्त्रीहरु मध्ये राम्रो छ । विकासलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा सरकार फष्टट¥याकमा गइरहेको छ । अर्को भारत परस्त सरकार भनेर जो यो सरकारलाई अरोप लगाए उपबुर्जुकहरुले तर यही सरकारले चीनसँग ऐतिहासिक रुपमा संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्दैछ । यी लगायत अन्य प्राविधिक परिवर्तनहरु धेरै भइसकेका छन ।

९) सरकार आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने, संविधान कार्यान्वयन गर्ने र निर्वाचन घोषणा गराउने मामिलामा त सफल हुन सकेको देखिदैन नी ?

अहिलेसम्म त संसद नै अवरुद्ध भएको कारणले गर्दाखेरी यसमा केही अप्ठयाराहरु छन । तर पनि निर्वाचन गराउने कुरामा यो सरकार प्रतिबद्ध छ । मुख्य सरकारको प्रतिबद्धता समय र सिमा भित्र निर्वाचन गराउने नै हो । संविधान कार्यान्वयन गराउने कुरामा सरकार प्रतिबद्ध भएको हुनाले यो प्रश्नमा सरकारपछी हटछ की भन्नेमा समस्या छैन ।

१०) काङगे्रस सभापतीसँग सरकार निर्माण गर्नुपुर्व ९ महिनाको लागि सहमती भएको कारण यो सरकारले चैत्रबाट छोड्न पर्छ भन्ने मार्केटमा हल्ला छ नी । के अव चैत्रमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिन लाग्नु भएको हो ?

राजिनामा भन्दा पनि नेपाली काँग्रेससँग जो सहमती भएको छ । त्यो सहमतीलाई हामीले विश्वासघात गर्नुहुन्न भन्ने चाँही माओावदी केन्द्रको अहिलेसम्मको निर्णय छ । परिस्थीतिमा परिवर्तन आयो भने पुर्नरविचार पनि हुन सक्ला अथवा केही हुन सक्ला । तर अहिलेसम्म माओवादी केन्द्र काँग्रेससँगको सहमतीमा अडिनु पर्छ भन्नेमा प्रष्ट छ ।
प्रस्तुती : रिसव गौतम

प्रकाशित मिति: २०७३-९-२७