सासंदलाई ५ करोड : प्रदेश सरकारले संघको अनुशरण गर्नुहुदैन

कहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा भनेझै प्रदेश सरकारले पनि संघको जस्तै आफना सासंदहरुलाई ५ करोडसम्म बजेट छुट्याउने तयारी गरेको छ । सासंद विकास कोषको नाममा चिनिने संसदीय क्षेत्र पुर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रका सासंदलाई ५ करोडका दरले बजेट विनियोजन गरेपछि संसदीय सरकार आलोचित भइरहँदा प्रदेश सरकारले पनि त्यही अनुसरण गर्ने योजना बनाएका छन् । संघीय सरकारले आर्थिक बर्ष ०७८–७९ र ०७९–८० मा तत्कालिन स्थानिय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम स्थगित गरेको थियो । तर संघले बजेट मार्फत त्यही कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदा प्रदेश त्यहीँ पुगेको छ । प्रदेश सरकारले संघकै खराब कार्य पछ्याउनु दुखद कुरा हो ।
पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा संघीय सरकारका सांसदलाई विनियोजित कुल बजेट भन्दा प्रदेशका सासंदलाई विनियोजित बजेटको अंक ठुलो छ । संघको कुल ८ अर्ब २५ करोडको कार्यक्रम हो भने प्रदेशको ९ अर्ब ७३ करोड २५ लाख ७ प्रदेशका ५५० सासंदलाई छुट्याइदैछ । सबै प्रदेशले यो कार्यक्रम ल्याउने पक्कापक्की जस्तै छ । मतदातालाई र कार्यकर्तालाई खुशी बनाउन यस्तो रकमको प्रयोग गर्न खोजिदैछ । विगतमा यस्ता प्रकारका बजेट परिणाममुखी र विकासमुखी भएको देखिएको छैन ।
मुलत सासंदहरुको कार्य नीति निर्माण, कानुन निर्माण गर्ने हो । अनुगमन गर्ने र खबरदारी गर्ने हो । प्रदेश तहमा आफनै थुप्रै नीति निर्माणको काम बाँकी छन् । जसको अभावले गर्दा प्रदेश सरकारको शासन व्यवस्थामा बहुआयामिक जटिलता देखा परेका छन् । विकास निर्माणको कार्य ढेकदार तथा आयोजना कम्पनीहरुको हो । प्रदेश सासंदहरु ठेकेदार जस्तो बन्नु हुदैन । प्रदेश सासंदहरुलाई यसरी छुट्याइने रकमले देशका सबै प्रदेशहरुमा अत्याधुनिक अस्पताल बनाउन सकिन्छ । सबै जिल्लाहरुमा साना ठुला उद्योगहरु स्थापना गर्न सकिन्छ । रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । तसर्थ प्रदेश सरकारहरुले विकास कार्यक्रमका नाममा सासंदहरुलाई रकम बाँड्नु हुदैन । संघीय संसदका गलत कामहरुलाई उल्ट्याउँदै प्रदेश सरकारको गुम्दै गरेको शाखलाई फर्काउनु पर्छ ।