०८३ वैशाखमा केन्द्रीय महाधिवेशन गरौँ

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले स्थानीय तहको निर्वाचनभन्दा एक वर्षअगाडि कांग्रेसले महाधिवेशन गरिसक्नु पर्नेमा जोड दिएका छन् ।

भर्खरै प्रजातन्त्र दिवस मनाइएको छ, तर अहिले व्यवस्थामाथि नै टिप्पणी हुन थालेको छ, यसमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीको हैसियतले तपाईंको प्रष्टीकरण के छ ?
अहिले हामी अवस्था बदल्ने दायित्वमा छौँ । व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्ने, परिमार्जन गर्दै अवस्थालाई बदल्ने हो । त्यसकारणले असन्तुष्टि आयो, प्रश्नहरू आयो भन्दैमा व्यवस्थालाई नै खतरा प¥यो भन्ने कोणबाट हामीले सोच्नु हुन्न । व्यवस्थापकहरूको कमजोरीको दोष व्यवस्थालाई लाउनु हुन्न ।

जनतासँग अवस्था बदल्नका लागि हामीले गरेको प्रतिबद्धता किन पूरा हुन सकेन ?
व्यवस्थापकको दोष व्यवस्थालाई लाउनुहुन्न । व्यवस्थापकहरू अर्थात् हामीले अतिलकति कमजोरी गर्दा व्यवस्थालाई नै दोष दिनु राम्रो होइन । व्यवस्था हामीले उपयुक्त पद्धति अपनाएका छौँ । जनसंख्याको अनुपातको आधारमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था छ । तीन तहका सरकारहरू छन् । जनताद्वारा निर्वाचित भएर आएपछि संसद्बाट प्रधानमन्त्री बन्न पाउने व्यवस्था छ । जनताका छोरी या छोरा राष्ट्रपति बन्न पाउने व्यवस्था छ । र, अहिले देशमा लामो हिंसात्मक द्वन्द्व सकिएपछि एक ढंगले मुलुक अगाडि आउँदै छ । शान्ति प्रक्रियापछिको सरकारले काम गर्नलाई अनुकूल वातावरण बन्दै छ । त्यसैले भएका काम नागरिकतहमा बुझाउनुपर्छ । गर्न बाँकी छ भन्ने कुुरालाई पनि सँगैमा आत्मसात् गरेर जानुपर्छ । यसले नागरिक पंक्तिमा नयाँ आशा र विश्वास जगाउन सकिन्छ ।

तपाईंले बुझेको अहिलेको अवस्था के हो ?
अहिलेको अवस्था भनेको गरिएका कामहरू नागरिकतहमा राम्रोसँग बुझाउन सकिएको छैन । गरेको कर्मलाई बुझाउँदै गर्दा केही भइरहेको रहेछ भन्ने हुन्छ । उदाहरणका लागि तपाईंसँग म अहिले रेडियोमा कुरा गर्दै छु, कुनै जमानामा रेडियो नेपाली कांग्रेसले स्थापना ग¥यो होला, २०४६ सालपछि पनि रेडियो नेपाल मात्रै थियो । अहिले सयौँ रेडियोहरू सञ्चालनमा छन् । अथवा टेलिभिजनहरू पनि विस्तार भएका छन् होला । यसैगरी हिजो राज्यको एउटा मात्रै एयरलाइन्स थियो, आज दर्जनौँ एयरलाइन्स भएका छन् । हिजो राज्यको नियन्त्रणमा मात्रै बैंक थियो भने अहिले दर्जनभन्दा बढी बैंकहरू सञ्चालित छन् । सहकारीको आकार पनि बढेका छन् । विगतमा विद्यालयको संख्या निश्चित थियो, आज बढेर गएका छन् । हिजो गाउँमा बस्नेहरू उच्च शिक्षाका लागि सहर जानुपर्ने बाध्यता थियो भने आज गाउँमै त्यो सुविधा पाइरहेका छन् । कुनै चोकमा पीसीओको रूपमा मात्रै टेलिफोन सुविधा थियो भने अहिले हातहातमा मोबाइल पुगेको छ । यी उदाहरण मात्रै हुन् । यिनै उदाहरणलाई आधार मान्दै केही प्रगति पक्कै भएको छ । तर अझै धेरै कुराहरू गर्न बाँकी छ । यत्ति हो त हुनुपर्ने भन्दा बिल्कुलै होइन । तर आधा ग्लास खाली छ भनेर भन्दै गर्दा आधा ग्लास त भरिएको रहेछ भन्ने पनि हो । त्यसकारण निराशाको कुरा होइन, आशाको कुरा राख्ने । कमजोरीहरू कैयौँ भएका छन् त्यसलाई करेक्सन गर्ने र नयाँ सम्भावनाको खोजी गर्नुपर्छ ।
प्रजातन्त्र दिवसकको कुरा गर्दा हामीले छिटो छिटो व्यवस्था फेर्ने कुरामात्रै किन गर्दै छौँ, यो अहिलेको ठूलो प्रश्न होइन र ?
व्यवस्था यो भन्दा उन्नत हुन्छ भनेर कसैले प्रस्ताव गरिराखेको छैन । राणा शासनतिर फर्किने त भन्दा त्यतिबेला एउटा रेडियो पनि नभएको अवस्था थियो । राणातिर फर्किने कसैले भनेको छैन । अहिले दुई ठूला दलहरू मिलेर सरकार बनाएका छन् । यो पनि व्यवस्थाभित्रैबाट हो । लोकतान्त्रिक पद्धतिभित्र के छ भन्दा संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ ले भन्छ कि ‘संसद्को चुनाव भइसकेपछि कसैले एक्लै बहुमत ल्यायो भने उसैले सरकार बनाउँछ । र बहुमत ल्याउन नसकेपछि त ७६ को उपधारा २ ले के भन्छ भने दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर सरकार बनाउने भन्छ । त्यो दुई ठूला दलहरू पनि हुन सक्छन् । ठूलो दल र साना दल मिलेर पनि हुन सक्छ ।’ त्यसकारण गणितीय बाध्यता पनि हो । परिस्थितिको आवश्यकता पनि हो । लोकतन्त्र भन्ने कुरा अलग चिज हो, सरकार बनाउने भन्ने त संवैधानिक प्रक्रियाभित्रबाट बन्ने हो नि । संवैधानिक प्रक्रियाभन्दा बाहिरबाट गएर बन्यो भने अलोकतान्त्रिक भयो । लोकतन्त्रभित्रको संवैधानिक प्रक्रियाबाट कहिले ठूलो दलको बन्छ सरकार कहिले अर्को दलको बन्छ । यो त संसारभरको प्रक्रिया हो ।

संसारभरको प्रक्रिया भनेर उदाहरण त दिन सकिएला, तर दुई प्रतिस्पर्धी दल नै सरकार बनाउने कुरालाई सोधेको मैले ?
शीर्ष दलहरू मिलेर सरकार बनाएको पहिलोपटक होइन । यसअघि पनि नेपालमा यो अभ्यास भइसकेको छ । २०५६ सालको चुनाव गराउँदै गर्दा, संविधानसभामा जाँदै गर्दा या संविधानसभा पछाडि संविधान निर्माण गर्दै गर्दा दुई ठूला दलहरू मात्रै होइन, अरू दलहरू पनि मिलेका उदाहरण छन् । त्यसैले हामीले लोकतन्त्रको सन्दर्भमा छलफल गरिरहँदा सरकार कुन प्रक्रियाले बने भन्ने कुरालाई भन्दा पनि संविधानका धारा उपधाराबाट नभएको अवस्थामा त्यसलाई अलोकतान्त्रिक भन्नुपर्छ । जब कुनै बेला ऐतिहासिक आवश्यकता हुन्छ, अस्थिरता भइरह्यो, खाली सरकारहरू मात्रै परिवर्तन भइरहे, निश्चित मुद्दामा जाने कुराहरूमा कमजोरी भयो भने त्यो बेलामा द्वन्द्व मात्रै गर्ने ठूला दलहरूको जिम्मेवारी होइन । ठूला दलहरू भनेको लोकतन्त्रमा पक्ष र प्रतिपक्ष भएर बसे मात्रै राम्रो हुने होइन । लोकतान्त्रिक पद्धतिभित्रैबाट हाम्रा द्वन्द्व र विमतिलाई बिर्सिएर हामी एक भएर केही गर्न चाहन्छौँ भन्ने कुरालाई अलोकतान्त्रिक र अनौठो मान्नुपर्ने अवस्था छैन ।

विगतको र अहिलेको अवस्था फरक छ, तर अहिले ठूला दलहरू मिलेर सरकार बनाउनु भनेको काण्ड लुकाउनलाई भन्ने विपक्षीको आरोप छ ?
कुनै पनि कुराको छानबिन गर्ने काम सरकारको होइन । त्यो अख्तियारले गर्ने हो, अपराध अनुसन्धान गर्ने निकायले गर्ने हो, राज्यका संयन्त्रहरूले गर्ने हुन् । कतिपयले बोल्दा भन्छन् पनि हामी यो फाइल खोल्छौँ, त्यो फाइल खोल्छौँ । कसैले कसैको फाइल खोल्ने होइन, हामी सबैको फाइल खोल्ने निकायहरूलाई अझै बलियो र पारदर्शी बनाएर जाने हो । त्यसकारण ठूला दलहरू मिल्दै गर्दा उठेका प्रश्नहरूलाई हामीले अनौठो मान्न हुुँदैन । तर नेपाली कांग्रेस पार्टीले संसदको तेस्रो दल माओवादीलाई समर्थन गरेर सरकार बनाउँदा त्यो बडो लोकतान्त्रिक थियो रे, अनि दोस्रो दल नेकपा एमालेलाई समर्थन गरेर सरकार बनाउँदा भने बेठिक भयो भन्ने कुरा मैले पनि बुझेको छैन । त्यसकारण नेपाली कांग्रेस पार्टी यो २०७९ को निर्वाचन पछाडि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छैन । नेपाली कांग्रेस पार्टीले पहिला माओवादी र अहिले एमालेलाई सरकारको नेतृत्व गर्नका लागि समर्थन दिएको छ । हामीले मुख्य प्रतिस्पर्धीलाई पनि तिम्रो नेतृत्वमा सरकार बनाऔँ भनेर समर्थन गर्ने कुरा त्योभन्दा बढी लोकतान्त्रिक अरू के हुन सक्छ र । विपक्षी भन्नेबित्तिकै नियन्त्रण गर्नुपर्ने, खसाल्नुपर्ने, सिध्याउनुपर्ने भन्ने खालको राजनीतिक संस्कृति पनि त हामीले हे¥यौँ । तर आफ्नो मुख्य प्रतिस्पर्धीलाई देशको नेतृत्व तिमी गर, हामी साथ दिन्छौँ भन्ने कुरा पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थाभित्रको एउटा सौन्दर्य हो ।

सातबुँदे सहमतिअनुसार सरकार बन्यो अनि जनताले आठ महिना पुग्नै लाग्दा के कति काम भयो भनेर हिसाब किताब जनताले खोज्ने बेला भएन र ?
सातबुँदे सहमतिअनुसार सरकार बनेको हो । हामीले जनतालाई जुन वाचा गरेका थियौँ, त्यो दिशामा सरकार जाने क्रममा छ । अहिले अध्यादेशमार्फत सरकारले केही विषयहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी काम थालेको छ । निजी क्षेत्रले गरिरहेका कामहरूमा परेको अप्ठेरालाई सहजीकरण गर्नेसम्बन्धी आएको छ । आईटी क्षेत्रलाई नेपालबाट विश्वव्यापी विस्तार गर्न सक्ने विषयवस्तुहरू आएको छ । अध्यादेशमार्फतबाट एकजना मान्छेले फाइल बोकेर यहाँबाट त्यहाँ, त्यहाँबाट कुदिरहने कुराहरू सात दिनभित्र टुंग्याएर सरकारी निकायले जवाफ दिनुपर्ने विषयहरू आएको छ । कम्पनी दर्ता गर्ने कुरा एक महिनाभित्र टुंग्याउनुपर्छ । त्यसैले सार्वजनिक सेवाहरूका अलमल र अबस्ट्रयाकहरूलाई चिर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । त्यसलाई कानुनी व्यवस्था गर्नका लागि संसद्मा अध्यादेश आइपुगेको छ । यो सरकारले गरेको प्रगतिको रूपमा बुझ्नुपर्छ । अहिले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश अहिले अगाडि नबढ्ने भएको छ ।

दुईतिहाइको सरकार भए पनि अध्यादेश अघि बढाउन भने अप्ठेरो भएको छ है ?

अहिले आएका अध्यादेशहरूमा कुनै संशोधन गर्नुपर्ने कुरै छैन भन्ने होइन । जस्तो मैले नै भन्छु, नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशमा गैरआवासीय नेपालीहरूलाई १० वर्षका लागि भिसा दिने भन्यो, संविधानको भाग २ को धारा १४ले गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको विषय सम्बोधन गरेको छ । गैरआवासीय नेपाली नागरिकता दिने भनेपछि भिसा दिने भन्ने कुरा हुन्न । त्यसकारण यो सरकारले यस्तो कुरालाई अध्यादेशमा आए तापनि त्यसलाई संशोधन गरेर जानुपर्छ । त्यसैगरी अन्य अध्यादेशहरूमा पनि हामीले संशोधन गर्नुपर्छ । अहिले कानुन बनिसकेको अवस्था होइन, भर्खर संसद्मा आएको हो । संसद्मा स्वीकृत भइसकेपछि प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत कानुन बन्ने क्रममा जाँदा संसद्ले यसलाई आवश्यक सुधार गर्न सक्छ । यसले राजनीतिक समीकरणमा कुनै पनि फरक पर्दैन । अहिले संसद् सहज रूपमै अगाडि बढिरहेको छ । अब हामीले शिक्षा विधेयक, निजामति कर्मचारीसम्बन्धी विधेयकहरूमा हामी क्रमशः प्रवेश गर्दै जान्छौँ ।

अध्यादेश कहिले निर्णयार्थ पेस गर्ने ?
अध्यादेश भनेको निर्णयार्थ पेस गर्ने भन्ने होइन । अध्यादेशलाई संसद्ले पास गरेर कानुन बन्ने भन्ने कहीँ पनि हुन्न । अध्यादेशलाई स्वीकृत गरिसकेपछि सरकारले निश्चित अवधिभित्र त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक ल्याएर आउनुपर्छ । त्यो विधेयक आइसकेपछि कानुन बन्छ । अध्यादेश स्वीकृत भएर विधेयकको रूपमा परिणत भएर अनि कानुन बनाइन्छ । सरकारले अस्ति ल्याएर आएको विषयमा परिमार्जन गरिन्छ । अब चाँडै संसद्मा अध्यादेश स्वीकृत गर्ने प्रक्रियामा अघि बढ्छौँ ।

सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट अगाडि बढेको छ, यसलाई प्रतिनिधिसभाले यसलाई सच्याउँछ त ?
राष्ट्रिय सभाले जे पास गर्छ, त्यो जस्ताको तस्तै प्रतिनिधिसभाले पास गर्छ भन्ने पनि हुँदैन । अब संसदीय समितिमा जान्छ । यो विधेयकले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्नका लागि कैयौँ कुराहरू ल्याएको छ । तर यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने कुराहरूलाई हटाएर सुधार र परिमार्जन गरेर मात्रै पारित हुन्छ ।
सामाजिक सञ्जाल नियमन नै गर्नुपर्ने अवस्था हो ?
नियमन नै गर्नुपर्ने अवस्थाको प्रश्न गर्नुभन्दा पनि अहिले देखिएको बेथितिहरू छन् त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ । नियन्त्रण पो गर्न हुन्न त नियमन त जरुरी नै छ । कसैको शरीर र टाउको गाँसेर सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्ने कुरा रोक्नुपर्छ कि पर्दैन, यदि कुनै मिडियाले लेखेको कुरालाई सेयर गर्दा कसैले अपव्याख्या गरेर साइबर बुलिङ गर्दा त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । नियमन गर्ने कुरामा सामाजिक सञ्जाल चलाउनेहरूको पनि आपत्ति छैन । नियमन गर्नुपर्छ, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्ने कुरालाई संशोधन गर्नुपर्छ ।

अब नेपाली कांग्रेसका कुरा गरौं । १५औँ महाधिवेशन लागिसक्यो है तपाईंहरूलाई ?
मलाई अहिलेसम्म १५औँ महाधिवेशन लाग्या छैन ।
नेताहरूका दौडधूपलाई कसरी बुझ्ने ?
राजनीतिक नेताहरूले घरपरिवारलाई समय त दिनुपर्छ । तर जिम्मेवारी लिइसकेपछि दौडिने कुरा स्वाभाविक रूपमा सांगठनिक कामहरू हुन्छन् । कांग्रेसको अहिले देशभरि जिल्ला सम्मेलन क्षेत्रीय सम्मेलनहरू भइरहेका छन् । त्यस हिसाबले नेताहरू जानुपर्छ । म पनि त्यसैगरी कार्यक्रममा जान्छु । अरू साथीहरू पनि केही कार्यक्रममा जानुहुन्छ । यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ ।

तपाईंहरू जिल्ला जाँदा पनि त महाधिवेशन लक्षित प्रश्न त सामना गर्नुभएको छैन र ?
यो त स्वाभाविक हो । राजनीतिक मान्छेले स्वाभाविक रूपमा आगामी महाधिवेशनबाट के होला, आगामी संसदीय निर्वाचनबाट कस्तो होला ? आगामी समाज कस्तो होला ? भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा आउँछ । जिल्ला जाँदै गर्दा कसैले महाधिवेशन सोचेर जानु भएको छ होला त्यो उहाँहरूको कुरा हो । मलाई १५औँ महाधिवेशन लाग्या छैन । मैले आफ्नो जिम्मेवारीको कुरामा ध्यान दिने हो । अब हामीले १५औँ महाधिवेशनको विधिवत् प्रक्रिया चाँडै नै घोषणा गरेर गइसकेपछि महाधिवेशन अरूलाई जस्तै मलाई पनि लाग्छ ।

१५औँ महाधिवेशन कहिले हुन्छ ?
१५औँ महाधिवेशन निर्धारित मितिमा हुन्छ ।

निर्धारित मिति भनेको २०८३, २०८४ या २०८२ ?
०८३,०८४,०८२ होइन । केन्द्रीय कार्यसमितिले निर्णय गरेर टुंगो गर्छ । त्यसपछि नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनको मिति तोकिन्छ । हामीलाई संविधानले दिएको दायराभन्दा बाहिर जान मिल्दैन । कतिपयले ०८४ को निर्वाचनपछि गर्नु पर्छ भन्ने कुरा पनि गरेको मैले सुनेको छु । उहाँहरूको निर्दोष अभिव्यक्तिलाई मेरो पनि सम्मान छ । तर नेपालको संविधानले हामीलाई पछाडि जान पाइँदैन । ०८३ सालको मंसिरभित्रमा नेपाली कांग्रेसले अनिवार्य रूपमा महाधिवेशन गरिसक्नुपर्छ । तर ०८३ मंसिर पनि पुग्नुहुन्न भन्ने मेरो बुझाइ र ठम्याइ हो । ०८२ सालको माघ फागुनतिर स्थानीय तहको अधिवेशन सकेर चैततिर जिल्ला अधिवेशन सकेर वैशाखतिर प्रदेश र केन्द्रीय अधिवेशन गर्न सकिन्छ । ०८३ वैशाखको कुरा मैले भन्दै गर्दा त्यसको कारण के छ भने स्थानीय तहको निर्वाचन आउन एक वर्ष बाँकी रहन्छ । त्यो भइसकेपछि नेपाली कांग्रेस पार्टीको सबै तहको नेतृत्व स्थानीय तहको निर्वाचनभन्दा १ वर्ष अगाडि चयन भइसक्नुपर्छ ।

(साभार देशान्तर साप्ताहिकबाट )