स्मार्ट टेलिकमको बक्यौता अरबौं पुग्यो, तिर्न आनाकानी

काठमाडौं०१ चैत्र २०७९ ।

मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी स्मार्ट टेलिकमका लगानीकर्ताले लामो समय बितिसक्दा पनि लाइसेन्स नवीकरण, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी, जरिमानालगायतका शुल्क सरकारलाई तिर्न आनाकानी गरिरहेको छ ।

स्मार्ट टेलिकमले सरकारलाई २६ अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने देखिए पनि उसले विभिन्न बहाना देखाउँदै तिर्न आनाकानी गरिरहेको हो ।

सो कम्पनीको लाइसेन्स अवधि चैत मसान्तसम्म मात्र बाँकी छ । सो कम्पनीले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पुरानो बक्यौताबापत ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तिर्नुपर्ने रहेको छ ।

सरकारी निकाय मौन बस्नु आश्चर्यजनक !

त्यस्तै, नवीकरण शुल्क र जरिमाना गरी करिब २० अर्ब रुपैयाँ राजस्व तिर्नुपर्ने देखिएको छ । लाइसेन्स अवधि सकिन लाग्दा पनि सो शुल्क तिर्न स्मार्ट टेलिकमले कुनै चासो देखाएको छैन । सरकारी निकाय राजस्व उठाउन मौन बस्नुलाई आश्चर्यका रूपमा हेरिएको छ ।

स्रोतका अनुसार, कहिले परियोजना विस्तार त कहिले थप लगानी योजनाका नाममा सो कम्पनीले राजस्व तिर्न आनाकानी गरिरहेकोमा पछिल्लो समयमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने नाममा सरकारलाई अल्झाउने काम गरिरहेको छ ।

नयाँ लगानीकर्ता भित्र्याउन स्मार्ट टेलिकमका लगानीकर्ता शशीतला आचार्यसहितको समूह यतिखेर सक्रिय छ ।

उनीहरू २० अर्ब रुपैयाँ थप लगानी गर्ने ‘बिजनेस प्लान’ बनाएर हिंडेको स्रोतको दाबी छ । लगानीकर्ता बक्यौता तिर्न र लाइसेन्स नवीकरण गर्ने भन्दा पनि लाइसेन्स होल्ड गरेर बस्नेतर्फ लागेको बताइएको छ ।

त्यसो त राजनीतिक शक्ति केन्द्रलाई प्रलोभनमा पारेर लाइसेन्स जोगाउँदै आएको स्मार्ट टेलिकमका सञ्चालक आचार्यसहितको समूहलाई पछिल्लो राजनीतिक समीकरण भने आफूअनुकूल नरहेको पनि चर्चा छ । उच्च राजनीतिक संरक्षणबिना अब स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स नवीकरण गर्न नसकिने स्रोतको भनाइ छ ।

यसअघि स्मार्ट टेलिकम दुई दुई पटकसम्म लाइसेन्स खारेजीको प्रक्रियामा गएको थियो । तर, त्यसबेला शक्तिकेन्द्रलाई रिझाउँदै लाइसेन्स नवीकरण गर्न सफल भएको थियो । त्यसबेला नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सर्तसहित लाइसेन्स नवीकरण गरेको थियो ।

प्राधिकरणले पहिलोपटक १३ साउन २०७६ मा लाइसेन्स नवीकरण शुल्क, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष शुल्क, रोयल्टी र फ्रिक्वेन्सी शुल्कको बक्यौता नतिरेको भन्दै स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गरेको थियो । तर, त्यसको पाँच महिनापछि २१ पुस २०७६ मा मन्त्रिपरिषद्ले प्राधिकरणको निर्णय उल्ट्याएको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले त्यसबेला पाँच किस्तामा बक्यौता भुक्तानी गर्ने सुविधा स्मार्ट टेलिकमलाई दिएको थियो ।

सरकारले पहिलो किस्ताबापत २०७७ साउनभित्र ५९ करोड ८८ लाख, दोस्रो किस्तामा ८३ करोड २३ लाख, तेस्रो किस्तामा ७७ करोड ४० लाख, चौथो किस्तामा ७१ करोड ५६ लाख र पाँचौं किस्तामा ६५ करोड ७२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने तालिकासमेत तय गरेर स्मार्ट टेलिकमलाई सजिलो बनाइदिएको थियो । तर, स्मार्ट टेलिकमले पहिलो किस्ताबापतको रकम बुझाएर अन्य किस्ता बुझाउन आनाकानी गरिरहेको छ ।

स्मार्ट टेलिकमका सञ्चालकहरु तरलता संकट, उच्च ब्याजदरलगायतका कारण देखाउँदै लाइसेन्सको म्याद थप गराउन सक्रियरूपमा लागेको स्रोतको दाबी छ ।

कम्पनीको वित्तीय विवरणअनुसार सो कम्पनीले तत्कालीन नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकबाट १ अर्ब ३१ करोड ७१ लाख, प्राइम कमर्सियल बैंकबाट ७३ करोड ३९ लाख ५३ हजार र लक्ष्मी बैंकबाट ८ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको छ । लाइसेन्स खारेजी भए सो कम्पनीमा ऋण लगानी गरेका बैंकको ऋण लगानीसमेत जोखिममा पर्ने निश्चित रहेको छ ।

स्मार्ट टेलिकमका व्यवस्थापन प्रमुख सजित राजभण्डारीले नवीकरणका लागि कम्पनीले दूरसञ्चार प्राधिकरणमा आवेदन दिइसकेको र बक्यौता रकम केही दिनमा तिर्ने गृहकार्य भइरहेको बताए । ‘पुस मसान्तसम्म हामीले नवीकरण दस्तुरसहित आवेदन दिनुपथ्र्यो, तर सो समयभित्र दस्तुर तिर्न सकेनौंं, यसले गर्दा जरिमानासमेत तिर्नुपर्ने भएको छ,’ राजभण्डारीले भने ।

१ जुलाई २००८ मा स्थापित सो कम्पनीले काठमाडौं उपत्यका तथा पोखरालगायतका क्षेत्रमा फोरजी सेवा सञ्चालन गर्दै आएको छ । बाँकी स्थानमा टुजी सेवामै सीमित छ ।राजधानी दैनिकबाट