संसदमा समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण

काठमाडौँ, ११ फागुन । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले जनजीविकाका विभिन्न विषयमा आवाज उठाएका छन् । बैठकको शून्य समयमा उनीहरूले समसामयिक विषयमा सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
सांसद अच्युतप्रसाद मैनालीले नेपाल रेल तथा सुरुङमार्गको युगमा प्रवेश गरेको अवस्थामा सोसम्बन्धी दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि इञ्जिनियरिङ पढ्न छात्रावृत्तिको व्यवस्था गर्न माग गरे । सांसद अनिसा नेपालीले सल्यानटार र जाजरकोटका भूकम्प पीडितमध्ये ४० प्रतिशतले अहिलेसम्म राहत नपाएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । सांसद अमनलाल मोदीले भारतको उडिसास्थित केआइआइटी विश्वविद्यालयमा नेपाली विद्यार्थीको निधनप्रति दुःख व्यक्त गर्दै सरकारले त्यसमा विशेष पहल गर्न नसकेको टिप्पणी गरे ।

सांसद अर्जुननरसिंह केसीले मुलुक भ्रष्टाचारको सूचकाङ्कमा एक श्रेणी अघि बढेको भन्दै यसले वित्तिय व्यवस्थामा राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय जनतमा मुलुकको साख कमजोर बनाउने बताए । उनले विश्सनीयता कायम गर्न अहिलेसम्म भ्रष्टाचार काण्डको छानबिनका लागि पूर्वप्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी छानबिन गर्नुपर्ने माग गरे उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न पाँच सय र एक हजारका नोटमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने धारणा राखे ।

सांसद अशोककुमार चौधरीले सिरहाको लहान नगरपालिकास्थित खुट्टी खोलाको पुराना नहर हटाउनेसम्बन्धी निर्णयले किसानलाई गम्भीर असर परेको उल्लेख गर्दै छ दशकदेखि हजारौँ कृषकले यो नहरबाट सिँचाइको प्रयोग गर्दै आएकामा अहिले ढलमा प्रयोग गर्नु गैरकानुनी भएको बताए ।
सांसद अञ्जनी श्रेष्ठले जेहेन्दार छात्रवृत्तिमा पढेका चिकित्सकले सरकारले गरेको सहमति पालना गरी विदेश जान चाहेमा राजिनामा स्वीकृत नहुँदा समस्या परेका बताइन् । उनले अर्काे व्यवस्था गर्न नसक्दा विद्यार्थी समस्यामा परेका भन्दै सामाधानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

सांसद आश्माकुमारी चौधरीले घोराही–तुलसीपुर सडकखण्डमा चार लेनको बाटो नबन्दा जनताले धुलो र असुरक्षित यात्राका कारण सास्ती भोग्नु परेकाले निर्माणलाई तीव्रगतिमा अघि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।
सांसद असिम साहले संयुक्त अधिराज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नेपाललाई दिने अनुदानलाई ठगी भनेपछि प्रश्न उठेको तथा एमसिसीको अनुदान नै रोक्का गरेपछि यसको निरन्तरताका बारेका सरकारबाट हालसम्म केही प्रतिक्रिया नआएको भन्दै स्पष्ट धारणाको माग गरे । सांसद उर्मिला माझीले माझी समुदायको ‘लदी’ पर्वलाई राष्ट्रिय पर्व घोषणा गरी सार्वजनिक बिदा दिन माग गरिन् ।सांसद ईश्वरबहादुर रिजालले राज्यशक्तिको स्रोत जनता भएको बताउँदै हुकुमी तन्त्रलाई जनताले नस्वीकार्ने बताए ।

सांसद उदयशम्शेर जबराले सरकारको सडक विस्तार कार्यक्रम अन्योलमा परेकाले स्पष्ट नीति बनाएर उपत्यकाका यात्रुलाई सहज यात्रा गर्ने व्यवस्था गराउन सरकारले ध्यान दिनुपर्ने माग गरे । सांसद एकनाथ ढकालले दरबारमार्गको सडक पेटीमा ग्रेनाइट बिछ्याएर दृष्टिविहीनमैत्री नबनाएको भन्ने गुनासो आएको हुनाले महानगरको सडकपेटी निर्माण गर्दा मौलिक परम्परालाई ध्यान दिँदै अपाङ्गमैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । सांसद कान्तिका सेजुवालले रोयल्टी बाँडफाँटको नयाँ प्रतिवेदन आएको र रोयल्टी बाँडफाँटमा निर्धारण प्रतिशत र विषयहरु अव्यावहारिक भएकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद कालुराम राईले मिर्गौला प्रत्यारोपण नियमन तथा निषेध ऐन, २०५५ कानुन संशोधन गरेर सर्वसाधारणले उपचार गर्नसक्ने बनाउनुपर्ने बताए ।

सांसद किरणकुमार साहले विदेशमा रहेका नेपाली विद्यार्थीको सुरक्षाबारे सरकारले चासो लिनुपर्ने र भारतमा भएको एउटा घटना मात्रै होइन अमेरिका, अष्टे«लिया, युरोपमा पनि विद्यार्थीले दुःख पाएको र आत्महत्या गरेको धेरै घटनाहरू भइरहेकाले विद्यार्थीको गुनासो सुन्ने निकाय बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । सांसद कुसुमदेवी थापाले महालेखा परीक्षकले जहिले पनि वित्तीय प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने गरेको भए पनि त्यसले देखाएको कमजोरीलाई सुधार गर्ने सम्बन्धमा पहल भएको नदेखिएकाले त्यसप्रति ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह गरिन् ।
सांसद गणेश पराजुलीले सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहको काममा अवरोध खडा गर्न नहुने र स्थानीय सरकारको कामकारबाहीलाई हस्तक्षेप गर्न नहुने बताए । सांसद चन्दा कार्की भण्डारीले स्वतन्त्र न्यायिक आयोग गठन गरेर ३५ वर्षदेखिका भ्रष्टचारका घटनाको अध्ययन, अनुसन्धान र छानबिन गर्नुपर्ने माग गरिन् ।

सांसद छिरिङ ल्हामुलामा (तामाङ)ले सम्पत्ति शुद्धीकरण र भ्रष्टाचार रोख्ने खालका कानुन बनाए पनि त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद जीवन परियारले कोभिड–१९ ले विश्वलाई आतङ्कित बनाएको बेलामा १७ लाख नागरिकले बिमा गरे पनि त्यसको भुक्तानी आजसम्म हुन नसकेकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । यस्तै राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले सभाको आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा सांसदले उठाएका विषयको सम्बन्धित मन्त्रीबाट सात दिनभित्र जवाफ दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

सभाको आजको बैठकमा उनले राष्ट्रियसभा नियमावली, २०७५ मा भएको सो व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । राष्ट्रियसभा नियमावलीमा नेपाल सरकारले बनाएको प्रत्यायोजित विधायन र सार्वजनिक नीति सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत भएको १५ दिनभित्र सांसदलाई वितरण गर्ने प्रयोजनार्थ सभालाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तै आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा सांसदहरूले उठाउनुभएका विषयको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रिले सात दिनभित्र दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

बैठकमा सभाका सचिव डा सुरेन्द्र अर्यालले राष्ट्रियसभाबाट पारित भई सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा पठाइएका ‘भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७६’ र विद्युतीय व्यापार विधेयक, २०८०’ का सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभाबाट प्राप्त सन्देश सभासमक्ष जानकारी गराइ टेबुल गरे । बैठकमा विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति तुलसाकुमारी दाहालले ‘नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन’ सभा समक्ष पेस गरे । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक फागुन १८ गते आइतबार मध्याह्न १२ः१५ मा बस्नेछ ।