भ्रष्टाचार बिहीन समाज कसरी बन्छ ?

 – टङ्कनाथ पौडेल

भ्रष्टाचार आफैमा बृहत शब्द हो । संस्कृत भाषामा मानवाचार अथवा मानवीय आचरणमा स्खलन हुनु, पतन हुनु र नष्ट हुनु भ्रष्टाचार हो । कुनै व्यक्तिमा नीहित भ्रष्ट आचरण भ्रष्टाचार हो । अर्थात् अहिलेको समसामयिक राजनीतिक शब्दावलीमा भन्नु पर्दा नियम र कानून विरुद्ध नैतिक पतन हुने काम गरी घुस खाई पक्षपातपूर्ण नियम वा व्यवहार गर्ने काम भ्रष्टाचार हो । यसलाई अर्को तरिकाबाट यसरी बुझ्न सकिन्छ, आफ्नो पदको दुरुपयोग गरी निजी हितका निम्ति कुनै पनि काम गर्नु वा कसैसँग ठूलो उपहार लिनु पनि भ्रष्टाचार हो । तर नेपालमा भ्रष्टाचारलाई सत्तोसराप गर्नेहरुले आफूले घुस खुवाएको सगौरव भन्दछन् । भ्रष्टाचार सर्वव्यापक छ । जसरी आज कोरोनाबाट विश्व अछुत रहन सकेको छैन, त्यसैगरी भ्रष्टाचारबाट विश्वका साना–ठूला विकसित र अल्पविकसित कुनै पनि राष्ट्र अछुत रहन सकेको छैन । यसले समाज, राजनीति, प्रशासन, धर्म, संस्कृति सबै क्षेत्रमा लामो समय देखि नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ ।
राणाशासन कालदेखि पञ्चायती व्यवस्था हुँदै लोकतन्त्रसम्म आइपुग्दा पनि एकपछि अर्को गर्दै मुलुकमा भ्रष्टाचार संस्थागत रुपमा वृद्धि भइरहेको छ । भ्रष्टाचार जुनसुकै देशमा पनि प्राय ः सत्ता केन्द्रित भएर सत्ताको आडमा गरेको पाइन्छ । धेरै अगाडि देखि मानव समाजमा शोषण गर्ने प्रवृत्ति थिए । युगहरु बदलिए साथै शोषणका रुपहरु पनि बदलिंदै गए । तर शोषण र भ्रष्टाचारका स्तर झन झन बढ्दै गएको छ । धेरै अघिको दासयुगमा अमानविय तरीकाले एक मानिसले अर्को आफू समानको आफू जस्तै मान्छेलाई दास बनाएर शोषण गर्ने चलन रह्यो । दासलाई पशुपत ब्यवहार गरेर बिक्री बितरण समेत गरेर कुटीकुटी मारे पनि कार्वाही नहुने हदसम्म पु¥याएर दास बनाएर शोषण गरियो । जब यो परिस्थितिलाई मानिसले तोडेर अगाडि बढ्यो, दास प्रथा कानूनी मान्यतामा उन्मुलन भयो र सामान्तवाद स्थापना भयो । तर तिनै मालिकहरु जमिन्दार बने भने तीनै दासहरु गोठाला, हलीया, मजदुर वने । यीनीहरुले (गोठाला, हलिया) सधैं गरिबीको पीडा भोगीरहे । तिनै सामान्तहरु घुसखोरी, ब्याजखोरी र कमिसन खोरको रुपमा देखा परे ।
वर्तमान समयमा धनी र गरीब बिचको असमानता चुलिंदै गएको छ । आज हामीले लोकतान्त्रिक शासन ब्यवस्थाको अभ्यास गरिरहँदा पनि हाम्रो देश अझै पनि अर्ध सामन्ती अवस्थामै गुज्रीरहेको छ । यद्यपी संसारका अधिकांश देशहरुमा पुँजीवाद हावी भैसकेको छ । पुँजीवादी मुलुकहरुमा उद्योग कलकारखानाको चरम विकास भएको छ । तर ती उद्योगहरुमा तिनै गरिब वर्गहरु मजदुर बनेका छन् । ती उद्योग चलाउने उद्योग मालीकहरु त्यहाँ काम गर्ने मजदुरहरुबाट शोषण गरी धनी बनेका छन् । आज विश्वमा सिमित मान्छेहरुमा अत्याधिक धन केन्द्रित हुँदैछ भने अध्याधिक मान्छेहरु झनझन गरीब बन्दैछन् । थोरै मान्छे अरबपतिबाट खरवपती वन्दैछन् भने ९० प्रतिशत भन्दा बढी मानिसहरु अरवपतीबाट लखपती बन्दैछन् । आखिर किन यस्तो भइरहेको छ ? यसको गम्भीर खोजीको विषय बनाउनु पर्दछ ।
आज विश्वमा अकिकांश मुलुकहरुमा लोकतन्त्र स्थापना भइसकेको छ । अर्थात् लोकतान्त्रिक यात्रामा अघि बढिरहेका छन् तर आर्थिक असमानताको खाडल हेर्ने हो भने डरलाग्दो छ । पुँजीवादी राजनीतिक व्यवस्थाको संरक्षक भनेर अमेरिकालाई चिनिन्छ । तर यहि अमेरिकामा पनि यो ब्यवस्थाको कारण धनी र गरीब बिचको खाडल बढ्दो रुपमा छ । नेपाल पनि यसबाट अछुतो रहन सकेको छैन । आज हाम्रो देशका शासकहरुले राज्य सत्ताको आडमा ठूलो भ्रष्टाचार गरिराखेका छन् । सत्ता उनीहरुका लागि बलियो भ्रष्टाचार गर्ने हतियार भएको छ । पुँजीवादी अर्थब्यवस्थामा त झन नीति नै परिवर्तन गरी संस्थागत भ्रष्टाचार गरी अकुत सम्पत्ति जम्मा गर्ने परिपाटीको झन डरलाग्दो स्थितिका विकास भएको छ । यी कुराहरु राजनीतिक चासो नराख्ने जनताहरुलाई थाहा हुँदैन । पुँजीवादी अर्थब्यवस्थामा मानिसहरुलाई यान्त्रिक बनाईएको हुन्छ । अधिकांश मानिसहरु यान्त्रिक भएपछि सत्ता चलाउन शासकहरुलाई भ्रष्टाचार गर्न अझ सजिलो हुन्छ ।
आज मुलुकमा राजनीति सेवा र त्याग नभएर सबैभन्दा ठूलो ब्यापार भएको छ । नेपाली राजनीतिमा शासकहरुको मुल स्रोत तलब हैन दृश्य अदृश्य कमिसन भएको छ । त्यो कुरा कतिपय कर्मचारीको हकमा पनि लागू हुन्छ । कर्मचारीहरुमा पनि प्रायः उच्च ओहदामा बस्नेहरुले राज्यको सम्पत्ति राजनीतिज्ञ सँग मिलीभगतमा दोहन गर्ने गरेका छन् । उनीहरुको लागि तलबको पैसा त सामान्य चीयापानमै सिद्धायाउने गर्दछन् । आज कतिपय सांसद मन्त्रीहरुको जीवनशैली हेर्ने हो भने उनीहरुको तलब भत्ताले आफ्ना नानीहरुको फजुल खर्च पनि नपुग्ने देखिन्छ । हाम्रा शासकहरु र शासकका वरीपरी घुम्ने नेताहरुको मुल स्रोत आफ्नो देशका प्राकृतिक स्रोत साधनहरु र श्रम शक्तिहरु साम्राज्यवादी एकाधिकार पुँजीपतिवर्गलाई बेचेर कमिसनबाट आउने हो । कोशी सम्झौता, गण्डक सम्झौता, टनकपुर सन्धी, महाकाली सन्धी, अरुण तेस्रो परियोजना लगायत अन्य थुप्रै सम्झौतबाट हाम्रा शासकहरुले पुस्तौलाई पुग्ने गरी कमिसनबाट रकम कुम्लाएका छन् । त्यतिमात्र होइन आज बन–जंगल, जडीबुटी, विभिन्न खनिज पदार्थ आदिको पनि अन्वेशणको नाममा विदेशी परियोजनाहरुलाई सुम्पिई त्यसबाट समेत अकुत सम्पत्ति कमाउने गरेका छन् हाम्रा राज्य सत्ताका ठेकेदारहरुले । त्यस्ता रकम करोडौंमा होइन अरबौंमा हुने गर्दछ । अर्को कुरा २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि उदारीकरणको नाममा थुप्रै सार्वजनिक संस्थानहरु कौडीको भाउमा बेचेर कमिसनमार्फत ठूलो रकम लुड्याउने काम भयो अझै पनि त्यस्ता सार्वजनिक संस्थानहरु राज्यले एकपछि अर्को बिक्री गर्दैछ । जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्दै समाजवाद स्थापना गर्ने दिशामा अघि बढेको सत्तारुढ नेकपा पनि अझ यो दिशामा अघि बढेको छ । उसले समाजवादी अर्थतन्त्रको जाति नै हौवा पिटाए पनि दलाल पुँजीवादी अर्थतन्त्रको नीति अगाडि सारेको छ । यो ज्यादै लज्जाको विषय हो ।
निर्वाचन लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । तर प्रायः लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा चुनाव जित्न पैसाको खोलो बगाउनेले मात्र निर्वाचन जित्ने गरेका छन् । निर्वाचनमा दलाल, भ्रष्ट, डन, ठेकेदार र उच्च घरानिया व्यापारी मात्र आउने गरेका छन् । यी आम जनताका प्रतिनिधि भएपछि यिनले आफ्नो हितका लागि नभएर आम गरिब जनताको पक्षमा पटक्कै कानुन बनाउँदैन । यिनीहरूले जहिले पनि मुलुकलाई गरिब बनाएर दातृ राष्ट्रहरूसँग सहयोग मागी देश चलाउँछन् र आफु पनि मालामाल हुन्छन् । तिनीहरुलाई मुलुकमा भएका युवाहरूलाई निर्यात गरी रेमिट्यान्सबाट देश चलाउँछन् । मुलुकमा युवा नभएपछि जति हालीमुहाली गरेपनि केही फरक पर्दैन यी नेताहरुलाई । किनकि विद्रोह गर्ने शक्ति नभएपछि जतिपनि राज्यको दोहन गरे हुन्छ ।
देशलाई भ्रष्टाचारबाट कसरी मुक्त गर्न सकिन्छ ? किन पटक पटक यीनै भ्रष्टाचारी नेतालाई हामीले मतदान दिएर भ्रष्टाचार गर्ने लाइसेन्स दिइरहेका छौं । हामीसँग विकल्प नभएर यिनै नेतालाई पठाएका हौं ? किन हामी आफ्mै नेतृत्वको लागि तयारी नहुने ? के हामीलाई देशप्रतिको जिम्मेवारी छैन ? कतै हाम्रो राजनीतिक व्यवस्था त दोषी छैन ? यी सबै प्रश्नमा गम्भीर भएर समीक्षा गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
आज हामीले सोच्ने गर्छौं दोष हाम्रो पनि होइन, दोष सबै नेतृत्वको हो ? तर यो कदापी होइन, दोस्रो हाम्रो पनि छ । यदि हामी कुनै काम लिएर कुनै कार्यालय गयौं भने काम ढिला हुने बित्तिकै वा काम नहुने संकेत पाउने वित्तिकै हामी घूस ख्वाई काम फटाफट गराउन लगाउँछौं । पृथ्वीनारायण शाहले भनेझैं घूस दिने र घूस लिने दुवै राष्ट्रका शत्रु हुन् । निर्वाचनको बेला कुनै नेताले अलिकति रकम दियो भने उसकै प्रचारप्रसारमा लाग्छौं । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था सैद्धान्तिक हिसाबले राम्रो मानिन्छ तर व्यावहारिक हिसावबाट हेर्ने हो भने यो एउटा भ्रष्टाचार गर्न पाउने पद्धतिको रूपमा पछिल्लो समयमा विकास भएको छ । यतिमात्र होइन यो शासन व्यवस्थामा जति पनि जमिन किनेर राख्न सकिन्छ । त्यस्तै गरेर सुन, चाँदी, हिरा, मोति जतिपनि जोड्न सकिन्छ । यो शासन व्यवस्थामा जति धेरै उद्योग खोलेर लाखौं मजदुरलाई काम लगाई शोषण पनि गर्ने छुट हुन्छ । थुप्रै बैंकहरूमा समेत आफ्नो खाताखोली अरबौ रुपियाँ राख्ने अधिकार पनि हुन्छ । त्यसकारण व्यक्ति मात्र होइन यो व्यवस्था पनि दोषी छ । अब हामीले यो व्यवस्थाको विकल्प पनि सोच्ने बेला आएको छ ।
अहिले साम्राज्यवाद एवं विश्व पुँजीवादले निजीकरण, उदारीकरण, ब्यापारिकरणको सिद्धान्त र नीतिले नेपालमा दलाल तथा नोकरशाही पुंजीमार्फत विगत केहि बर्षयता मुलुकको अर्थतन्त्रमा औद्योगिक क्षेत्रलाई संकटग्रस्त बनाएको छ । औद्योगिक क्षेत्रको योगदान क्रमशः घट्दो क्रममा छ । कुनै समय कुल ग्राहस्थ उत्पादनको १९ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगिसकेको नेपालको औद्योगिक क्षेत्रको योगदान हाल ५.६७ प्रतिशतमा झरीसकेको छ । सरकारको नीतिगत असफलताले मुलुकमा उत्पादमूलक उद्योगका लागि लगानी मैत्री वातावरण सिर्जना हुन नसक्दा अधिकांश व्यवसायीमा व्यापार प्रति मोह बढ्दै गएको छ । पछिल्ला बर्षहरुमा मुलुकका ठूला ब्यवसायी घरानादेखि उदीयमान व्यवसायीहरु पनि उद्योगभन्दा ट्रेडिङ्गतिर आकर्षित भएका छन् । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अनुसार आ.ब. २०७३÷०७४ को जिडिपीमा उत्पादन क्षेत्रको योगदान ५.६५ प्रतिशत मात्रै छ । तर थोक तथा खुद्रा ब्यापार क्षेत्रको योगदान भने १३.५२ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । राज्यले दलाल पुँजीवादी अर्थतन्त्रका नीतिले उद्योगीहरु उद्योग संचालन गर्न भन्दा व्यापार गर्न जोड दिए संगै उत्पादनमुलक क्षेत्रमा योगदान घटदै गएको छ ।
राज्यका नागरिकहरू गाँस, बाँस, कपास र रोजगार प्रति राज्यको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हुन्छ तर यी विषयमा राज्यको ध्यान जान सकेको छैन । केही काम गरे पनि झाराटार्ने हिसावले गरेको देखिन्छ । मानिस जन्मिन्छ, जन्मनासाथ उसलाई पौष्टिक आहार, बालपनको औषधि उपचार, लाउन, खान सबै व्यक्तिले व्यहोर्नु पर्छ । सरकारले हेर्दैन । उसको शिक्षादीक्षाको खर्च सबै व्यक्तिले व्यहोर्नुपर्छ । सरकारले हेर्दैन । व्यक्तिको योग्यता र क्षमताका आधारमा कामको आवश्यकता पर्दछ । तर सरकारको जिम्मेवारी हुँदैन । उ पटक पटक बिरामी पर्दछ । तर पनि सरकारको जिम्मेवारी छैन । बुढो हुन्छ । परिवार रोजगारीमा हिँड्नुपर्ने हुन्छ । बेसहारा हुन्छ तर पनि सरकारको जिम्मेवारी हुदैन । अनि मौका परेको बेला भ्रष्टाचार नगरे के गरोस् । त्यसैले यो व्यवस्था पनि दोषी छ ।
भ्रष्टाचार वा कमिशन उन्मुलन गर्नु छ भने व्यवस्थापकीय वातावरण दिनु पर्दछ । उचित कानुनी अवसर दिने हो भने भ्रष्टाचार हुँदैहुँदैन । सबै जग्गा जमिनहरु राष्ट्रियकरण हुनुपर्दछ । सबै उद्योगधन्दा राष्ट्रियकरण हुनुपर्दछ । उचित समय मिलाएर कृषिमा होस् वा कुनै पनि उद्योगमा योग्यता अनुसारको काम सरकारले दिनुपर्दछ । युवा, प्रौढ, बुढा सबैले योग्यता र क्षमता अनुसारको काम सबैले गर्नु पर्दछ । स्कुल, कलेज आवश्यकता र क्षमताअनुसार पढ्न पाउने व्यवस्था हुनु पर्दछ । सबैलाई आवश्यकता अनुसार औषधी उपचारको व्यवस्था हुनु पर्दछ । वृद्ध भएपछि सम्मान साथ पालिने व्यवस्था समेत हुनुपर्दछ । सबैको उपचार सरकारले जिम्मा लिनुपर्दछ । अनि किन भ्रष्टाचार हुन्छ ? मानव स्वतन्त्रताको ढोङ्ग पिटेर अनुशासनहीन समाज निर्माण गरेकै ले जाँड, तास, जुवा तस्करी, बलात्कारी, कमिशन खोरी, भ्रष्टाचारी, चोरी, डकैती बनेका हुन् । अनुशासित मर्यादित कुशल समाज निर्माण हुने हो भने अनि मात्र भ्रष्टाचार बिहिन समाज बन्नेछ । नत्र म पनि त भ्रष्टाचार गर्दिन अरुलाई पनि गर्न दिन्न भन्या भरले भ्रष्टाचार रोकिन सक्दैन । एउटा साधु बिरालो र तपश्वी बकुल्लाको जस्तै कुरा हो ।

प्रकासित मिति २०७७–३–३०