भूकम्पले भत्काएका विद्यालय ३ वर्षभित्र बन्न कठिन !

प्रकाश सिलवाल-
काठमाडौं ८ अशोज
पर्याप्त बजेट नहुँदा तीन वर्षभित्र विद्यालय पुनर्निर्माण गर्ने सरकारी लक्ष्य पूरा हुन कठिन देखिएको छ। क्षतिग्रस्त विद्यालयमा नयाँ पक्की भवन निर्माणका लागि ढाँचा तयार भए पनि आवश्यक बजेट निकासा नहुँदा तोकिएको समयमा विद्यालय पुनःनिर्माण हुन कठिन देखिएको हो। भवन निर्माणका लागि केही वर्ष लाग्ने भएकाले पनि त्यस अवधिमा अस्थायी सिकाइ केन्द्र (टिएलसी) मै विद्यार्थीले पढ्नुपर्नेछ। विद्यालय पुनर्निर्माणमा भएको ढिलाइका कारण भूकम्प प्रभावित ३१ जिल्लाका करिब १६ लाख बालबालिकाले अस्थायी कक्षा कोठामा पढ्न बाध्य भएका छन्। भूकम्पका कारण ती जिल्लामा सात हजार नौ सय विद्यालय क्षतिग्रस्त भएका छन्। ती विद्यालय पुनर्निर्माणमा २० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएकोमा सरकारले उक्त रकम खोजी गरिरहेको छ। भूकम्पबाट अतिप्रभावित १४ जिल्लामा पाँच हजार तीन सय विद्यालय र १८ हजार १४७ कक्षा कोठा क्षतिग्रस्त भएका छन्। विपद्पछिको आवश्यकता मूल्याङ्कन (पिडिएनए)) को प्रतिवेदनअनुसार शिक्षा क्षेत्रको पुनर्संरचनाका लागि करिब चार अर्ब रुपैयाँ आवश्यकता देखाइए पनि त्यो रकम बढ्ने अनुमान गरिएको हो।
हालसम्म पुनर्निर्माणका लागि शिक्षा विभागबाट ८८ सामाजिक संस्थासँग तीन अर्ब १७ करोड र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिरणबाट ३३ संस्थासँग एक अर्ब ५० करोड रकमको मात्र साझेदारी भएको छ। यसबाट करिब सात सय मात्र विद्यालय बन्न सक्ने देखिएको छ। प्राधिकरणले कुल २० करोड रुपैयाँ शिक्षा मन्त्रालयलाई निकासा दिएको भए पनि शिक्षा विभागबाट ती रकमको सम्झौता हुन बाँकी छ। शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा हरि लम्सालले तीन वर्षमा विद्यालय पुनर्निर्माण गर्ने सरकारको घोषणा कार्यान्वयनका लागि दातृ निकाय, अन्तर्राष्ट्रिय गैह्रसरकारी संस्था र प्राधिकरणसँग समन्वय भइरहेको बताउँदै यो वर्ष १६ हजार अस्थायी सिकाइ केन्द्र बन्ने जानकारी दिए। मन्त्रायलयले पुनर्निर्माणका लागि केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ र जिल्ला आयोजना इकाइ गठन गरेको छ। हालसम्म जापानी सहयोग नियोग (जाइका) र एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले विद्यालय पुनःनिर्माणमा बढी सहयोग गर्ने देखिएको छ। यी दुई दातृ निकायका सहयोगमा एक सय विद्यालय निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान भएको छ। केन्द्रीय इकाइका अनुसार अन्य एक हजार दुई सय विद्यलायमा निर्माण कार्य सुरु भएको छ। यसमध्ये पाँच सय दाता र बाँकी सरकारले बनाउने समझदारी भएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बालकोष (युनिसेफ) ले आगामी वर्षमा दुई कक्षा कोठा भएको आठ सय वटा अर्धस्थायी विद्यालय संरचना निर्माण गर्ने घोषणा पनि गरेको छ। भारत सरकारको सहयोगमा सात जिल्लाका ७० विद्यालय निर्माण हुने भएपछि विद्यालय छनोट भएर आउने व्रmममा रहेको छ।
विद्यालयको पुनर्संरचनामा पूर्वाधारलगायत कक्षा कोठा व्यवस्थापन, शिक्षण सामाग्री, पाठ्यक्रम र शिक्षक तालिमलगायत सवालमा पनि सरकारले आवश्यक योजना बनाइरहेको छ। विद्यालय पुनर्निर्माणको गति सन्तोषजनक नभएको शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालका अध्यक्ष कुमार भट्टराई बताउँछन्। उनले पुनर्निर्माणमा नागरिक क्षेत्र र समुदायलाई नजिकमा राखेर काम गर्नुपर्नेमा त्यस्तो हुन नसकेको गुनासो गरे। सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्राललयका उपसचिव ऋषिराज आचार्यले विपद् व्यवस्थापन मूल प्रवाहीकरण अन्तर्गत शिक्षालगायत सबै निकायसँग समन्वय भइरहेको बताए। विपद् व्यवस्थापन मूल प्रवाहीकरणमा राष्ट्रिय तथा स्थानीय विकासका विषयगत क्षेत्रमा प्रकोपका घटनाबाट हुने सम्भावित क्षति रोक्न तथा प्रकोपलाई विपदमा रुपान्तरण हुन नदिन गरिने संरचनात्मक तथा गैरसंरचनात्मक कार्य गरिन्छ। शिक्षा विभागका अनुसार ललितपुरका पाँच विद्यालयको निर्माण कार्य सुरु भएको र ६२ विद्यालयको बोलपत्र प्रकाशन भएको छ। त्यस्तै काभ्रेका ११ विद्यालयमध्ये तीन विद्यालयको मूल्याङ्कन भई आशयपत्र जारी गरिएको छ भने आठ विद्यालयको बोलपत्र मूल्याङ्कन हुँदै छ। यसैगरी, सिन्धुपाल्चोकमा ११, मकवानपुरमा सात र गोरखामा १७ विद्यालयको बोलपत्र मूल्याङ्कन हुँदै गरेको छ। सङ्घ संस्था र मानवतावादी निकायबाट पनि विद्यालय पुनर्निर्माणमा सहयोगको लागि समझदारी भएको छ। रासस