हल्लामै सीमित ठूला जलविद्युत् आयोजना

काठमाडौं–११ श्रावण

देशको कायापलट गर्न सक्ने जलविद्युत्, सडक र पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित धेरै आयोजना सरकारको पाइपलाइनमा छन् । तर, ती आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया ज्यादै सुस्त छ । केही आयोजना अध्ययनकै क्रममा छन् भने केही निर्माण चरणमा र केही हल्लामै सीमित छन् । २० वर्षदेखि अन्योलमा पश्चिम सेती सुदूरपश्चिममा रहेको ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलाशय जलविद्युत् आयोजना २० वर्षदेखि चर्चामा भए पनि अझै निर्माण सुरु हुन सकेको छैन । आयोजना निर्माणका लागि अस्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकसँग ०५४ असारमा भएको सम्झौता सरकारले ०६८ साउनमा खारेज गरेको थियो । भारतमा बिजुली निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनाले लगानी जुटाउन नसकेपछि सरकारले सम्झौता खारेज गरेको थियो ।

त्यसपछि चिनियाँ थ्री गर्जेजको सहायक कम्पनी सिडब्लुई इन्भेस्टमेन्ट कर्पोरेसनसँग आयोजना निर्माणका लागि सरकारले ०६८ फागुनमा समझदारी गरेको थियो । तर, आयोजना निर्माण अहिलेसम्म अन्योलमै छ । आयोजना निर्माणका लागि अझै कम्पनी गठन हुन सकेको छैन ।

कम्पनीमा लगानी हुने २५ प्रतिशत सेयरका विषयमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्णय नगर्दा गठन प्रक्रिया रोकिएको लगानी बोर्डले जनाएको छ । सेयर र लगानी मोडालिटीमा प्राधिकरण र कम्पनीबीच छलफल भइरहेको बोर्डका प्रवक्ता रवि भट्टराईले जानकारी दिए ।

कम्पनीमा सरकारका तर्फबाट विद्युत् प्राधिकरणको २५ प्रतिशत, सिडब्लुई इन्भेस्टमेन्ट कर्पोरेसनको ७५ प्रतिशत स्वपुँजी रहने ऊर्जा मन्त्रालय र कम्पनीबीच समझदारी भएको थियो । ७५ प्रतिशतमध्ये २ देखि ५ प्रतिशत स्थानीयवासीलाई सेयर दिने समझदारी भएको थियो ।

तत्कालीन संसद्को प्राकृतिक स्रोत र साधन समितिले सुदूरपश्चिमवासीलाई १० प्रतिशत र नेपालभरिका सर्वसाधारणलाई १४ प्रतिशत सेयर छुट्याउन निर्देशन दिएको थियो । प्राधिकरणले लगानी गर्ने २५ प्रतिशत रकम जुट्न नसकेमा चिनियाँ एक्जिम बैंकबाट सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा ऋण लिन सिडब्लुई इन्भेस्टमेन्टले सहयोग गर्ने सम्झौतामा व्यवस्था छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।