राज्यको पुर्नरसंरचना र समानुपातीक-समावेशीमा सहमती भयो भने अहिलेकै संवैधानिक प्रावधान स्वीकार्न सकिन्छ ।

युवराज कार्की,
वरिष्ठ उपाध्यक्ष–संघीय समाजवादी फोरम,नेपाल

१) तपाइहरुको पार्टी संघीय समाजवादी फोरम र नयाँ शक्ति नेपालको एकीकरण गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको भन्ने समाचार आइरहेको छ नी ?

अन्तिम चरणमा होइन । बावुरामजीसँग मुद्धामा एकरुपता आएको छ । त्यो भनेको एकतातिर एक कदम अघि बढनु हो । यी मुद्धामा पहिले बावुराजीको पार्टीको धारणा त्यस्तो थिएन । उहाँको धारणा सामाजिक–राजनीतिक मुद्धाहरु सक्किए, आर्थिक मात्र बाँकी रहे भन्ने थियो पहिले । अहिले आएर सामाजिक, राजनीतिक मुद्धा सामाधान भइ नसकेको र ती मुद्धाहरु सामाधान नभइ विकास, स्थायित्व सम्भव छैन भन्ने कुरामा उहाँ सहमत हुनु भएको छ । त्यो भनेको एकताको धेरै नजिकको कुरा हो । अव सैद्धान्तिक, नीतिगत र कार्यक्रमिक सहमतीका लागि अध्ययन र वार्ता भइरहेको छ ।

२) यसले कहिले मुर्त रुप लेला त ?

यसले समय लिन्छ । यसमा सहमती भैसकेपछी प्राविधिक विषयहरु जस्तो पदहरु मिलाउने कुराहरु हुन्छ । त्यो ठुलो कुरा होइन । फेरी बावुरामले मलाई केही चाँहिदैन भन्नु भएको छ । उहाँले वैकल्पीक शक्ति निर्माण मात्र आफनो चाहना भएको बताउनु भएको छ । त्यस हिसावले पनि पदहरु मिलाउन त्यति गाह्रो छैन । तर अझै समय भने लाग्दछ ।

३) नयाँ शक्ति नेपाल र संघीय समाजवादी फोरमबीच एकीकरणको महसुस कसरी भयो ?

हामीहरुले वैकल्पीक, निर्णायक शक्ति निर्माणका लागि गठबन्धन, एकता अविरल रुपमा गरिरहेका छौ । २९ दलको संघीय गठबन्धन पनि एकताकै एउटा सुरुवात हो । यसरी थुप्रै पार्टीहरुसँग एकता पहल भइरहेको छ । नयाँ शक्तिसँग वार्ता भएको र पहल भएको एक बर्ष बढी भयो । प्रगतीशिल शक्तिहरु सबैलाई समेट्ने हाम्रो चाहना हो ।

४) नयाँ शक्तिसँग एकीकरण पश्चात तपाईहरुको पार्टी कसरी अघि बढला त ? मुलुकमा यसले कस्तो प्रभाव राख्ने ठान्नुहुन्छ ?

प्रजातान्त्रिक किसिमले नै अघि बढने हो । एउटा निर्णायक शक्ति बन्नु भनेको देशलाई बेग्लै किसिमले अघाडी बढाउनु हो । जस्तो पछिल्लो परिवर्तनपछी नेपालमा लगातार रुपमा लोडसेडिङ छ । तर प्राधिकरणको एमडी भएर कुलमान आएपछी थाहा भयो लोडसेडिङ विजुली उत्पादनको कमीले होइन, भष्टाचारको कारणले भएको रहेछ । त्यो पुष्टी भयो । उहाँ अहिलेको यो हिँउदमा पनि राजधानीलाई लोडसेडिङ मुक्त गराउनु भएको छ । हामीहरु निर्णयक तहमा हुँदाखेरी यस्ता अनगिन्ती कामहरु गर्नेछौ ।

५) अहिले संविधान संशोधन विधयक संसदमा दर्ता भएको छ । तर तपाइको पार्टी सहित मधेशी गठबन्धन यो विधयक प्रति सन्तुष्ट छैन नी किन ?

हामीहरुले संविधान संशोधन खस, मधेशी, जनजाती, दलित, मुसलमान र अन्य पिल्सीएका समुदायको न्यायोचित माग सम्बोधन गर्न संशोधनको माग गरेका हौं । यस विषयमा २६ बुदे र ११ बुदे वुदागत ज्ञापनपत्र पनि हामीहरुले सरकारलाई दिएकै हो । अहिलेको संशोधनमा कुनैपनि ती मुद्धाहरु सम्बोधन भएकै छैनन् । पुर्नरसंरचना जो प्रदेश ५ र ६ को नयाँ आयो । त्यो हाम्रो माग नै थिएन । कसैको पनि होइन त्यो । त्यसमा प्रचण्डले संविधान संशोधन दर्ता गर्नुपर्ने र ४–५ मा अहिले भएको परिवर्तन स्वर्गीय शुसिल कोइराला र ओलीले संयुक्त रुपमा पेस गरेको सुझावको आधारमा छ । यसरी नैतिक रुपमा काँग्रेस र एमालले सर्मथन गर्छन भन्ने आशयले पेश गरेको देखिन्छ ।

६) प्रदेशको मामलामा तपाइहरुको माग चाँही के हुन ?

भmापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली, कञ्चनपुरमा समुदायगत अवस्थीति अनुसार पुर्नरसंरचना गर्नुप¥यो । राज्यको पुर्नरसंरचनामा हाम्रो माग यत्ति हो । पुर्नरसंरचना अहिले नै सम्बोधन नहुँदा अन्य महत्वपुर्ण मागहरु सम्बोधन भएको खण्डमा लचकता देखाउन सकिन्छ । तर सरकारले कुनै मुद्धा छोएन । कम्तिमा समानुपातिक समावेशीलाई मात्र सम्बोधन गरेको भए कुरा अर्कै हुने थियो । पछिल्लो परिवर्तनको मर्म माथी नै प्रहार भएको छ ।

७) वुद्धिजीवीहरुले त संघीयता नै लागु गर्न सकिदैन, पछी हट्यौ भनिरहेका छन् नी ?

वुद्धीजिवीहरु यथास्थीतिको पक्षपोषण गर्छन् । तीनीहरु वुद्धीजीवि मानिन्छन । परिवर्तनका बाहकलाई समाज भडुँवा मानिन्छ । परिवर्तन पश्चात भडुँवाहरु व्ुाद्धीजिवी कहलिन्छन् । त्यसैले ब्याक गेयरमा देशलाई लगियो भने दुर्घटना हुन्छ ।

८) अंगीकृत नागरिकताको सवाल पनि चर्को बन्दैछ ? अंगीकृत नागरिकलाई राज्यको ५ प्रमुख संवैधानिक पदहरुमा नियुक्त नगर्ने गरी संशोधन आएको छ ? यसमा तपाइको धारणा ?

नगरिकताको सवाल जो छ, त्यो महत्वपुर्ण सवाल अव रहेन । राज्यको पुर्नरसंरचना र समानुपातीक समावेशी जस्ता मुद्धाहरुमा सहमती भयो भने अहिलेकै संवैधानिक प्रावधान स्वीकार गर्न सकिन्छ । यो सवाल अझै राम्रो गरौं भन्ने मात्रै हो । अंगीकृत नागरिकहरुको विषयमा जो किसिमको हल्ला गरिएको छ । त्यस्तो हाम्रो माग पनि होइन । आशय पनि होइन । अंगीकृतले संवैधानिक प्रमुख पाउने विषयमा हाम्रो विरोध छ । अत्यन्त गरिवीको मारमा परेका, अशिक्षित, चतनास्तर न्युन भएका मानिसहरुले अहिले पनि नागरिकता पाएका छैनन् । उनीहरुले सहज प्रकारले नागरिकता पाउन भन्ने हाम्रो आशय हो । हाम्रा अध्यक्षले नागरिकता तीन किसिमको आवश्यकता छैन भन्नु भएकै छ । बंशजको मात्र दिँदा हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा विवाह गरेर आएका विदेशी वुहारीहरुलाई वैविहायीक वंशज भनेर नागरिकता दिने व्यवस्था गर्दा हुन्छ । तर त्यस्ता वैविहायीक वंशजलाई संवैधानिक प्रमुखमा जान रोक्नका निम्ती नेपालमा जन्मेकाहरुले मात्र सो पदहरुमा जान सक्ने प्रावधान राख्न सकिन्छ भन्ने सार्वजनिक वक्क्तव्य उहँले दिनु भएको छ । यसबाट प्रष्ट हुन्छ, अंगीकृतले संवैधानिक पदहरु पाउनुपर्छ भन्ने सवालको भनाइ ‘आफै बोक्सी आफै झाँक्री’ मात्रै हो ।

९) समानुपातीक समावेशीको सावलमा तपाइहरुको कस्तो असन्तुष्टी हो ?

०६२–०६३ को आन्दोलनको सबैभन्दा महत्वपुर्ण सवाल भनेकै समानुपातीक समावेशी हो । यसलाई सम्बोधन गर्न संविधानमा जुन व्यवस्था गरियो त्यो ठीक उल्टो छ । किसान, मजदुर र अपाङग जस्ता कलस्टरहरु बनाएर आरक्षण दिँदा पिछडीएका समुदायबाट होइन सक्षम समुदायकै हालीमुहाली हुन्छ । अर्को कही नभएको खस र आर्यलाई एउटै कलस्टर बनाउँदा सक्षम आर्यले खसको भाग हडप्दछन् । यसरी समानुपातीक समावेशीमा आर्यको आरक्षण ५० प्रतिशत भन्दा ज्यादा पुग्दछ । वासतम्वमा सकारात्मक विभेदको सिद्धान्त अनुसार आर्यले आरक्षण नै पाउने होइन । यसरी यो भन्दा ठुलो षणयन्त्र अरु के हुनसक्ला ? समानुपातीक समावेशीताको नाममा भइरहेको एकल जातीय अन्यापुर्ण, असमान्य प्रभुत्वको निरन्तरता संविधानले स्थापित गरिदिएको छ । यसमा हामी न्यायोचित परिवर्तन गर्न चाहन्छौ । यो माग मात्र सम्बोधन भयो भने आन्दोलनकारीहरुको ६० प्रतिशत माग सम्बोधन हुन्छ ।
प्रस्तुति रिसब गौतम
                                                                                                                             प्रकासित मिति २०७३-८-२३