महत्वकाक्षी वजेट : कार्यान्वयनमा चुनौती

विरोध अधिकारी

योजना आयोगको उपाध्यक्ष, नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर भईसकेका अर्थशास्त्री डा. युवराज खतिवडाले संघिय नेपालको पहिलो निर्बाचित सरकारको तर्फबाट आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को बजेट निकै मेहनतका साथ प्रस्तुत गरेका छन् । चुनाबी घोषणपत्रमा निकै हौसिएर आएका हचुवा भरका योजनाहरु भन्दा प्रस्तुत बजेट सन्तुलित रहेको छ । चुनाबी घोषणापत्र चुनाब जित्न गरिने एउटा स्टन्ड नै हुने हुनाले चुनाबी घोषणापत्रको हुवहु कार्यक्रम रहेको बजेट को अपेक्षा गर्नु निरर्थक नै थियो । अर्थतन्त्रलाई गहिरिएर बुझेका तथा आर्थिक चलहरुको अन्तर सम्बन्धको बारेमा जानकार अर्थशास्त्री नै अर्थमन्त्री भएको कारण पनि पहिलेको भन्दा केहि फरक बजेट आउने संभावना र अपेक्षा दुवै थियो ।
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ नाराको साथ प्रस्तुत बजेटले नेपाली राजनैतिक, आर्थिक क्षेत्र तातेको छ । अर्थशास्त्री पण्डितहरुको अनुमान विपरित १३ खर्व १५ अर्वको बजेट सिलिगं कायम गरिएको छ । समृद्धिको नारा सहित आएको बजेटमा कुल ७६.१ प्रतिशत साधाराण खर्च र बाँकी २३.९० प्रतिशत विकास खर्चमा बजेट विनियोजन भएको छ । नेपालको आजको आवश्यकता भनेको दु्रत गतिमा भौतिकपूर्वाधारको विकास नै हो । तर नयाँ संघिय ब्यवस्थापनका चुनौति, सामाजिक भत्ता, पेन्सन जस्ता खर्च बढेको कारण साधारण खर्चकोे रेखा आकासिँदो छ । जसको कारण प्रत्येक वर्ष साधारण खर्च बढ्ने र विकास खर्च घट्ने क्रम जारी नै छ । यो वर्षको प्रस्तुत वजेटमा पनि त्यहि निरन्तरता पाईन्छ ।
बजेट आउनुपुर्व सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक बृद्धिदर ५.९ प्रतिशतमा सिमित हुने अनुमान गरिएको छ भने ब्यापार घाटा ३७ प्रतिशत र मुल्य बृद्धि ७ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएको छ । यस्तै आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा आर्थिक बृद्धिदर ८ प्रतिशत लक्ष्य राखिएको छ भने मुद«ा स्फितिलाई ६.५ प्रतिशतमा कायम गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
२०१५ सालको आम निर्वाचनमा नेपाली काग्रेंसको दुईतिहाईको सरकार पछि नेपाली जनताले ६० वर्ष पछाडि दुई तिहाई सहितको बलियो र स्थिर सरकार प्राप्त गरेको छ । विश्व ईतिहास र नेपालको विगत हेर्दा अस्थिर राजनैतिक अवस्थाको कारण कुनै पनि देशको अर्थतन्त्रले गति लिन सक्दैन । नेपालको यो ६० वर्षको ईतिहासमा कुनै पनि सरकारले आफ्नो पुरा कार्यकाल शासन गर्न पाएन । पंचायतकाल होस् वा बहुदल तथा गणतन्त्र सरकार फेरीने बाहेक नेपालमा कुनै विकासको कार्यक्रम भएन । २०५२ सालको तत्कालीन माओवादीले गरेको शसस्त्र विद«ोह र २०६२÷६३ को दोस्रो जनआन्दोलन पछिका १२ वर्षको संक्रमणकालको कारण नेपालको अर्थतन्त्रको अस्थिपञ्जर मात्र रहेको छ । बर्षै पच्छिे फेरीने सरकार, त्यसका फरक फरक अर्थमन्त्रि, निजि क्षेत्रको प्रभावमा परेका प्रशासकहरुले ल्याउने बजेटले अर्थतन्त्रको सास धान्ने बाहेक केहि गर्न नै सकेन । यहि कारण पनि यो सरकारले ल्याउने बजेटमाथि नेपाली जनताको गहिरो चासो थियो ।
हामीले बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने बिकास भनेको आजको भोली नै आउने कुरा होईन । सरकार बनेको १०० दिनमा सरकारको सफलता र विफलताको मापन गर्न सकिदैन । यो बजेट मा जुन कार्यक्रमहरु आएको छ कतिपय विगतको वजेटहरुको निरन्तरता छ भने केहि नया स्वरुपमा आएको छ । नेपाल संघियतामा गई प्रादेशिक सरकारहरु नै गठन भईसकेको कारण पनि धेरैले यो वजेटमा संरचनात्मक परिर्वनको अपेक्षा गरेका थिए तर बजेटको प्रतुतिकरण फरक र केहि शैद्धान्तिक कुराहरुमा पनि परिवर्तन अवश्य भएको हो । तर संरचनात्मक परिर्वत भने हुन सकेन । कतिपय वजेटका स्वरुप हेर्दा अर्थमन्त्री पुँजीबाद र समाजवादी धारको विचमा उभिएका छन्, दिसा पहिल्याउन सकेको देखिदैन ।
नेपालमा विगत ६० वर्षमा कुनै पनि बजेटको सफल कार्यान्वय हुन सकेन । सरकारको लक्ष्य कहिल्यै प्राप्त हुन सकेन । पशुपतिले चलाएको देश झै अर्थतन्त्र पनि पशुपतिले चलाए समान थियो । बजेटको प्राथमिकता एकातिर, लक्ष्य अर्कातिर र कर्यान्वयन अर्को तिर हुने नेपाली वजेटको नियति नै हो । यस पटकको बजेट धेरै पुराना र केहि नयाँ कार्यक्रस सहित आएको छ । बजेटका प्राथमिकता तथा लक्ष्यहरु प्रष्ट पार्ने प्रयास गरिएको छ ।
लिन खब्बे अर्थतन्त्र भएकाले बजेटले पनि तिनै वटा खम्वाहरुलाई समान ब्यवहार गरेको पाईन्छ । निजि क्षेत्र भनेको कृषि, उत्पादन, ब्यापार तथा सेवा क्षेत्र सवै पर्दछ । कृषि क्षेत्रलाई दिने भनेको अनुदान पनि निजि क्षेत्रलाई दिएको हो । निर्यातमुलक उत्पादनमा दिएको छुट पनि निजि क्षेत्रलाई नै दिएको हो । कतिपय अर्थशास्त्रीहरु कृषि, उत्पादन, सेवा क्षेत्रलाई दिएको प्राथमिकतालाई निजि क्षेत्र मान्न तयार छैनन् । उनिहरुको आँखामा यो बजेट निजि क्षेत्र मैत्रि छैन । वास्तवमा हेर्ने हो भने ब्यापारलाई भन्दा उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनु आजको आवश्यकता हो । यसले थोरै भएपनि रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै आयातलाई निरुत्साहित गर्दछ । यो बजेटको सवैभन्दा सुन्दर पक्ष भनेको यहि हो । स्वदेशी कृषि जन्य कच्चा पदार्थ प्रयोग हुने उद्योगलाई प्रथामिकता दिन आवश्यक छ । नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भनेको कृषि, पर्यटन, जलविधुत र बन नै हो । यिनै चार क्षेत्रले नेपालको अर्थतन्त्र धान्ने हो । बजेटले यस क्षेत्रकाकेहि कुरा समेटे पनि धेरै कुराहरु गर्न सकेको छैन । आर्थिक बृद्धिदर लक्ष्य अनुसार पुग्छ कि पुग्दैन सवै भन्दा बढि ईन्द« भगवानमा भर रहन्छ । समयमा नै पनि प¥यो, सिचाई भयो भने कृषि क्षेत्रको उत्पादन बढ्ने छ । कृषि क्षेत्रको योगदानले अर्थतन्त्रको बृद्धिदरलाई निर्धारहण गर्दछ । कृषि प्रधान देश भएता पनि कुल बजेटको केवल ४० अर्ब छुट्याईएको छ । यसैपनि नेपालको कृषि उत्पादन दर घट्दो अवस्थामा रहदाँ सरकारको यो क्षेत्रमा लगानि कम भएको छ ।
समाजवाद नवगठित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको मात्र हैन नेपालको संविधानको पनि लक्ष्य हो । समाजवाद उन्मुख राज्यको लागि प्रगतिशिल बजेट आवश्यकता हुन्छ । यो पटकको बजेटमा थोरै भएपनि प्रगतिशिलताको अंश रहेको पाईन्छ । साना मोटर गाडिमा नभई धेरै सिसिका गाडिहरुमा आयातकर बढाउने होस् वा करको स्ल्याप वढाउने कुरामा होस् थोरै भएपनि निरन्तरतामा क्रम भंगता भएकै मान्नु पर्छ । सधै अरुसंग हात फैलाएर मागेर देश बन्दैन । विदेशि संग मागे पनि आर्थिक सहयोग हैन, पूँजी र प्रविधि भित्र्याउनु आजको आवश्यकता हो । विदेशि पूँजी भित्राउने कुरामा भने यो बजेटमा ठोस कुरा आएको छैन । नेपाललाई अन्तराष्ट्रिय लगानी गन्तब्यको रुपमा स्थापित गरिने छ भनिएको छ । तर कुन विधि तरिका अपनाईनेछ भनिएको छैन । विदेशि पुँजी विना नेपालको आर्थिक विकास संभव छैन । उत्पादन बढाउन होस् वा रोजगारीको श्रmजना गर्न होस् विदेशि पुँजी अपरिहार्य नै छ । यसमा भने अर्थमन्त्रि चुकेका छन् । डा. बाबुराम भट्टराईको पालामा भारतमा भएको विप्पा संझौंता कार्यन्वयन गर्ने बातावरण मिलाउदै अन्य राष्ट्रहरुसंग पनि यो संझौता गर्ने कुराहरु लगानी प्रबर्धन शीर्षकमा अएको भए विदेशी लगानि भित्राउन सहज हुने थियो । अमेरिकालाई दोस्रो बनाउदै विश्वको पहिलो अर्थतन्त्रमा उक्लिएको चिन को चमत्कारिक विकास बैदेशिक लगानीले गर्दा नै भएको हो । समाजबादसम्म पुग्न पनि पुँजी निर्माण त पहिलो खुड्किलो नै हो ।
बजेटमा कतिपय कुराहरु महत्वकाक्षी छन् । सन् २०२० मा नेपालमा २० लाख पर्यटक भित्राउने प्रस्ताव गरिएको छ । तर नेपाल भ्रमणको सिजन कुन हो ? २० लाख पर्यटक नेपाल भित्राउनको लागि पुर्वाधार पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने कुरामा हेक्का गरिएको छैन । नेपालमा होटल कति छन् त्यसले कति पर्यटकलाई धान्छ ? २०२० साल सम्म कति होटल थपिन्छ भन्ने कुरामा बजेटले चासो दिए जस्तो देखिदैन । नेपाल कतिजना पर्यटकले भ्रमण गयो भन्दा पनि पर्यटन उद्योग बाट कुल अर्थतन्त्रमा योगदान कति पुयाउने भन्ने लक्ष्य लिदा बैज्ञानिक हुने थियो । ५ जना पर्यटक तिन दिन नेपाल बसेको भन्दा दुईजना पर्यटक १० दिन नेपालमा बसे त्यसले वढि अर्थतन्त्रमा योगदान दिन्छ । पर्यटकको बसाई लम्बाउने र खर्च बढाउने कुरामा पर्यटन उद्योगले ध्यान दिन आवश्यक छ र बजेटले पनि सोहि कुरा अनुसार कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक थियो ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम शूरु गरिने भनिएको छ । उच्च शिक्षा हासिल गरेका विद्यार्थीहरुलाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा ७ लाख सम्मको कर्जा प्रदान गर्ने कार्यक्रम वजेटमा समेटिएकोे छ । शर्टिफिकेट भएकाले त कर्जा पाउलान् तर शटिर्फिकेट नभएकाले चाँहि कुन विधिबाट कर्जा लिने हो सो कुरा बजेटमा आएको छैन । डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्रि हुँदा आएको युवा स्वरोजगार कार्यक्रम नेपाल जस्तो अर्थतन्त्रको लागि अपरिहार्यता हो । तर यस्ता कार्यक्रम बजेटले समेट्न सकेन । शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा ऋण लिने कार्यक्रम पहिला नै बजेटमा आईसकेको कार्यक्रम हो । कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । यसको कार्यविधिले यो कार्यक्रमको वारेमा थप स्पष्ट पार्ला ।
देश संघियतामा गईसकेपछि नेपालमा साधारहण खर्च गुणात्मक रुपमा बढेर गएको छ । यसको कारण पनि साधारहण खर्चको तुलनामा विकास खर्च घट्दो क्रममा रहेको छ । आर्थिक समृद्धिको लागि पहिलो शर्त भनेको भौतिक पूर्वाधारको विकास नै हो । भौतिक पुर्वाधार विना कुनै पनि अर्थतन्त्रले गति लिन सक्दैन । सरकारले यो बजेट मार्फत केहि भौतिक पूर्वाधारहरुलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मानि विषेश रुपमा रकम विनियोजन गरिएको छ । निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमान स्थल, लुम्विनि क्षेत्रिय विमानस्थल तथा पश्चिम सेति जलविद्युत आयोजना जस्ता योजनाहरुलाई बजेटले विषेश ध्यान दिएको छ ।
अर्थमन्त्रीले यस पटकको बजेट निकै मेहनतका साथ तयार गरेका छन् । बजेटले धेरै ध्यान राजश्व वढाउने उपायहरुको खोजि गरेको छ । घर जग्गा देखि लिएर शेयर बजार हरेक क्षेत्रमा करको दर तथा दायरा दुबै मा बृद्धि गरिएको छ । करको दायराहरु बढाउने प्रयास गरिएको छ । यो बजेट आज सम्मकै सवैभन्दा धेरै करिब ६४ प्रतिशत राजश्वबाट स्रोत ब्यवस्थापन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । बैदेशिक अनुदान करिव ५९ अर्व, बैदेशिक ऋण २ खर्व ५३ अर्व तथा आन्तरिक ऋण १ खर्व ७२ अर्व उठाउने प्रस्ताव गरिएको बजेट मा आन्तरिक राजश्वको लक्ष्य नभेटिदा स्रोत ब्यवस्थापनमा केहि समस्या देखिने छ । आन्तरिक ऋण उठाउनको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको मौदि«क नितिले कसरी सहयोग गर्छ त्यसले पनि बजेटको स्रोत ब्यवस्थापन मा भुमितका निर्वाह गर्दछ । वजेटको प्रक्रिति हेर्दा सरकारको मुख्य ध्यान राजश्व वढाउने तर्फ मोडिदा अन्य पूर्वाधार तथा विुकास खर्चमा देखिन सक्छ । सरकारले राजश्य बृद्धि गर्नको लागि सवैभन्दा भ्रष्टाचार हुने राजश्व कार्यलय, मालपोत कार्यलय हरुमा कर्मचारी कसरी परिचालन हुन्छ भन्ने कुराले पनि निर्धारहण गर्दछ । सरकारको भ्रष्टाचार विरुद्ध सुन्य सहनशिलता को शिद्धान्त कतिको प्रभावकारी हुन्छ त्यो भने भविश्य ले नै देखाउदछ ।

केहि कमजोरीको बावजुत बजेट औशतमा उत्कृष्ट रहेको छ । कतिपय लक्ष्यहरु महत्वकाक्षिं छ । केहि कार्यक्रमहरु सतहि स्वरुपमा आएको छ । यस्ता कार्यक्रहरुको कार्यन्वयन कसरी गर्ने, कार्यविधि कस्तो बन्छ भन्ने कुराले पनि बजेटको कार्यन्वयन लाई प्रभावित पार्दछ। बजेट महत्वकाक्षि छ तसर्थ यसको कार्यान्वयनमा चुनौति छ । संघिय नेपालको पहिलो निर्वाचित सरकार, ६० वर्ष पछाडि को दुई तिहाइ सहितको सवैभन्दा शक्तिशाली सरकार ले बजेट कार्यन्वयन कसरी गर्दछ त्यसले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको मात्र होईन नेपालको दिर्धकालीन आर्थिक भविश्यको निर्धारहण गर्नेछ ।

प्रकाशित मिति २०७५-२-२३