बोरिङका लागि ३० करोड पाँच लाख ५८ हजार बजेट विनियोजन

काठमाडौँ १५ पौष

-खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयले तराईका बासिन्दामा छिट्टै शुद्ध खानेपानी खुवाउने उद्देश्यका साथ ‘तराई मधेस खानेपानी सुधार कार्यक्रम’ ल्याएको छ ।तराईका अधिकांश समुदायमा चापाकलको प्रयोगमार्फत पानी तानेर प्रयोग गर्दै आए पनि सो पानी आर्सेनिकका कारण शुद्ध नभएकाले मान्त्रालयले तराईका २० जिल्लामा तराई मधेस खानेपानी सुधार कार्यक्रम ल्याएको हो ।

झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, बारा, पर्सा, रौतहट, चितवन, नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरमा सो कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएको छ ।मन्त्रालयका सहसचिव रामचन्द्र देवकोटा जमिनभित्रको पहिलो सतहको पानीमा गह्रङ्गो धातु (आर्सेनिक) र दिशाजन्य वस्तु मिसिने भएकाले त्यस्ता पदार्थबाट क्यान्सरजस्ता हानिकारक रोग लाग्ने हुँदा दोस्रो र तेस्रो तहको शुद्ध खानेपानी खुवाउने उद्देश्यले यो कार्यक्रम ल्याएको बताए।उनले भने– “पहिलो तहको पानीमा आर्सनिक र दिसापिसाब मिसिएर अशुद्ध हुने हुँदा दोस्रो र तेस्रो तहको शुद्ध खानेपानी खुवाउनु यो कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य हो ।”मन्त्रालयले केही समय अगाडि तराईका जिल्लामा १३ लाख चापाकल जाँच गर्दा अधिकांश चापाकलबाट आउने पानी राष्ट्रिय खानेपानी गुणस्तर मापदण्डविपरीत पाएपछि उक्त कार्यक्रम ल्याएको देवकोटाले बताए।

मन्त्रालयले डिप बोरिङ गर्दा समुदायलाई लक्षित गर्ने र त्यहाँबाट आएको पानीलाई ओभर हेड ट्याङ्कीमा जम्मा गरेर धारामार्फत सबै समुदायको घर घरमा वितरण गर्ने योजना राखेको छ ।खानेपानी तथा सरसफाइ राज्यमन्त्री दीपक खड्काले मुलुकभरको खानेपानी समस्या दुई वर्षभित्र समाधान हुने गरी मन्त्रालयले काम गरिरहेको बताए। उनले भने – “हाल मुलुकमा ८५ प्रतिशत मानिसले खानेपानी प्रयोग गरिरहेका छन् दुई वर्षभित्र यो सङ्ख्यालाई बढाएर १०० प्रतिशत पु¥याउने मन्त्रालयको लक्ष्य छ ।”राज्यमन्त्री खड्काले जनतालाई खानेपानी उपलब्ध गराउन पहाडी क्षेत्रमा लिप्ट सिस्टम र तराई क्षेत्रमा डिप बोरिङ कार्य गर्न लागेको स्पष्ट पारे। उनले तराई क्षेत्रको डिप बोरिङका लागि मन्त्रालयले ३० करोड पाँच लाख ५८ हजार बजेट विनियोजन गरिसकेको बताए।मन्त्रालयले तराई क्षेत्रमा बिजुली पुगेको ठाउँमा बिजुली र बिजुली नपुगेको ठाउँमा सोलारमार्फत पानी तान्ने व्यवस्थासमेत मिलाएको छ । यस्तै केही समयभित्र नै तराई क्षेत्रलाई चापाकलमुक्त क्षेत्र बनाउने लक्ष्य मन्त्रालयले राखेको छ । रासस