एनसेलको कर निर्धारणमा ढिलाइ

बिजनेसपाटी ५ बैशाख
एनसेल बिक्रीको पुँजीगत लाभकर असुल गर्न\गराउन संसद्को लेखा समितिका ८ बैठक बसिसके। २०७३ वैशाख २२ मा सुरु भएको समितिको छलफलमा कर निर्धारणको प्रमुख जिम्मेवार निकाय आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चूडामणि शर्मादेखि मुलुकका कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसमेत सहभागी भइसके। सबैले पुँजीगत लाभकर असुल गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाए तर असुलीका लागि समितिले तोकिदिएको समयभित्र भने कर निर्धारणको काम सरकारले गर्न सकेन। समितिले माघ १० मा ‘आयकर ऐन २०५८ को प्रावधान बमोजिम कर निर्धारण गरी कार्ययोजना बनाई आगामी तीन महिनाभित्र असुलउपर गर्न’ निर्देशन दिएको थियो।
‘समितिमा अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदी, अर्थ तथा उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महरा, प्रधानमन्त्री दाहालले जनाएको प्रतिबद्धताअनुसार कर निर्धारण भइसकेको हुनुपर्ने हो’, समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले भने, ‘तर कर निर्धारण भएको जानकारी आएको छैन। अझ अर्थ तथा बैठकमा एक साताभित्रै कर निर्धारण गर्छु भन्नुभएको थियो।’ फागुन १७ को समितिको बैठकमा महराले उक्त प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। त्यसको डेढ महिना बितिसक्यो। ‘सबैको प्रतिबद्धताअनुसार कर असुल नहुनेमा त शंकै छैन’, उनले भने,‘कर निर्धारणका लागि समय थप्न मागसमेत सरकारका तर्फबाट नभएकाले निर्धारण भयो होला भन्नेमा विश्वस्त छौं।’ कर निर्धारण नभएको औपचारिक जानकारीप्राप्त भए, समितिमा तत्कालै अर्को एजेण्डा बन्ने उनले बताए। समितिका सचिव अर्यालले कर निर्धारण भएको हुनसक्ने अनुमान गरे पनि अर्थसचिव सुवेदीका अनुसार हालसम्म पत्राचारको काममात्र भइरहेकोछ। ‘काम गरिरहेको छ। टेलियासोनेरा र एनसेललाई पत्राचार गरिएको छ’, उनले भने, ‘आयकर ऐन २०५८ अनुसार काम अघि बढिरहेको छ। प्रगति विवरण प्राप्त भइरहेको छ।’ लेखा समितिको निर्देशनानुसार तोकिएकै समयमा कर असुल गर्नु भन्दै सचिव सुवेदीले मन्त्रालयको तर्फाबाट पहिलोपटक कडा शब्दमा कर उठाउन निर्देशन दिँदै आन्तरिक राजस्व विभागलाई पत्राचार गरेका थिए। उनले असुलको प्रगतिबारे १५ दिनमा लिखत र एक सातामा मौखिक जानकारी पेश गर्नसमेत निर्देशन दिएका थिए। तर उक्त समयमा कर निर्धारणको काम सरकारले गर्न सकेन। कान्तिपुरबाट