सरकारको ८० करोड राहत : प्रतिब्यक्ति २६ रुपैयाँ ६६ पैसा मात्रै

रिसव गौतम,  ०७७ बैशाख,१०

विश्वब्यापी माहामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्न सरकारले लकडाउन सुरु गरेको एक महिनाबीच ८० करोडको राहत बाँडेको हिसाव सार्वजनिक गरेको छ । खासगरी खान नपुग्ने गरिव तथा मजदुर वर्गलाई लक्षित गरी सरकारले त्यस्तो राहत बाँडेको हो । सरकारले बाँडेको सो रकम नेपालको ३ कारोड जनसङख्याको हिसावमा निकाल्ने हो भने प्रतिब्यक्ति २६ रुपैयाँ ६६ पैसा मात्रै हुन आउँछ । कुल ३० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेका गरिव जनतालाई मात्रै बाँडेको आँकडा निकाल्दा त्यो प्रतिब्यक्ति ८८ रुपैया ८८ पैसा हुन आउँछ । त्यहीपनि कतिपय स्थानिय तहमा कुहिएका दाल चामल राहत भन्दै बाँडिएका छन् ।
त्यो बाहेक सरकारले मध्यम तथा उच्च बर्गको लागि कत्ति पनि नछुने हिसावको राहत प्याकेज सार्बजनिक गरेको हो ।
सरकारको राहत प्याकेज मार्फत मध्यम तथा उच्च बर्गले पानी र बिजुलीको महसुलमा २० प्रतिशत छुट पाउने सिवाय देखिने खालको अरु सुविधा पाएका छैनन् । सरकारले पर्यटन क्षेत्रका ब्यापारी र देशभर रहेका १५ लाख ऋणीलाई ऋण तिर्ने म्याद असार मसान्तसम्म सार्ने बाहेक उनीहरुलाई पनि कुनै प्रभावकारी सुवित्रा दिएको छैन । जबकी लकडाउनका कारण पुरै उधोग, ब्यापार, रोजगार, मजदुरी ठप्प छ । बाटा बाटामा गरिब तथा मजदुर बर्गको विजोग देख्नु परेको छ ।
तर चल्तीका अर्थशास्त्रीहरुले सरकारले कम्तिमा २ खर्बको राहत प्याकेज ल्याउन सक्ने हैसियत भएको र त्यो नल्याइए अर्थतन्त्र पुरै अस्तब्यस्त पनि हुनसक्ने बताइसकेका छन् । अर्थशास्त्री डा शंकर शर्माले त कोरोनाको महामारी अझै लम्बिदै जाने र लकडाउन पनि थप केही महिना बढाउदै जाने अवस्था आए सरकारले नै ऋणीहरुको ३–४ महिनाको ब्याज तिरि दिएर भएपनि तरलता बढाउने, आर्थिक असन्तुलन मिलाउने र मर्कामा परेका उद्यमी व्यवसायि, साना तथा मझौला ब्यवसायी र ठुला साना ऋणीको मनोबल उकास्ने काम गर्नुपर्ने बताएका छन् । अन्यथा बैक वित्तिय संस्था र आम अर्थतन्त्र डुबाउमा पर्न सक्ने खतरा अर्थशास्त्री शर्माले देखेका छन् ।
छिमेकी भारतले नै बरु आफना ८० करोड जनताको ३ महिनासम्म खानपीनको चाँजोपाँजो मिलाउने राहत घोषणा गरेको हो । सो अन्र्तगत भारतले ८० करोड जनतालाई ३ महिनासम्म पुग्ने धान, गहुँ, दाल तथा तेल दिएको छ । उसले १७ खर्ब भारु बराबरको राहत सार्बजनिक गरेको थियो ।
भारतले किसान देखि सबै बर्ग र क्षेत्रलाई समेटेरै राहत प्याकेज घोषणा गरेको थियो । फलस्वरुप भारतमा सरकारको राहत प्याकेजलाई लिएर उत्तिसारो असन्तुष्टी सुनिएका छैनन् । तर नेपालमा भने जनस्तरबाट, बैक तथा बित्तिय क्षेत्रबाट, विभिन्न ब्यवसायिक संघ सस्थाहरुबाट कोरोना रोकथाप, उपचार कोषमा मात्रै २ अर्ब ११ करोड भन्दा बढी रकम दान गरि सकेका छन् । सरकारले पनि राजस्वमार्फत चालु आर्थिक बर्षको ९ महिनाबीच अरबौ रकम संकलन गरी सकेको छ । उसै त नेपाल सरकार दक्षिण एसियामै उच्च कर (औसत ३५ प्रतिशत भन्दा बढी) उठाउने मुलुकमा परेको छ । यसरी जनताबाट खरबौ कर उठाउने मुलुकले जनता लकडाउनमा थन्किएको,अधिक मारमा परेको अवस्थामा त्यस्तो निम्छरो राहत प्याकेज ल्याएर हुन्छ ? सबै बर्गलाई छुने, ऋणीहरुको मनोबल उठाउने, ब्यवसायीको त्राण भर्ने, रोजगारीको अवस्था खुम्चन नदिने, किसानको मनोबल उठाउने, मजदुरको आश पलाउने खालको राहत पो आवश्यक हो । त्यसकारण सरकारले डुकुटीमा थन्काएर राखेको रकमविपतको घडीमा जनतालाई नै बाँड्नु पर्छ । वैज्ञानिक एवं अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने हिसावले त्यो रकम खर्च गर्ने योजना सहित दोश्रो चरणको राहत प्याकेज ल्याउनु पर्छ । आगामी आर्थिक बर्षको विकासको लागि भनेर साँचेर हुँदैन । अप्ठेरोमा परेका जनताका लागि खर्च गर्नु भनेको पनि अघोषित बिकास नै हो ।
अमेरिकाकै कुरा गर्दा पनि कोरोना माहामारीको कहरसँग जुध्न उसले २ ट्रिलियन डलर बराबरको सर्वाधिक ठुलो राहत प्याकेज घोषणा गर्यो । सो रकमले आम जनतालाई, उद्योगी, विभिन्न पेसा व्यवसायी, बेरोजगार, कलाकार सबै सबैलाई खर्च गर्ने गरी राहत प्याकेज ल्याएको हो । अमेरिकाले प्रतिब्यक्ति ३ हजार डलर बराबर राहत दिने लक्ष्य राहेको छ । नेपाली रुपैयाँ त्यो हिसाब गर्ने हो भने उसले प्रतिब्यक्ति झण्डै साँढे ३ लाख हुन आउँछ । अमेरिकाले त्यो हदको जनता प्रतिको उत्तरदायित्व देखाउँदा नेपाल सरकारले जनता लकडाउनमा छन्, कमाउन पाएका छैनन् । गरिव छन् उनीहरुसबैलाई यो बेला हेर्नुपर्छ भनेर किन बुझेन । के यस्तै पाराले देश चल्छ । बिद्धवान अर्थमन्त्रीज्युले कुरा किन नबुझेको ? त्यसकारण दोश्रो चरणको राहत प्याकेज घोषणा गर । विपतको घडीमा जनताको सेवा गर । अनि मात्रै सरकारले हाइहाई कमाउने छ । अन्यथा प्रश्न उठ्नु, आक्रोश बढ्नु र आलोचनाहरु हुनु स्वभाविक हो ।