संघीयतामा पनि ‘शक्ति केन्द्रमै’

काठमाडौँ २१ पौष

संघीयताको अवधारणाअनुरूप आर्थिक रूपमा निर्भर नभएसम्म स्थानीय सरकार बलियो हुन नसक्ने र मुलुकको ‘शक्ति’ केन्द्रमै रहने विज्ञले औंल्याएका छन्।

अमेरिकास्थित जर्जिया स्टेट्स युनिभर्सिटीका प्राध्यापक डा. जेकी बोएसले नेपालको संविधान २०७२ ले दिएको राजस्व अधिकारलाई विश्लेषण गर्दा ८० प्रतिशतभन्दा बढी राजस्व केन्द्रबाट उठ्ने भएकाले ‘शक्ति’ केन्द्रमै रहने औंल्याएका हुन्। स्वायत्त र स्वतन्त्र हुनुपर्ने स्थानीय सरकार (तह) मा प्रदेशसमेतको राजस्व जोड्दा करिब २० प्रतिशतभन्दा कममात्र उठ्ने देखिएको छ। यो खबर हामीले आजको अन्नपूर्णबाट लिएका हौ।

सरकारको निमन्त्रणामा नेपाल आएका डा. बोएसका अनुसार कुल राष्ट्रिय खर्चमध्ये केन्द्रमा करिब ५० प्रतिशत गर्नुपर्ने देखिन्छ भने प्रदेश र स्थानीय तहमा क्रमशः २८ र २२ प्रतिशत गर्नुपर्छ।

वित्तीय विज्ञ डा. खिमलाल देवकोटाले संघीयतामा पनि केन्द्रीय सरकारले नै प्रादेशिक र स्थानीय सरकार पाल्नुपर्ने देखिएको बताए। ‘संघीयताको अवधारणा आत्मसात गर्ने हो भने स्थानीय सरकार बलियो बनाउनुपर्छ। यसका लागि स्थानीय तहले आफैं वित्तीय स्रोत जुटाउनुपर्ने हुन्छ’, उनले बुधबार अन्नपूर्णसँग भने, ‘तर विगतमा स्थानीय निकाय ८० प्रतिशतभन्दा बढी केन्द्रीय सरकारमा भर पर्थे भने संघीयता कार्यान्वयनमा पनि त्यही अवस्था हुने देखिएको छ।’

उनका अनुसार धेरै विज्ञले पनि केन्द्र (संघ) मै राजस्वको बढी अधिकार हुनेछ भनेका छन् र वास्तविकता पनि त्यही देखिन्छ। मुलुकका १५ जिल्लाले ९६ प्रतिशत राजस्व संकलन गर्ने र बाँकी ६० जिल्लाबाट चार प्रतिशतमात्र राजस्व संकलन हुने गरेको वास्तविकता पनि उनले बताए। उनले थपे, ‘संघीयतामा स्थानीय सरकार आफैं ऐनकानुन बनाउन, राजनीतिक स्वायत्ततामा रहन, प्रशासनका सन्दर्भमा र केन्द्रीय सरकारमार्फत दातालाई आकर्षित गर्न स्वतन्त्र हुनेछन्।’

अमेरिकास्थित ड्युक युनिभर्सिटीका प्राध्यापक डा. रोय केलीले केही साताअघि नेपालका सांसदलाई ‘संघीयतामा वित्तीयता’ विषयक कार्यशालामा प्रशिक्षण दिँदै संघीयतामा गए पनि अधिकांश शक्ति केन्द्रमै रहने हो भने सफल कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताएका थिए।

‘संघीयता सफल कार्यान्वयनका लागि फाइनान्स फलो फङ्सन अर्थात् हरेक कामलाई चाहिने खर्चको व्यवस्था आफैंले गर्नुपर्छ’, उनले भनेका थिए, ‘विशेषगरी स्थानीय तह आफैंले उठाएर खर्च गर्न जिम्मेवार र जबाफदेही हुन सकेनन् भने न स्वायत्त हुनेछन्, न त स्वतन्त्र तर संघीयतामा यी दुवै अत्यावश्यक हुन्छन्।’ त्यही बजेट केन्द्रले दिने हो भने बजेटसँगै सर्त पनि गाँसिएर आउने र त्यसो भएको अवस्थामा स्थानीयको स्वायत्तता र स्वतन्त्रतालाई सीमिततातिर लैजाने उनको भनाइ थियो।

नेपालको सन्दर्भलाई हेर्ने हो भने विगतको अभ्यासमा तल्लो तहका जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका र गाउँ विकास समिति रकम परिचालन गरेर स्वायत्तताको उपयोग गर्ने क्षेत्रमा उदासीन रहेको तथ्यांकले देखाएको छ। स्थानीय निकायको अभ्यास जे हुनुपथ्र्यो नभएका कारण अबका दिनमा चुनौती धेरै देखिएको विज्ञ बताउँछन्।

गत वर्षको राजस्व केलाउँदा स्थानीय निकायको योगदान कुल गार्हस्थ उत्पादनको एक प्रतिशतभन्दा कम अर्थात् ०.४७ प्रतिशत छ भने केन्द्रमा १९.१४ प्रतिशत छ। सन् २०१४/१५ को तथ्यांक हेर्ने हो भने केन्द्रबाट ९७.५८ प्रतिशत र स्थानीय निकायबाट २.४२ प्रतिशतमात्र राजस्व उठेको देखिन्छ जब कि खर्च केन्द्रमा ९३ प्रतिशत र स्थानीय निकायमा ७ प्रतिशत भएको छ। यो हिसाबले हेर्दा दुई प्रतिशतबाट २० प्रतिशत पुर्‍याउने चुनौती स्थानीय सरकारका लागि हुने स्थानीय निकाय वित्तीय आयोगका सदस्यसचिव पुरुषोत्तम नेपालले बताए।

उनले भने, ‘झन्डै १५ वर्षदेखि स्थानीय निकाय कर्मचारीको नेतृत्वमा छ। अब गाउँपालिका र नगरपालिकाको निर्वाचन भएपछि पूर्ण राजनीतिक प्रतिबद्धता भएन र तिनले कार्ययोजनासहित काम गरेनन् भने २.४२ प्रतिशतलाई २२ प्रतिशत पुर्‍याउन पनि निकै मुस्किल हुनेछ।’