बैक–वित्त क्षेत्रमा तरलता संकट, सामाधान के ?

रिसव गौतम

वित्तिय क्षेत्रमा यतिबेला तरलता समस्या गहीरिएको छ । राष्ट्रिय दैनिक अखवारहरुमा बैकहरु एक लाखसम्म नयाँ ऋण दिनसक्ने हैसियतमा नरहेको समाचार बाहिर आएको छ । अर्को, चालु आर्थिक बर्षको यस अवधिमा व्यापार घाटा ६ खर्ब १० अर्ब पुगेको भन्ने समाचार पनि आएको छ । यी दुबै समाचारले देशको अर्थतन्त्र सन्तुलनको अवस्थामा नरहेको र आर्थिक असहजताको अवस्था मुलुकले फेस गरिरहेको स्पष्ट गर्दछ ।
खासगरी राष्ट्रिय उत्पादन शुन्यता तिर अघि बढनु, विगत बर्षहरु देखि नै बैकहरुको ऋण प्राथमिकता उत्पादनमुलक नभइ अनुत्पादनमुक क्षेत्रमा पर्नु, रेमिटयान्स् आयमा क्रमश गिरावोट आउन थाल्नु र सरकारले गर्नु पर्ने पुँजीगत खर्च लक्ष्य बमोजिम हुनै नसक्नुको परिणाम स्वरुप अहिलेको तरलता संकट चुलिएको हो ।
यसरी बैकिङ क्षेत्रमा ४ महिना यता देखि सुशुप्त रुपमा देखा परेको तरलता संकट र त्यसले फैलाएको वित्तिय क्षेत्रको विकृति चिर्न केन्द्रिय बैकको रुपमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैकले पनि प्रभावकारी कदम चाल्न सकेको देखिदैन । राष्ट्र बैकले अहिले प्रकट भएको र खासगरी हरेक बर्षहरुमा यसरी दोहोरी रहने संकटको दिर्घकालिन हल गर्ने उपायको खोजी वा संकट व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । नेपालको हकमा अलिकति अध्ययन अनुसन्धान गर्न सक्ने, बौद्धिक पढेलेखेकाहरुको सरकारी संगठन राष्ट्र बैक नै हो । राष्ट्र र्बैकप्रति धेरैको आशा पनि छ । राष्ट्र बैकले तुलनात्मक रुपमा अन्य संस्था भन्दा आफनो साख जोगाइ पनि राखेको छ । नेपालमा अहिले अनगिन्ति बैक तथा वित्तिय सस्थाहरु जन्माएको र त्यसलाई संस्थागत सुशासनमा अनुबन्धित गर्ने काममा धेरै हदसम्म राष्ट्र बैकले नै गरेको हो । फलस्वरु नेपालमा बंैक तथा वित्तिय सस्थाहरु अत्यन्त सवल संस्थाहरुको रुपमा स्थापित छन् । त्यसको उदाहरण शेयर बजारको ८० प्रतिशत हिस्सा बंैकिङ क्षेत्रले ओग्नुले प्रष्ट गर्छ । त्यसकारण राष्ट बैक एउटा अब्बल सस्था हो । जसले बर्षै पिच्छे दोहोरी रहने तरलता संकट निवारण गर्न दिर्घकालिन योजना अघि बढाउन सक्नुपर्छ । अन्यथा यस्तो संकटले देशको पुरै आर्थिक क्रियाकलाप विकलाङग झै बनाउँछ । मुलुकको आर्थिक विकास, उधमशीलता अभिवृद्धि, नयाँ रोजगारी सिर्जना देखि सानो सानो स्तरमा पारिवारीक सञ्चालनमा पनि तरलता संकटले असर गरिरहेको हुन्छ । त्यसकारण शिघ्र आर्थिक विकास चाहने हाम्रो जस्तो अतिकम विकसित मुलुककको लागि तरलता संकटको अवस्था बडो प्रतिकुल हो । अहिलेको समस्या के कारणले सिर्जना भएको हो ? त्यसको यथोचित अनुसन्धान हुन जरुरी छ । जस्तो अर्थशास्त्रीहरु मात्र नभएर धेरै बैक वित्तिय संस्थाहरुको बागडोर सम्हालेर बसेका व्यवस्थापकहरुले सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको कारण पैसा सरकारी ढुकुटीमा थन्किने गरेको फलस्वरुप बजारमा तरलता संकट सिर्जना हुने गरेको बताउने गरेका छन् । एकातिर दैनिक रुपमा राजस्व बापत उठेको रकम सरकारी कोषमा जम्मा हुने, अर्को बजेट मार्फत विकास खर्च भनेर छुट्टयाइएको रकम खर्च हुन नसक्ने अवस्थाले नै वास्तम्बमा तरलता संकट चुलिएको हो । त्यसकारण राष्ट बैकले सरकारलाई आवश्यक सल्लाह दिने र त्यस्तो प्रकारको खर्च हुन नसकी पैसा थुप्रि मात्रै रहने अवस्थाको अन्त्यको खोजी गर्न सक्नुपर्छ ।
अहिले बैकहरुले आवधिक निक्षेपको ब्याजदर १२ प्रतिशतसम्म पु¥याएका छन । तरलता सहजताको अवस्थामा ७–८ प्रतिशतसम्म पनि आवधिक निक्षेपको ब्याज दिन नसक्ने बैकहरुले अहिले त्यसलाई १२–१३ प्रतिशतसम्म पु¥याउनुले समस्या कुन हदको छ त्यो स्पष्ट हुन्छ । अहिलेको तरलता संकट झेल्न कतिपय विदेशी बैकहरुसँग साझेदारीमा रहेका बैकहरुले विदेशबाट ऋण लिन थालिसकेका छन् । कतिपय बैकहरु विभिन्न नारा दिएर जनताका घरघर पैसाको लागि पुगिरहेका छन् । ब्याजदर बढाए अनुसार जनताले बैंकहरुमा निक्षेप जम्मा नगरेपछि धेरै बैकहरुले सहकारीलाई फकाएर पनि पैसा तानिरहेका छन् । यसप्रकार बैकहरु असहजताको अवस्थाबाट गुज्रीरहेका छन् । ऋण लगानी गर्नसक्ने तरल पँुजीको अभावमा बंैकहरुको बिजनेस हयाम्पर भइरहेको छ । भलै नेपाल राष्ट बैकको कडाइ र बैर्कस संघको भुमिकाका कारण बैकहरु अहिलेसम्म अस्वथ्य प्रतिस्पर्धामा गइरहेका छैनन् । अवस्थ प्रतिस्पर्धाको अवस्था सिर्जना भए कतिपय बैकहरु बर्बादीको बाटोमा पनि पुग्नसक्ने अवस्था सन्निकट छ । त्यसकारण तरलता संकट सामधान गरिहाल्नु जरुरी छ । त्यसको लागि सरकारी कोषहरुमा होल्ड भएका पैसा बजारमा पठाउन सरकार लाग्नु पर्छ । सरकारका अर्थमन्त्रीले त्यो भुमिका खेल्नुपर्छ ।
खासगरी अहिलकोे तरलता संकटको जड कारण अरु धेरै छन । मुलत देश नै कृषि प्रधानबाट रेमिटयान्स् प्रधान बनेको अवस्था छ । अघिल्लो आर्थिक बर्षको तुलनामा यस बर्षको रेमिटयान्स् बृद्धिदर लगातार घटिरहेको छ । रेमिटयान्स घटनासाथ पैसाको प्रवाह घटनु स्वभाविक हुन्छ । अर्को बैंक वित्तिय संस्थाहरुले विगतका बर्षहरु झै यस बर्ष आफुले कमाएका पैसा बोनसको रुपमा शेयर सदस्यहरुलाई पैसा नै बाँडेनन् । बोनस शेयरको रुपमा त्यतै होल्ड गरे । त्यसले पनि बजारमा पैसा आउन पाएन । त्यसैगरी पँुजीबृद्धि गरेपछी नाफामा पनि त्यसैगरी वृद्धि गर्ने भन्दै बैकहरुले अटोमोबाइल, घर जग्गा लगायत जस्तो अनुत्पादक क्षेत्रमा भएजति लगानी गरे । त्यसैको प्रभाव पनि अहिलेको संकट एउटा कारण हो । अर्को सरकारले विकास खर्च बढाउन नसक्नु त मुख्य कारण नै हो । सरकारले आर्थिक बर्षको ८ महिनामा जम्मा २३ प्रतिशत मात्रै पुजीगत खर्च गरेको अवस्था छ । २ खर्ब ५७ अर्ब भन्दा बढ्ता रकम त सरकारको ढुकुटीमा रहीरहेको अवस्था छ । एकातिर त्यसरी सरकारको ढुकुटीमा रकम थन्किनु र अर्कोतिर सरकारले दिनहुँ उठाउँने राजस्व मार्फतको रकम थुप्रिनु तर बजारमा खर्च भने हुन नसक्दाको कारण तरलता संकट देखिएको हो । यो संकट आर्थिक असन्तुलनकै कारण हो । त्यसकारण यस समस्या हल गर्ने कुरामा राष्ट बैक मात्रै नभएर नेपाल सरकार, अर्थमन्त्रालयले नै विशेष भुमिका निर्वाह गर्न आवश्यक देखिन्छ । राष्ट बैकले पनि आफु जुन भुमिकामा रहेको छ त्यही अनुरुप कडा ढंगले कदम चाल्न जरुरी देखिन्छ ।
खासगरी विकासका अनगिन्ती नारा र आश्वासन दिएर सक्ताको बागडोरसम्म आइपुगेको ओली सरकारले तरलता समस्या सामाधानमा ध्यान दिनसक्नु पर्छ । चरम तरलता संकटको यो अवस्थाको शिघ्र हल गर्नसक्ने दक्षता वा क्षमता ओली सरकारले राख्दैन भने अरु धेरै विकासका गफ दिइरहनु हाँसिमजाक मात्र हुन्छ । किनकी पुँजीको यथोचित परिचालन विना बिकास निर्माण हुनै सक्दैन । अहिले त ओली सरकारले राज्य सञ्चालनको भार नै थेग्न नसक्ने गरी खर्च बढेको छ । ७ ओटा प्रदेशमा सरकारहरु निर्माण भएसँगै जनताले आधा दर्जन थरी कर तिर्न विवश हुनु परेको छ । त्यसरी जनतालाइ करको भार थोपरेर राज्य मात्र सञ्चालन गर्ने अनि बिकासको भने गफ मात्रै बाँढिरहने हो भने त्यो न्यायोचित हुदैन । सरकार संघीयताको आर्थिक भार थेग्न गाह«ो पर्ने देखेर छट्पटिन थालिसकेको छ । फलस्वरुप चीन र भारतको भ्रमणमा जान आतुर देखिन्छ । तर सरकारले आर्थिक साहयता र लगानी अभिवृद्धिको लागि चीन र भारत गएर मात्र पुग्दैन । मुलुकले झेलिरहेको तरलता लगायतका समस्याहरुलाई सानो सानो देखेर होइन ठुलो मानेर त्यसको अविलम्ब हल गर्न सक्नुपर्छ । अनि मात्र हुन्छ विकास ।