‘सरकारको अवस्था ऋण तिर्न ऋणै लिनुपर्ने खालको छ’–अर्थवीद डा.बिष्टसँग अन्तर्वार्ता

डा रघुबीर बिष्ट, अर्थवीद

१) सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष २०७७–७८का लागि ल्याएको बजेटको समिक्षा कसरी गर्नुहुन्छ । बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई छुट्याइएको बजेटबारे के भन्नु हुन्छ ?

बजेटको ३ ओटा प्रवृत्ति र चरित्र छ । पहिलो यसले कोभिड–१९ बाट नेपालीहरुको जीउधनको रुक्षाको जो सवाल छ त्यसलाई चिन्ने प्रयास गरेको छ । दोश्रो, कोभिड–१९ ले असर गरेको जस्तो कृषि, उद्योग ब्यवसाय, उर्जा, पर्यटन र अन्य सेवा क्षेत्रहरुहरुलाई पुर्नउथ्थान र नवप्रर्वतन गर्ने प्रयास गरेको छ । तेश्रो, सरकारले गत बर्ष र अहिले चलिरहेको बर्षमा सम्बृद्धिको सपना नेपाली जनतामा जो बाँडेको थियो, त्यो सपनालाई पनि बजेटले जोडेको पाइन्छ । यदि संरचनागत रुपमा हेर्ने हो भने १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको बजेटमा करिव २० प्रतिशत मात्रै कोभिड–१९ ले असर गरेका क्षेत्रहरुलाई सम्बोधन गरेको देखिन्छ । तर ८० प्र्रतिशत हिजोको जो सम्बृद्धिको सपना छ । त्यसलाई अघि बढाउने प्रयास भएको छ । त्यसले गर्दा असामान्य अवस्थामा सामान्य अवसर खोज्ने प्रयास बजेटले गरेको देखिन्छ । तर वर्तमान अवस्थामा र पोष्ट कोभिडमा नेपालको आर्थिक संरचनालाई कोरोनाले तहसनहस बनाउने सम्भावना ज्यादा छ । आर्थिक सर्वेक्षणलाई हेर्ने हो भने कृषि क्षेत्र थोरै मात्रामा विस्तारित छ । गत बर्षको आर्थिक सर्वेक्षणमा कृषिको कुल ग्राहस्थमा योगदान २७ प्रतिशत हाराहारी थियो । यो बर्ष २८.२ प्रतिशतमा आएको देखिन्छ । उद्योग संकुचनमा गएको छ । सेवा क्षेत्र संकुचनमा गएको छ । कोभिड–१९ ले संकुचनमा गएका क्षेत्रहरुलाई, आयातमा निर्भर उद्योग ब्यवसायहरु सबै तहसनहस गरेको छ । पर्यटनसँग आबद्ध भएका उद्योग, उड्यन क्षेत्र, यातायात र होटल रेटुरेन्टहरु लगायतलाई तहसनहस गरेको अवस्था छ । अब बाँकी रहेको कृषि मात्रै हो । हाम्रो सम्भावना भएको क्षेत्र कृषि हो । हामीले अब आउने दिनमा यदी अर्थतन्त्रलाई अघाडी बढाउने, यसलाई स्वाभलम्बी बनाउने कुरामा एउटै खम्बा बाँकी भएको भनेको कृषि क्षेत्र नै हो । तर यो भइकन पनि तपाइले बजेटको विनियोजन हेर्नु भयो भने करिव करिव ४१ अर्ब ४० करोड रकम छुट्याएको छ । यो बजेट कुल बजेटको २.८ प्रतिशत मात्रै हो । क्षेत्रगत र विषयगत विनियोजन हेर्दा कृषि क्षेत्र ८औं मा छ । प्राथमिकता कसरी मान्ने यसलाई ? प्राथमिकता दिएको मान्न सकिने अवस्था छैन । यो अवस्थामा कृषि क्षेत्रलाई पुर्नउथ्थान र पुर्नरताजकीकरण, त्यसलाई विस्तार गर्नसक्ने सम्भावना थियो । तर बजेटको प्राथमिकिकरण हेर्दा त्यो अवस्था छैन । तर बजेटको उदेश्यलाई हेर्नुभयो भने कोभिड–१९ ले असर गरेका मान्छेहरुको जिवन रक्षा गर्ने, कोभिड–१९ ले नकारात्मक असर गरेको आर्थिक क्षेत्रहरुलाई पुर्नरउथ्थान गर्ने काम गरेको छ । लोककल्याणकारी राज्यमा खाद्य सुरक्षा राखिएको छ । रोजगारी र उत्पादनको कुरा छन् । त्यस्तो चीजमा जुन कृषि मात्रै बाँकी रहन्थ्यो । त्यो क्षेत्रलाई कम प्राथमिकता दिएको छ । त्यसले गर्दाखेरी यो बजेटले आउने दिन अर्थात पोष्ट कोभिडमा उत्पन्न हुने जुन समस्याहरु छन् त्यसलाई हल गर्ने अवसरको रुपमा लिनुपर्ने हो । त्यो लिएको देखिदैन । हामीकोमा एउटा तितो अनुभव पनि के छ भन्दा गत बर्ष ३४ अर्ब रुपैयाँ खर्च नभएको अवस्था कृषि क्षेत्रमा नै छ । अर्को कृषि मन्त्रालयको प्रतिवेदनलाई हेर्नुभयो भने ६ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिएको कृषकले पाएका छैनन । कृषि क्षेत्रमा ६७ प्रतिशत मान्छेहरु आवद्ध छन् । यस्तो अवस्थामा हाम्रो समस्या के छन् भन्दा जुन बजेट हामी विनियोजन गर्छौ त्यो बजेट लक्षित बर्गमा पुगेको अवस्था छैन । विचौलियाले कृषि क्षेत्रमा जानुपर्ने बजेट विधि र संयन्त्रको अभावले, राजनीतिक संरक्षणको प्रभावमा विचौलियाले दुरुपयोग गरिरहेका अवस्था छ । जसले गर्दा अधिकांश किसानले मल, विउ, सिचाइको सुविधा पाएको छैन । साथै जसले उत्पादन गरेको छ, त्यसले बजार पनि पाएको छैन । अर्को एउटा महत्वपुर्ण पाटो बजेटले राशायनीक मलमा समेत कर बढाएको छ । अग्रानिक फटिलाइजरमा पनि कर बढाएको छ । बिउ विउजनमा पनि कर बढाएको छ । एकातिर बजेट विनियोजन कम गर्नु भएको छ, अर्कोतिर करबाट पनि च्याप्न थालेपछि कृषि क्षेत्र स्वभाविक रुपमा संकुचनमा जाने र कोुभिड–१९ ले जुन नोक्सानी गरेर संभावनाको क्षेत्र कृषि भएकोमा त्योपनि प्रभावकारी नहुने अवस्था छ । १० लाख मान्छे जो वैदेशिक श्रम बजारमा कार्यरत भएकाहरु फर्कदाखेरी र बार्षिक ५ लाख मान्छे नेपालमै पनि श्रम बजारमा आउने कारण १५ लाख मानिसलाई रोजगारी चाहिने अवस्थामा हामीले विश्वसनीय र शसक्त आर्थिक क्षेत्र तयारी गर्न नसक्दा देशमा वेरोजगारीको महामारी बढ्न सक्ने, गरिवी बढ्न सक्ने र भोकमरी बढ्न सक्ने सम्भावना ज्यादा हुन्छ । हामीले बजेटमा खाद्य सुरक्षा र लोकल्याणकारी भुमिका राखेका छौ । त्यो कार्यक्रम, बजेट विनियाजन र हाम्रो कर नीतिले गर्दाखेरी त्यो कार्यान्वयनमा परिणाममुखी नहुने, नकारात्मक परिणाम आउँछ की भन्ने देखिन्छ ।

२) पर्यटन क्षेत्रमा छुट्याइएका बजेट र त्यस क्षेत्रमा कोभिड–१९ ले पारेको असर न्युनिकरण गर्न ल्याइएका सहुलियतपूर्ण कार्यक्रमलाई कसरी हेर्नु भाछ ?

यसमा दुइ वटा चीजलाई ख्याल गर्नु जरुरी छ । एउटा कोभिड–१९ ले अहिले नेपालमा ४ हजार भन्दा ज्यादा मान्छे संक्रमित भइसकेका छन् । १५ जनाले त ज्यान नै गुमाइसके । अझैपनि सिमाबाट मान्छे आइरहेका छन् । त्यसको क्वारेन्टाइन, आइसोेलेसन र परिक्षणका लागि प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न सकिएको अवस्था छैन । जसका कारणले गर्दा अझ यो क्रमश ७७ ओटै जिल्लामा पुग्ने सम्भावना छ । यो जनताबाट फैलिएर संसदमा पुग्नसक्छ । संसदबाट मन्त्री, प्रधानमन्त्री वा राष्टपतीकोमा पुग्नसक्छ । त्यस्तो जोखिम छ । जुन हामीले भविष्यबाणी गर्नसक्ने अवस्था छैन । डब्लुएचओले अझै साउनसम्म लकडाउन निरन्तर गर्नुस भनिरहेको अवस्था छ । त्यो भन्या जोखिम बढ्दै आइरहेको छ । त्यसको लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा जो पैसा राखेको छ । स्वास्थ्यमा तीन खाले बजेट तथा कार्यक्रम राखेको पाइन्छ । उदेश्यमा समस्या छैन । प्राथमिकतामा समस्या छैन । बजेट बढाएर ९० अर्ब बनाएको छ । त्यसमा मध्यकालिन र दीर्घकालिन कार्यक्रमहरु छैनन् । तात्कालिन कार्यक्रमहरु किटको व्यवस्थापन गर्ने, औषधी ब्यवस्थापन गर्ने भनिएको छ । तर त्यसमा हामीले अर्थमन्त्रीको मनस्थीति हेरौं भने कोभिड–१९ चाँडै सकिन्छ भन्ने छ । त्यसले गर्दा दिर्घकालिन कोष बनाएको छैन । बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजन गरेको छ । तर कोष छैन । कोष नभइसकेपछी तात्कालिन रुपमा जुन सिमा क्षेत्रमा हामीले क्वारेटिन बनाउनु पर्नेछ । आइसोलेसन बनाउनु पर्नेछ औषधी र किटको ब्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ । त्यसमा विधि र संयन्त्रको अभावले हामी कहँी चुक्छौ कि भन्ने समस्या छ । अर्को मध्यम र दिर्घकालिन कार्यक्रममा गत बर्षको बजेटमा लागु नभएका, कार्यान्वयन नभएका कार्यक्रमहरु यसमा पनि ल्याएको छ । जस्तो कान्ति वाल अस्पताललाई अन्र्तराष्टिय अनुसन्धान केन्द्र बनाउने, विपि र गंगालाल, रामराजाप्रसाद सिंह हस्पिटलहरुलाई पुर्वाधार निर्माण गर्ने जुन कार्यक्रमहरु गत बर्ष बजेटको अभावले कार्यान्वयन भएनन् यो बर्ष पनि राखिएको छ । बढी मात्रामा त्यसमा बजेट राखेपछि संकटको घडीमा हाम्रा आवश्यकता पुराहुन गाह«ो हुन्छ । तत्काल सम्बो्धन गर्नुपर्नेमा कुरामा बजेट थोरै मात्र नरम छ । कोभिड नियन्त्राणगर्न आवश्यक विधि, संयन्त्र, कोषको स्पष्ट ब्यवस्था गरिएको छैन । जहाँ १० देखि १५ अर्ब रुपैयाँको कोष निर्माण गर्नु जरुरी छ । जसले गर्दा आपतकालिन ब्यवस्था गर्न सकिने अवस्था हुन्थ्यो ।
आर्थिक क्षेत्रमा २ ओटा कार्यक्रम राखेको छ, पुर्नरउथ्थान र नवप्रर्वतन । त्यसमा १३ खर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको हामी पाउँछौ । ५ प्रतिशत ब्याजदरको हिसावमा १ खर्बको कोषलाई परिचालन गर्ने, कोभिडले असर गरेका पर्यटन, उद्योग या कृषि क्षेत्रका ब्यवसाय गरेकाहरुलाई ५ प्रतिशको आधारमा पैसा दिने भन्ने आएको छ । हाम्रो अहिलेको अर्थतन्त्रमा करिव ५ खर्ब भन्दा पनि बढी क्षती भइसकेको अवस्था छ। जुन कृषि, पर्यटन, उद्योग व्यवसाय भयो । यी क्षेत्रमा कति त पुर्नरउथ्थान र पुर्नरसंरचनामा पनि आउन नसक्ने हुन्छ । कुनै सक्ने पनि हुन्छन् । त्यसको अध्ययन तथा अनुसन्धान भएको अवस्था छैन । त्यसलाई बर्गिकृत गरेर कुन हिसावले कहाँ सहयोग गर्न सकिन्छ, पहिचान गर्नुपर्छ । यो कोष राम्रो हो । तर यसको विधि कसरी आउँछ, संयन्त्र कसरी बनाउँछ भन्ने कुरा मौन छ । तर अझै पुग्ने कोष भने होइन । क्षती ठुलो मात्रामा भइसकेको अवस्था छ । यसका लागि संयन्त्र, विधि र कोषलाई अझ विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । नवप्रर्वतनमा ५० अर्ब रुपैयाँ छ । दुइ प्रतिशतबाट उपलब्ध गराउने भनिरहेका छन् । त्यो चीज राम्रो हो । त्यो पनि पुग्नेवाला छैन । तर यहाँ कुरा के छ भने यसको सबै निर्णय गर्ने कुरा कोभिड–१९ कत्तिको विस्तारित हुन्छ ? लकडाउन बढ्छ कि बढ्दैन भन्ने कुरा हो । होटल ब्यवसयाको कुरा गर्दा यो बर्ष गइहाल्यो । त्यो तत्काल माहोल बन्नेवाला छैन । किनकी कोभिड–१९ बाहिरीय तत्व हो । हाम्रो भित्रको समस्या हैन । प्रत्येक देशले भित्रबाट बाहिरको समस्या सामाधान गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । जसको सिस्टम राम्रो छ । क्षमता छ । सामथ्र्य छ । कृयाशिलता, मानव संसाधन बलियो छ, राजनितिक इच्छा शक्ति बलियो छ त्यसले सम्बोधन गर्न सकिरहेको अवस्था छ । अमेरिकामा त संकट भइरहेको अवस्थामा हामा्रे जस्तो अल्पविकसित राष्ट्रमा सिस्टममा प्रश्न चिन्ह छ । सामथ्र्य कमजोर छ । क्षमता र कृयाशिलता कमी छ । मानब संसाधनमा कमजोरी छ । राजनीतिक इच्छाशक्ति पनि कम छ । त्यो अवस्थामा कोभिड महामारीको रुपमा जान्छ कि भन्ने छ । त्यसकारण कोभिड नियन्त्रण र उपचारमा यो निर्भर छ । अर्को हाम्रो जस्तो मुलुकमा आर्थिक समस्यालाई राजनीतिक हिसावले सम्बोधन गर्ने भएकोले कोषको दुरुपयोग हुने, जसलाई चाँहिदैन त्यसकोमा जाने, जसलाई चाहिन्छ त्यसकोमा नजाने हुन्छ । तर सबैभन्दा ठुलो समस्या कृषि, उद्योग व्यवसाय, पर्यटन क्षेत्रहरु कर प्रणालीमा औपचारिक रुपमा नआएका र आएर पनि दुइ ओटा अडिट राखेको अवस्थाको तथ्यगत विश्लेषण नहुँदा कोषको सदुपयोग हुन्छ कि हुदैन भन्ने ठुलो चुनौती छ । तर सिस्टम बन्यो, राम्रोसँग गयो भने हुन्छ । जस्तो अमेरिकामा जति मान्छेलाई राहत दिनुछ । त्यहाँ नगद प्रवाह गरिदियो । त्यहाँ सबैको बैक एकाउन्ट छन् । वस्तुनिष्ठ तथ्याङक छन् । हामीकोमा छैन । त्यसले गर्दा अहिले जुन आर्थिक उपकरण राखेको छ, राम्रो छ । तर त्यो अपुग छ । त्यसको विधि र संयन्त्र बन्नु आवश्यक छ । अनिमात्रै देशको संकट पन्छाउन सकिन्छ ।
अर्को, यस्तो समस्या भएको बेलामा कर कटौती, शुल्क कटौती, नविकरणका कुराहरुमा जो समस्याहरु थिए । त्यसलाई बजेटले सम्बोधन गरेको देखिन्छ । विशेषत घरेलु उद्योग व्यवसायलाई चाहिने जति सम्बोधन गरेको हामी पाउँछौ ।

३) स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा छुट्याइएको बजेट सम्बन्धमा यहाँको धारणा के छन्?

शिक्षा क्षेत्र बजेटको प्राथमितामा पहिलोमा नै छ । स्वास्थ्य क्षेत्र ५ औं नम्बरमा छ । हामीले यस बजेटमा समाजवादी शब्द घुसाइसकेपछि श्रमिकलाई र वर्गिय चरित्रको बजेर बनाएर मात्रै पुग्दैन । राज्यको केही दायित्वहरु छन् । राज्यको खुल्ला अर्थतन्त्रमा अनेकन दायित्व हुन्छन् । हामी निजिकरण, विश्वव्यापीकरणको अवस्थामा पनि छौ । जुन देशमा खुल्ला अर्थतन्त्रलाई मियो ठानिन्छन् ती अर्थतन्त्रले पनि स्वास्थ्य र शिक्षालाई राज्यले ग्रहण गरे, त्यसलाई व्यवस्थापन गरेर सामाजिक दायित्वको रुपमा लिएको पाइन्छ । नेपालमा कोभिड–१९ आइसकेपछि नीजि क्षेत्रले जुन ढंगको ब्यवहार गर्यो । जुन तवरले कोभिड १९ लाई उनीहरुले वेवस्था गरे । उनीहरुले त्यसमा आफनो पनि दायित्व छ भन्ने कुरा ग्रहण गरेनन् । राज्यले ग्रहण गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो । दोश्रो, शिक्षा क्षेत्रमा पनि त्यही हालत छ । प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षाका कुरा गर्दा अहिले दुइ ओटा शिक्षा मान्छेलाई दिइएको छ । जसको प्रतिस्पर्धा कसरी हुनसक्छ ? एउटा सार्वजनिक शिक्षा दिइरहेका छौ । जसको गुणस्तरमा प्रश्न चिन्ह उठ्ने गरेको छ । अर्को नीजि छ । जसको मुल्य ठुलो मात्रामा छ । दुइ तरिकाको शिक्षा लिएका मान्छेहरुको बीचमा आनकातान प्रतिस्पर्धा हुने अवस्था छैन । नीजि क्षेत्रको शिक्षाले विदेशमा मान्छे पठाउने र उच्च शिक्षा समेत ग्रहण गर्नसक्ने अवस्था छ । जो सार्वजनिक शिक्षा लिएका छन् ती नेपाल भित्रै श्रम बजारमा अल्मलिने अवस्था छ । त्यसलाई एकरुपता गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसलाई ग्रहण गरेर राज्यले सामाजिक दायित्वको रुपमा हेर्नुपर्छ । राज्यले यो बजेटमा नचाहँदा नचाँहदै विवाद त भइसक्यो । तर सार्वजनिक विद्यालयलाई पनि नीजिले गुणस्तर सुधार गर्नका लागि योगदान गर्नुपर्छ भन्ने आएका छन् । राज्यले आफुसँग भएको स्वामित्व जो छ । आफुले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ, त्योबाट पन्छेको जस्तो देखिन्छ । अर्को प्राथमिक शिक्षा छ । त्यसमा हामीले आम मान्छेलाई संवैधानिक रुपमै शिक्षित हुने अवरस प्रदान गर्नुपर्ने छ । दोश्रो भनेको उच्च शिक्षा हो । यो बजेटले पनि शाक्षरता बढाउने कुरामा मात्रै धेरै बोलेको छ । हामीले उच्च शिक्षामा लगानी त गरेका छौ । त्यो राज्यलाई चाहिन्छ कि चाहिँदैन ? श्रम बजारसँग लिंक गरेको छ कि छैन ? त्यो कुरामा मौन छ । हामी त्यसलाई जोड्ने प्रयास गरिरहेका छैनौं । राज्यलाई कुन कुन विषयका मान्छे र विशेषज्ञ चाहिन्छ ? कस्ता गुणस्तरका मान्छे चाहिन्छन् त्यो आवश्यकता हुन्छ । मानव संसाधन योजना अति आवश्यक हुन्छ । अर्को श्रम बजारलाई के कस्ता मान्छे चाहिन्छन् ? विकासका लागि, निर्माणका लागि, कृषि क्षेत्रका लागि त्यो खालका कुराको अन्यौलता यसमा छ । उच्च शिक्षासँगै रोजगारी र औपचारिक श्रमबजार बनाउने कुरामा बजेट मौन छ । जसले गर्दा मान्छेलाई पढाउने तर केका लागि भन्ने कुरा एउटा बहसको विषय बनेको छ । यसमा संरचनागत सुधार हुनु पर्नेछ । शिक्षाको गुुणस्तर माथी लानका लागि हाम्रोमा शिक्षित भएकाहरुलाई विदेशमा मान्यता दिइएको छ कि छैन ? अर्को वैदेशिक रोजगार बजार छ, त्यसले मान्यता दिएको छ कि छैन ? भन्ने कुरा महत्वपूर्ण छ । त्यसले गर्दा शिक्षाको गुणस्तर बढाउनका लागि जेजे गर्नु पर्ने थियो त्यो गर्नका लागि पनि बजेटले सम्बोधन गर्नु पथ्र्यो । संयन्त्र, नीति र कार्यक्रमहरुमा सुधार गरेर सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नुपथ्र्यो त्यसमा बजेट मौन देखिन्छ ।
बजेट कार्यान्वयनमा पनि प्रश्न छ । धेरै बजेट पुर्वाधारमा राखेका छौ । अन्तत कोभिड कति लामो जान्छ एउटा प्रश्न छ । दोश्रो, जो घाटा बजेट छ ५ खर्बको । साधारण तलब र भत्ता बाहेक अरु खर्च हुनेवाला छैन । ५ खर्ब ऋणपान गर्ने जो कुरा छन् त्यो आयो भने विकास बजेट हुने हो । अर्को बजेटमा १ खर्ब ७२ अर्ब वित्तिय विनियोजन छ । जुन गत बर्षमा एक प्रतिशत बढेको छ । १२ प्रतिशत जति छ । त्यसलाई पैसा व्यवस्थापन गर्न सरकारले ऋण लिनु पर्नेछ । ऋण तिर्न र ऋणको ब्याज तिर्न पनि ऋण लिनु पर्नेछ । दोश्रो, कुरा साधारण खर्चमा ४ प्रतिशत कम छ । त्यसमा पनि ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ । त्यो अवस्थामा पहिलो प्राथमिकता साधारण खर्च हुन्छ । दोश्रो ऋणको व्यवस्थापन हुन्छ । अनिमात्रै पुजीगत हुन्छ । जसका कारणले गर्दा तपाइको गुडवील कस्तो छ ? सरकारले गर्भनेन्स कस्तो चलाएको छ ? सरकारको बाहिर इज्यत कस्तो छ ? त्यसमा ऋण आउने नआउने निर्भर हुन्छ । फेरी कोरोनाका कारण दातृ राष्टले आफनो देशलाई नहेरी अरुलाई हेर्ने अवस्था छैन । जसले गर्दा स्रोत र साधन संकुचनमा जाने सम्भावना छ । बजेट घाटा सम्बोधन हुने अवस्था छैन । कोभिडले गर्दाखेरी वल्र्ड बैक, एडिबि, आइएमएफका दायित्व सबैतिर छन् । सबै देशहरुसँग छ । सबैलाई सहयोग गर्ने क्रममा नेपाललाई आवश्यकता परेको जो ऋण छ त्यो उसले उपलब्ध गराउन सक्दैन । त्यो भएपछि शिक्षा क्षेत्रमा राखिएको पुजीगत बजेट संकुचनमा जाने देखिन्छ । मुख्य कुरा शिक्षा क्षेत्रलाई उत्पादन, श्रम र राज्यको आवश्यकता अनुसार बजारसँग जोड्नु आवश्यक छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रको कुरा गर्दा विपि क्यान्सर अस्पताल पुर्वाधार बनाउने, रामराजा सिंह हस्पिटलमा बनाउने यी मध्यम खालका छन ्। त्यसका लागि बजेट स्रोत र साधन जुटाउन सक्दैनौ भने त्यो लागु हुनेवाला छैन । सबै पैसा साधारण खर्च र कोभिडको ब्यवस्थापनमा सिमित हुने अवस्था छ । त्यसकारण कोभिडका कारण हामी अप्ठेरो अवस्थामा छौ । बजेटमा आएका कार्यक्रम लागु हने अवस्थामा छैनन् । अर्को मितब्ययीताको् कुरा उठेका छन् । मितब्ययीतामा कर्मचारीतन्त्र मात्रै भएर पुग्दैन । राजनीति पनि मितब्ययी हुनुपर्छ । संघीय संरचना भत्ता छ । त्यसले खर्च बढाएको छ । त्यो खालको खर्चिलो ब्यवस्था मुलुकले धान्न सक्दैन । त्यसले गएको २–३ बर्षबीच परिणाम पनि दिन सकेको छैन । परिणाम विनाको लंगडो घोडालाई पालिरहनु जरुरी पनि छैन । सासंद कोषमा ठुलो विवाद छ । त्यसलाई हटाइएको छैन । अन्य राजनीतिक कार्यक्रमहरु बजेटमा घुसेका छन् । राष्टपती छात्रवृत्ति कार्यक्रम, राष्टपति महिला उत्थान कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री कृषि कार्यक्रम यीसबै चीज राजनीतिक उदेश्यका लागि हुन् । यी चीज सबै निकालेर सुधार गर्न सकिन्छ । खर्च घटाउन सकिन्छ । त्यो गरिएन ।
प्रस्तुती : रिसव गौतम
प्रकासित मिति २०७७–२–२९