मन्त्रिपरिषद बैठकः निर्मलाको परिवारलाई १० लाख राहत दिइने

काठमाडौं १० भाद्र
सरकारले कञ्चनपुरमा १३ वर्षीया निर्मला पन्तको शव फेला परेको घटनालाई दुःखद् र निन्दनीय मान्दै पन्तको परिवारलाई राहतस्वरुप १० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले घटनाप्रति भत्र्सना गर्दै पन्तको परिवारलाई उक्त आर्थिक सहायता दिने निर्णय गरेको बैठकपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले जानकारी दिए ।

निर्मला पन्तको घटनाको छानबिनको मागका क्रममा भएका प्रदर्शनलाई उत्तेजक बनाउने प्रयास भइरहेका बेला मन्त्रीपरिषदले गम्भीर समीक्षासहित जिल्लास्थित सर्वपक्षीय बैठकको सुझावसमेतलाई ध्यान दिई सो निर्णय गरेको हो ।

गत साउन ११ गते भगतपुरस्थित साथीको घरमा गृहकार्य गर्न गएकी भीमदत्तनगर नगरपालिका वडा नं २ निवासी कक्षा ९ मा अध्ययनरत पन्तको शव स्थानीय उखुबारीमा भेटिएको थियो ।

खुनालाई शहीद घोषणा

बैठकले पन्तको घटनालाई लिएर यही भदौ ८ गते कञ्चनपुरमा भएको प्रदर्शन र झडपका क्रममा मृत्यु भएका १४ वर्षीय शनि खुनालाई शहीद घोषणा गरी राहतस्वरुप १० लाख रुपैयाँ सहायता दिने निर्णय गरेको मन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिए । बैठकले घटनाप्रति गहिरो दुःख प्रकट गर्दै शोकसन्तप्त परिवारमा समवेदना व्यक्त गरेको छ ।

घटनामा परी घाइते भएकाको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै सरकारले निःशुल्क उपचार गर्ने र घाइतेमध्ये अङ्गभङ्ग भएकालाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउनेछ । बैठकले शनिबार कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा भएको सर्वपक्षीय बैठकका निर्णयलाई सकारात्मक रुपमा लिएको मन्त्री बाँस्कोटाले बताए ।

पन्तको घटनाका सम्बन्धमा गृह मन्त्रालले गठन गरेको उच्चस्तरीय छानबिन समितिलाई भदौ ८ गतेको घटनाबारे पनि छानबिनको अख्तियारी दिइ छिटोभन्दा छिटो सत्यतथ्य पत्ता लगाई दोषीमाथि कडा कारवाहीको सिफारिश गराउन बैठकले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

घटना भएको समयमा सो जिल्लामा कार्यरत प्रहरी उपरीक्षक डिल्लीराज विष्टलाई निलम्बन गरी छानबिनको दायरामा लिइसकिएको छ । प्रहरी नायब उपरीक्षक र मुद्दा फाँटका प्रहरी निरीक्षकलाई फिर्ता बोलाइ छानबिनको दायरामा लिइएको मन्त्री बाँस्कोटाले बताए ।

मन्त्रीपरिषद् बैठकअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गृहमन्त्री रामबहादुर थापासहित सम्बन्धित सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग छलफल गरी घटनाको शीघ्र छानबिनसहित दोषीलाई कडा कारवाही गर्न निर्देशन दिएका थिए । रासस