पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि गरिने खर्च अनुत्पादक क्षेत्रमा, ६० संस्थाले लैजान्छन् पैसा

काठमाडौं २४ माघ ।

पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि भनेर स्थापना गरिएको नेपाल पर्यटन बोर्डको रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च हुने गरेको पाइएको छ । पर्यटन प्रवर्द्धनको नाममा बोर्डबाट रकम लगेर आफ्नो संस्थाको वार्षिकोत्सव, अतिथि सत्कार, भोजभतेर तथा अन्यान्य काममा खर्च गर्ने प्रवृत्ति देखिन थालेपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवाज उठन थालेको छ।

हाल देशभित्र विभिन्न नाममा खुलेका ६० वटा जति संस्थाले पर्यटन प्रवर्द्धनको काम गर्दै आएको दावी गर्ने गरेका छन्। तर बोर्डले त्यस्ता संस्थालाई उपलब्ध गराउने रकम फजुल काममा खर्च भएका छन्। पछिल्लो पटक मात्रै पाँच करोड रुपैयाँ बराबरको रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भएको पाइएको हो।

राजनीतिक दलका भ्रातृ संस्था जसरी खोलिएका संस्थाले समेत बोर्डबाट रकम लिएर अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरेका छन्। त्यस्ता संस्थाले गर्ने खर्चको रकमको उपादेयता नभएपनि बोर्ड आफैंले रोक लगाउन भने सकेको छैन।

ट्रेकिङ एजेन्सीज एशोसियशन अफ नेपाल (टान), नेपाल पर्वतारोहण संघ, नेपाल एशोसियसन अफ टुर एण्ड ट्राभल एजेन्टस्(नाटा)लगायतका संस्थाले पनि साझेदारिता भन्दै केही रकम बोर्डबाट लिने गरेका छन्। त्यस्तो रकम वार्षिक एक करोड भन्दा बढी रहने गरेको बोर्डले जनाएको छ।

टानका अध्यक्ष नवराज दाहालले त्यस्ता रकमलाई अत्यावश्कीय पर्यटकीय पूर्वाधारमा खर्च गर्नुपर्ने भएपनि केही अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी खर्च भएको अनुभव आफूहरुले गरेको बताए। ‘पर्वतीय पर्यटन प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने दायित्व बोकेको टानलाई बोर्डले रकम उपलब्ध गराउन ढिलाइ गर्छ। विषय भन्दा फरक क्षेत्रमा केही रकम खर्च भइरहेको पनि हो। यसलाई रोकिनु पर्दछ,’ उनले भने। विभिन्न संघ संस्थामार्फत स्वदेश र विदेशमा भइरहेको खर्चसमेत अनुत्पादक भयो कि भन्ने टानलाई समेत अनुभव भएको उनको भनाइ छ।

होटल संघ नेपाल (हान)का महासचिव विनायक शाह पर्यटन प्रवर्द्धन भन्दा अन्य बहानामा खर्च हुने गरेको भएपनि पछिल्ला दिनमा त्यस्तो प्रवृत्तिमा केही सुधार आएको बताउँछन्। ‘बोर्डले वार्षिक बजेट बनाउँदा नै कुन क्षेत्रमा कति खर्च गर्ने भनेर निर्धारण गर्नुपर्छ। अनावश्यक लाग्ने क्षेत्रमा उसले चासो नराख्दा नै राम्रो हुन्छ,’ उनले भने। बोर्ड र हान मिलेर पर्यटन प्रवर्द्धन तथा अन्य काम समेत गरिरहेको जानकारी दिदै उनले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा नै बढी लगानी होस् भन्ने आफूहरुको सदिक्षा रहेको बताए।

बोर्डले पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि भनेर वार्षिक रुपमा ४५ करोड खर्च गर्दै आएको छ। यो रकमको समेत उचित सदुपयोग नभएको गुनासो बढ्दै गएको छ। पर्यटन पूर्वाधारको क्षेत्रमा गरिएको खर्च दीर्घकालीन हुने भएपनि प्रवर्द्धनमा गरिने खर्च अल्पकालीन र केवल प्रचारका लागि मात्रै हुने भएकाले त्यस्तो खर्चले प्रभावकारी परिणाम निकाल्न नसकेको बोर्ड स्वयम् स्वीकार गर्छ।

बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपकराज जोशीले अनुत्पादक खर्च कटौती गर्दै जाने बताए। उनले बोर्डलाई सक्षम र सबल बनाउँदै पर्यटन प्रवर्द्धनको क्षेत्रमा लगाउनुपर्ने र अनावश्यक खर्च कटौती गरेरै जानुपर्नेमा जोड दिए। उनले भने, ‘बोर्ड प्रायोजन गर्ने सहयोगी संस्थाका रुपमा मात्रै परिचित हुन थाल्यो, अब त्यसलाई नियन्त्रण गर्नु जरुरी छ। व्यावसायिक घराना तथा प्रतिष्ठानहरुसँग सम्पर्क बढाइदिने र सहयोग गर्ने तर्फ बोर्ड लाग्न सक्छ।’

सन् २०१७ मा बोर्डले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको प्रचार प्रसार गर्न आठ करोड बजेट विनियोजन गरेकामा ६ करोड खर्च भएको थियो। सन् २०१८ का लागि जम्मा तीन करोड मात्रै त्यस्तो बजेट विनियोजन गरिएको छ। यो रकम बेलायती प्रचार संस्था बिबिसी र अमेरिकी प्रचार संस्था सिएनएनमा खर्च गरिएको छ।

बोर्डले सन् २०१८ का लागि एक अर्ब ३७ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। त्यसमा पर्यटन बजार प्रवर्द्धनका लागि ३३ करोड ५० लाख, जनसम्पर्कका लागि ३३ करोड र आन्तरिक सम्पदा प्रवर्द्धनका लागि २० करोड बजेट विनियोजित छ ।

बोर्डका पूर्व सञ्चालक समिति सदस्य राजेन्द्र सापकोटाले विभिन्न संस्थाले पर्यटन प्रवर्द्धनको नाममा मोटो रकम लिने र अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढेको बताउँछन्। संस्थागत प्रवर्द्धन गर्ने बहानामा बोर्डको लाखौं रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भएपनि नियन्त्रण गर्ने तर्फ पहल गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ ।

विभिन्न संघ संस्थाले पर्यटन प्रवर्द्धनको नाममा ५० हजारदेखि २५ लाखसम्म रकम लिने गरेका छन्। बोर्डमा पछिल्लो दिनमा मात्रै सहयोग माग्दै २०० भन्दा बढी व्यक्तिगत तथा संस्थागत आवेदन परेको छ।

हिमाल आरोहण गर्नेदेखि पदयात्रामा जानेले समेत बोर्डको रकम आश गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। कतिपय आवेदन राजनीतिक दवावका आधारमा समेत पर्ने गरेको छ। बोर्डमा हिमाल आरोहणका लागि २५ लाखको आवेदन परेको छ भने सगरमाथामा तस्वीर प्रदर्शन गर्ने भन्दै १२ लाखको आवेदन परेको छ। यस्तै, केही चुली आरोहणको नाममा चार लाखदेखि दश लाखसम्मका आवेदन परेको छ।

बोर्डका पूर्व सञ्चालक समितिका सदस्य गणेश सिंखडा ‘नेचुरल थेरापी’को नाममा समेत रकम लैजाने गरेको र त्यसको कुनै उपादेयता नभएको बताउँछन्। बोर्डले विगतमा खर्च व्यवस्थापन तथा नियमनका लागि कार्यविधि बनाएको भएपनि हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।

बोर्डका अनुसार सन् २०१७ मा मात्रै ८७ करोड पर्यटन सेवा शुल्कका रुपमा उठाएको थियो। सन् २०१६ मा त्यस्तो शुल्क ५७ करोड मात्रै उठेको थियो। सन् २०१७ मा मात्रै करिब नौ लाख ४० हजार ६९३ पर्यटक नेपाल भित्रिए। त्यसमध्ये करिब ९० प्रतिशत बढी पर्यटक हवाईमार्गबाट आएका थिए।

विभिन्न सरोकार भएका संस्था वा निकायले भने बोर्डको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाउने गरेका छन्। बोर्डको प्रमुख आम्दानीको रुपमा नै उक्त शुल्क रहेको छ। बोर्डले पदयात्री सूचना व्यवस्थापन प्रणाली(टिम्स)मार्फत रकम उठाउँदै आएको छ। समूहमा पदयात्रा गर्दा प्रतिव्यक्ति एक हजार र व्यक्तिगत रुपमा जाँदा भने एक हजार शुल्क तिर्नुपर्दछ।

विसं २०६६ देखि उक्त रकम उठाउन थालिएको हो। बोर्डका निमित्त निर्देशक रोहिणी खनालका अनुसार सन् २०१५ मा १७ करोड १४ लाख टिम्स शुल्क उठेको थियो। यस्तै, सन् २०१६ मा १६ करोड ६४ लाख र सन् २०१७ मा १९ करोड ४० लाख शुल्क उठ्यो। रासस