विकासका लागि मुल शर्त : भ्रष्टाचारीलाई कडा कार्वाही

– ध्रुव अधिकारी
लोकतन्त्रको आधारभूत तत्व सुशासन हो । लोकतन्त्रमा सुशासन कायम हुन नसके लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भन्नुको कुनै अर्थ हुँदैन । सुशासनको विपरितार्थ शब्द कुशासन हो । कुशासनमा नै भ्रष्टाचार चरम गतिमा बढ्ने गर्दछ । भ्रष्टाचार आज हाम्रो मात्रै नभएर विश्वकै ठूलो महारोग हो । भ्रष्टाचार निवारण गर्न सरकारले विभिन्न निकाय, आयोग र केन्द्रहरु खडा गरेको छ । जस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, संसदको सार्वजनिक लेखा समिति, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र आदि । तैपनि, भ्रष्टाचारको आयतन बढ्दो रुपमा छ । सिंहदरबारको शक्ति गाउँ गाउँमा भन्ने नाराको ठाउँमा ‘सिंहदरवारको भ्रष्टाचार गाउँ गाउँमा’ हुन थालेको छ । जनताको घर आँगनमा सेवा र विकास पु¥याउनु पर्ने ‘स्थानीय सरकार’ मा विद्यमान भ्रष्टाचार बार्े अख्तियारमा परेका उजुरीको संख्या ३० हजार भन्दा माथि छ । राज्यसत्ता सञ्चालकहरु बेला बेला भन्ने गर्छन् – ‘स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार विरुद्धको कारवाही चलाउन थाल्दा स्थानीय तह नै रित्तो
हुन्छ ।’
राणा शासनकालदेखि पञ्चायती व्यवस्था हुँदै लोकतन्त्रमा आइपुग्दा पनि एकपछि अर्को गर्दै मुलुकमा भ्रष्टाचार संस्थागत रुपमा वृद्धि भइरहेको छ । जसको आयतन निकै ठूलो भएको छ । भ्रष्टाचार विरुद्ध क्रियाशील अन्तराष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपेरेन्सि इन्टरनेशनलले सार्वजनिक गर्ने विश्वव्यापी प्रतिवेदनमा नेपालको स्थान हरेक वर्ष ओरालो लाग्दो छ । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपाली काँगे्रसले आर्थिक उदारिकरण र निजीकरणको नीति लिएपछि भ्रष्टाचार बढ्दो रुपमा गएको हो । अझ त्यसमा पनि २०६२÷०६३ को दोस्रो जनआन्दोलन पश्चात् लोकतन्त्रको स्थापना पछि भ्रष्टाचारको पारो तिब्र रुपमा बढ्दै गएको देखिन्छ । मुलुक अहिले कहालीलाग्दो, कमिशन तन्त्रमा फसेको छ । कमिसनकै खेलले विकास निर्माणको गुणस्तर अन्त्यन्तै कमजोर भएको छ । कमिसनलाई कर्मचारीले अधिकार र ठेकेदारले आफ्नो दायित्व ठान्छन् ।
रुपबाट अर्थात बाहिरी आवरणबाट हेर्दा मुलुकमा कानूनको शासन, पे्रस स्वतन्त्रता, आवधिक निर्वाचन, प्रतिपक्षको सम्मान सबैथोक छ । समाज अत्यन्तै सरल ढंगले चलिरहे झै लाग्छ तर गहिरिएर हेर्दा अर्थात् समाज व्यवस्थाको भित्री जीवन अर्कै छ । चिन्तन शैली र व्यवहार अर्कै छ । लोकतान्त्रिक प्रवृत्तिसँग मेल खाँदैन । औपचारिक अर्थमा कानून, व्यवस्था एउटा छ । वास्तविक जीवन अर्कै ढंगले चलिरहेको छ । रुपमा लोकतन्त्र छ, सारमा लुटतन्त्र छ । आस्था, निष्ठा, सिद्धान्त बोकेका इमान्दार नेताको उपस्थिति एकदमै न्यून छ । अधिकांश जनप्रतिनिधिहरु भ्रष्ट, डन, ठेकेदार, माफिया, उच्च घरानिया ब्यापरीहरु तथा दलालहरुको बाहुल्यता छ ।
मुलुकमा भ्रष्टाचार रोक्ने प्रधानमन्त्रीको मुख्य हात हुन्छ । तर यहाँका प्रायःजसो प्रधानमन्त्रीहरु नै भ्रष्टाचार गरेर अकुत सम्पत्ति कमाउने धुनमा हुन्छन् । पछिल्लो समयमा नेपालमा उच्च ओहदामा हुने धेरै जसो प्रमुखहरुलाई केहि न केहि आरोप लागेकै छ । उहाँहरुलाई लाग्ने भनेको पहिलो कुरा आफूसँग भएका असिमित अधिकारको दुरुपयोग गर्नु त्यहि अधिकारको नाममा अकुत सम्पत्ति कमाउनु विभिन्न तरिकाबाट दलाल मार्फत कमिशनको नाममा भ्रष्टाचार गर्नु, यी कुरा पञ्चायती ब्यवस्थामा पनि थिए । २०४७ देखि २०६२÷०६३ सम्म पनि थिए तर मुलुकमा गणतन्त्र प्रवेश पछि यसको आयातन ह्वात्तै बढेको छ ।
नेपालमा विकास निर्माणका काममा धेरै भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । सरकारले विकास निर्माणको कामको लागि पुँजीगत खर्च छुट्याएको हुन्छ । तर त्यो पँुजीगत खर्च समयमै खर्च गरिंदैन । वर्षको अन्त्यमा त्यसलाई हतार हतारमा खर्च गरिन्छ यस्तो खर्चलाई असारे विकासको नामले चिनिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा पुँजीगत खर्च ५७ प्रतिशत मात्र भयो । अधिकांश रकम त आखिरी वर्षको १५ दिनभित्रै भयो । कतिपय खर्च कागजी घोडाको रुपमा मात्रै हुने गर्दछ । कतिपय रकम कर्मचारी र ठेकेदारको मिलिभगतमा भ्रष्टाचार हुने गर्दछ । सरकारले पूर्वाधार विकासमा फड्को मार्ने उद्देश्य सहित २४ परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको रुपमा लिएको छ । सरकारले राष्ट्रिय आयोजनामा घोषणा गरेको १० वर्ष वितिसकेको छ । तर, १० वर्षमा राष्ट्रिय गौरवका २४ मध्ये २ आयोजना मात्रै सञ्चालनमा आउन सफल भएका छन् ः एउटा माथिल्लो तामाकोसी र अर्को गौतम बुद्ध विमानस्थल । हरेक आयोजनालाई समय र पैसा थप्ने भ्रष्टाचार हुने भएकोले समयमै काम हुन नसकेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
मुलुकमा अहिले तीन तहका (संघीय, प्रदेश र स्थानीय) सरकार छन् । यी तीनै तहका सरकारहरुमा बेरुजु रकमको ब्यारोमिटर उच्च छ । अझ स्थानीय तह सरकारमा बेरुजु रकम अत्यासलाग्दो छ । भ्रष्टाचारकै कारणले प्रायः रकम बेरुजु हुने गर्दछ । सार्वजनिक तथा सरकारी निकायमा उत्तरदायित्वको कमी र आर्थिक अनुशासनको कमीले बेरुजु बढ्दै गएको छ । महालेखा कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको ५९ औं प्रतिवेदन अत्यन्तै निराशजनक छ । आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ मा मात्रै १ खर्ब १५ अर्ब ५ करोड ५० लाख रुपैयाको बेरुजु थपिएको छ । सरकारको वेरुजु बढेर ४ खर्ब ३ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो आवको भन्दा २०७७÷७ मा १५.४६ प्रतिशत बढीले बेरुजु थपिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार स्थानीय तहको बेरुजु बढेको छ । स्थानीय तहमा मात्रै ४४ अर्ब २४ करोड १३ लाखको बेरुजु छ ।
संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको एकल अधिकारको अभ्यास गर्न तिनै तहका सरकार स्वायत्त छन् । संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र अन्य प्रचलित कानूनहरुले स्थानीय सरकारलाई कानून बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने र न्यायिक समितिमार्फत विवाद निरुपण गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । त्यस्तै आर्थिक अधिकार सम्बन्धि कानून बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, नीति र योजना बनाउने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने अधिकारका साथै सिफारिस र प्रमाणिकरणको अधिकार दिइएको छ । यद्यपि सुशासन कायम गर्ने र सेवालाई प्रभावकारी बनाउने भन्दा स्थानीय तहको नेतृत्व आफू अनुकुल प्रशासन चलाएर आर्थिक अपचलन गर्ने तर्फ लागेका छन् ।
मुलुकले लोकतन्त्रको डेढ दशक लामो अभ्यासमा दुईतिहाइ नजिकको इतिहासकै शक्तिशाली कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको सरकारको पालामा भ्रष्टाचारका विभिन्न काण्डहरुको आयातन भने झन् उत्कर्षमा पुगेको थियो । यति काण्ड, बालुवाटारको ललिता प्रकरण काण्ड, सेक्युरिटी पे्रस खरिद काण्ड, ३३ किलो सुनकाण्ड, गोकर्ण रिसोर्ट प्रकरण काण्ड, एनसेल करछली प्रकरण काण्ड, बतास काण्ड आदि सबैमा त्यसबेलाका समर्पित दलका नेता कार्यकर्ता संलग्न पाइयो ।
अन्त्यमा, सरकारले भ्रष्टाचारको कुरा जोडडार रुपमा उठाएपनि मुलुक अहिले भ्रष्टाचारबाट आक्रान्त छ । भ्रष्टाचार अहिले न्यायलयमा पनि फैलिएको छ । दलहरुको आम्दानी र खर्चको स्रोत पारदर्शी छैन । खर्च गराई हेर्दा अत्यासलाग्दो छ । सबै भ्रष्टाचारीहरु नेताको संरक्षणमा छन् । सरकारमा भ्रष्टाचार गर्नकै लागि जानुपर्छ भन्ने मान्यताको विकास भएको छ । आम सञ्चारजगत तथा जनताको सचेत पहलकदमीले मात्रै भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ ।

प्रकासित मिति २०७९–४–२२